भ्रष्टांसाठी तटबंदी! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

राजस्थान सरकारचा वादग्रस्त अध्यादेश भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील प्रयत्नांना खीळ निर्माण करणारा आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा आहे. हा अध्यादेश त्वरित मागे घेतला जाणे आवश्‍यक आहे

भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या लोकसेवकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय त्यांचे नाव प्रसिद्ध करण्यास राजस्थान सरकारने बंदी घातली आहे. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या सरकारला हा विषय इतका महत्त्वाचा वाटला, की संबंधित विधेयकाच्या मसुद्यावर सर्वांगीण चर्चा घडवून आणून ते विधेयक संमत होईपर्यंत थांबणेही त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळेच थेट अध्यादेश काढून हे सरकार मोकळे झाले. कारभाराचा हा वेग मती कुंठित करणारा आहे! या वेगवान कारभाराबद्दल सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेईलही; परंतु कोणताही सुजाण नागरिक या निर्णयाचे समर्थन करणार नाही, याचे कारण भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई आणखी अवघड करणारे हे पाऊल आहे. "लोकसेवका'शी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाईसाठी सरकारी परवानगी मिळण्याआधी त्या व्यक्तीचे नाव प्रसिद्ध करणाऱ्यास दोन वर्षे तुरुंगात काढावी लागतील. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा हा उघडउघड संकोच आहे. तोही अशावेळी, की दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भ्रष्टाचारविरोधाच्या गर्जना अक्षरशः दुमदुमत असताना आणि काळा पैसा खणून काढण्याच्या संकल्पाचाही वारंवार उच्चार होत असताना. हा काळा पैसा फक्त सरकारी परिघाच्या बाहेर असलेल्यांकडून तयार होतो काय? "भ्रष्ट बनविणे हा सत्तेचा स्वभाव असतो आणि निरंकुश सत्ता तर अंतर्बाह्य भ्रष्ट बनवते', असे वचन वारंवार उद्‌धृत केले जाते. म्हणजेच अमर्याद सत्तेवर अंकुश राहिला तरच भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणे शक्‍य होईल. हे काम समाजातील "जागले' करीत असतात. वृत्तपत्रे व अन्य प्रसारमाध्यमे हेही अशा रीतीने सत्तेवरील अंकुश म्हणून काम करतात आणि आपल्या लोकशाहीचे ते एक वैशिष्ट्य आहे. खोटे आरोप करून लोकसेवकांच्या कामात अडथळा आणण्याचे प्रयत्न होत असतील तर त्याविरुद्ध कारवाई व्हायलाच हवी, यात शंका नाही आणि त्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्धही आहेत; परंतु राजस्थान सरकारला ते पुरेसे वाटत नाहीत, असे दिसते. त्यामुळेच त्यांनी थेट पत्रकारांना तुरुंगात धाडण्याची कठोर तरतूद केली आहे. असे करण्यामागचा हेतू शत-प्रतिशत शुद्ध आहे, असा दावा कितीही उच्चरवाने सरकारने केला तरी त्याने होणारे परिणाम टळत नाहीत. त्यामुळेच ही तरतूद म्हणजे प्रत्यक्षात भ्रष्टांचा बचाव करणारी तटबंदी ठरणार आहे. त्यामुळेच हा वादग्रस्त अध्यादेश त्वरित मागे घेतला पाहिजे.
मुळातच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानेच पुरेसे संरक्षण दिलेले आहे. त्यांच्यासाठी नव्या ढाली पुरविण्याची राजस्थान सरकारला एवढी घाई कशासाठी, असा प्रश्‍न कुणाच्याही मनात उद्‌भवेल.

न्यायदंडाधिकारीदेखील पूर्वपरवानगीशिवाय एखाद्या लोकसेवकाविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तपास करण्याचा आदेश देऊ शकणार नाहीत, असे राजस्थान सरकारचा हा अध्यादेश सांगतो. शिवाय, अशा परवानगीसाठी तब्बल 180 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. हा कालावधीही खूप मोठा वाटतो. एकूणच अशाप्रकारचे विशेष संरक्षण देणाऱ्या तरतुदी उच्चपदस्थांशी संबंधित विविध प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलल्या विविध निर्णयांशी सुसंगत नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. उदाहरणार्थ, पत्रकार विनीत नारायण यांनी आर्थिक गैरव्यवहारासंबंधांतील तपासाबाबत सार्वजनिक हितार्थ दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना विशिष्ट पदांवरील सनदी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीस "सीबीआय'ला प्रतिबंध करणारा प्रशासकीय आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. कायद्यासमोर सर्व समान, हे तत्त्व विविध खटल्यांच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरलेले दिसते. मुळातच भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविणे ही फार जोखमीची बाब बनली आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे आयुध वापरून पारदर्शित्वाचा आग्रह धरणाऱ्यांना, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे खणून काढणाऱ्यांना अनेक धोक्‍यांचा सामना करावा लागतो. अनेक कार्यकर्त्यांच्या हत्याही झाल्या आहेत. वस्तुतः निकड कशाची असेल तर अशांना संरक्षण देण्याची. 2014 मध्ये लोकसभेची जी निवडणूक झाली, ती प्रामुख्याने भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर. लोकपालाच्या नेमणुकीसाठी झालेल्या आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी त्याला होती. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळविला त्यात लोकांमध्ये भ्रष्टाचाराविषयी असलेला कमालीचा रोष, हे एक प्रमुख कारण होते. भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून देशाला मुक्त करायचे असेल तर व्यवस्थेतील अंकुश अधिक प्रभावी करावे लागतील. केंद्रातील व राज्यांतील भाजप सरकारांनी वैधानिक पातळीवर पुढाकार घ्यायला हवा तो त्यासाठीच. विकासाचे जे उद्दिष्ट सरकारच्या समोर आहे, तो विकासदेखील खऱ्या अर्थाने खुल्या, उदार अशा व्यवस्थेत साधला जातो.

खेळाचे नियम जर रास्त असतील आणि ते कसोशीने पाळले जातात, असा विश्‍वास प्रस्थापित झाला असेल तर नवनिर्मितीला बहर येतो. त्यामुळेच कोणत्याही दृष्टीने पाहिले तरी गरज आहे, ती सर्वांगीण व्यवस्थात्मक सुधारणेची. तसे झाले तरच "न खाऊँगा, न खाने दूँगा' यासारख्या घोषणांना वास्तवाचा आधार लाभेल; अन्यथा ती राजकीय रणधुमाळीतली निव्वळ क्‍लृप्ती ठरेल.

Web Title: editorial