फटाक्‍यांआधीच फटकेबाजी !

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 ऑक्टोबर 2017

सुरक्षेच्या कारणांवरून निवासी भागांत फटाके विक्रीवर बंदी घालण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाला काही पक्षांनी विरोध केला आहे. पण, लोकानुनयातून या मुद्द्याचे राजकारण न करता जनतेचे हित लक्षात घेऊन या आदेशाचे स्वागत व्हायला हवे

दिवाळीला जेमतेम एक आठवडा उरलेला असतानाच, देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबईत फटाक्‍यांचा दणदणाट सुरू झाला आहे! मात्र, हा दणदणाट आम जनतेने सुरू केलेला नसून, सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालय या दोहोंनी दिलेल्या आदेशानंतर राजकीय पक्षांनी सुरू केला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने "एनसीआर' म्हणजेच राजधानी दिल्ली व लगतच्या क्षेत्रात फटाके विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले. त्यापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयानेही सुरक्षेच्या कारणांवरून निवासी भागांतील फटाक्‍यांच्या विक्रीवर बंदी घातली. त्यामुळे शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आदी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

शिवसेनेला तर या बंदीमुळे गोरगरीब विक्रेत्यांच्या पोटावर पाय येणार असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे, तर "आता यंदाच्या दिवाळीत "व्हॉट्‌सऍप'वर फटाके फोडायचे काय,' असा सवाल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या नेहमीच्या तिरकस शैलीत विचारला आहे! त्यापाठोपाठ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही या बंदीच्या विरोधात जातीने मैदानात उतरले आहेत. जगभरात किती देशांमध्ये फटाके फोडले जातात, त्याचा शिवसेनेने तपशीलही दिला आहे. मात्र, त्यामुळे राजधानी दिल्ली व महाराष्ट्रात फटाके उडवण्यावरच न्यायालये बंदी घालू पाहत आहेत, असा सर्वसामान्यांचा समज होणे सहज शक्‍य आहे. न्यायालयांनी आपल्या आदेशात कोठेही फटाके उडवण्यावर बंदी घालण्याचा उल्लेखही केलेला नाही. त्यांनी निर्बंध घातले आहेत ते निवासी भागात बहुतांशी अनधिकृत स्टॉल लावून होणाऱ्या फटाक्‍यांच्या विक्रीवर. खरे तर पूर्वीच्याकाळी लहान गावांतही फटाके विक्रेत्यांच्या स्टॉलसाठी जागा राखून ठेवण्यात येत असे आणि आजही अनेक ठिकाणी तसे केले जाते. खबरदारी म्हणून तेथे अग्निशामक यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात येते. या अशा रांगेने लागलेल्या फटाक्‍यांच्या स्टॉलना अचानक आग लागून प्राणहानी, तसेच लक्षावधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळेच निवासी भागात अशा आगी लागल्यास मोठे अरिष्ट उद्‌भवू शकते, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत आणि त्यांचे खरे तर स्वागत करायला हवे.

फटाक्‍यांमुळे लागणाऱ्या आगींचा विषय बाजूला ठेवला, तरी त्यांच्या कानठळ्या बसविणाऱ्या आवाजाबरोबरच आतषबाजीमुळे पसरणाऱ्या धुराच्या लाटांमुळे डोळ्यांवर व कानांवर विपरीत परिणाम होतात, तसेच श्‍वासोच्छ्वासाचेही विकार होतात. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांचे कर्णपटल नाजूक असते आणि त्याला फटाक्‍यांच्या आवाजामुळे इजा पोचल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तरीही काही राजकीय पक्ष मात्र आपल्या लोकानुनयाच्या नेहमीच्याच धोरणानुसार या बंदीच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत आणि या विषयाचे राजकारण करताना, त्यांनी "फक्‍त हिंदू सणांवरच न्यायालयांचा डोळा का,' असा सवालही केला आहे. "आवाज की दुनिया के दोस्त' असा सवाल केवळ दिवाळीच नव्हे, तर नवरात्र आणि गणेशोत्सवातही विचारत असतात आणि ध्वनिप्रदूषणाबरोबरच पर्यावरणाचाही विध्वंस करत असतात. त्यामुळे या विषयाला दिला जात असलेल्या राजकीय रंगाकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य असले, तरी दिल्ली परिसरात फटाके विक्रीवर बंदी घालण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात एक विसंगती आहे. दिल्ली परिसरात फटाके विक्रीस गेले जवळपास एक वर्ष बंदी होती. सर्वोच्च न्यायालयानेच ती 12 सप्टेंबर रोजी उठवली. त्यानंतर महिनाभराच्या आत न्यायालयाने ही बंदी पुन्हा लागू केली आहे. त्यामुळे दिल्लीतील काही फटाके विक्रेत्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून, बंदी आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे.

"बारा सप्टेंबरच्या आदेशाने बंदी उठवण्यात आल्यामुळे आपण मोठ्या प्रमाणात फटाके खरेदी केले असून, आता नव्याने घालण्यात आलेल्या बंदीमुळे आपल्याला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो,' असे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालय या विनंतीवर काय निर्णय घेते, ते बघणे ही कुतूहलाची बाब आहे.

त्याचवेळी महाराष्ट्राचे पर्यावरणमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी "मुंबईसह राज्यभरात फटाके उडवण्यावरच नव्हे, तर विक्रीवरही बंदी घालण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही,' असे जाज्वल्य उद्‌गार काढले आहेत. कदम यांची ही स्पष्टोक्‍ती दिल्ली परिसरातील फटाके विक्रीवरील बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर होती. मात्र, त्यापाठोपाठ राज्यातही अशाच प्रकारची बंदी घालण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर आता सरकार यासंबंधात कोणती पावले उचलणार हे पाहावे लागेल. खरे तर सर्वच राजकीय पक्षांनी नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या आदेशांचे स्वागत करायला हवे होते. त्याऐवजी नवरात्र आणि गणेशोत्सव या दोन्ही सणांच्या मोसमात ज्यापद्धतीने सारे नियम धाब्यावर बसवून आणि लोकहिताची जराही तमा न करता निर्णय घेतले गेले, तसेच या वेळीही होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आता नागरिकांनीच स्वत:हून फटाक्‍यांवर बहिष्कार टाकून पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करायला हवी.