उद्योग स्नेहाचे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

उद्योगस्नेही वातावरणाच्या बाबतीत भारताने केलेल्या लक्षणीय प्रगतीची नोंद जागतिक बॅंकेच्या अहवालाने घेतलेली दिसते. हा अहवाल उत्साहवर्धक आहे. मात्र अद्याप बरीच मोठी मजल मारायची आहे, याकडे दुर्लक्ष होऊ नये

"कुणाच्या का आरवण्याने होईना; पण उजाडू दे', या लोकोक्तीची आठवण यावी, असेच अनेक प्रसंग सध्या अवतीभवती घडताना दिसताहेत; देशाच्या आर्थिक-औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत तर प्रकर्षाने. याचे कारण "कुणाचे आरवणे' याच विषयावरच सगळी शक्ती खर्च करून सुरू असलेला राजकीय कोलाहल इतका होत आहे, की उजाडण्याचा मूळ मुद्दाच झाकोळून जावा! उद्योग-व्यवसायांना अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याच्या बाबतीत भारताची परिस्थिती सुधारल्याचा जागतिक बॅंकेचा अहवाल येताच सत्ताधाऱ्यांनी हे आपल्या कारभाराला मिळालेले प्रमाणपत्र म्हणून मिरवणे आणि विरोधकांनी हे उद्योगपतींना धार्जिणे सरकार असल्याचा आरोप नव्या उत्साहाने करणे, हे त्यामुळे ओघानेच आले. देशात गेल्या काही वर्षांत सुरू असलेल्या एकूण आर्थिक पुनर्रचनेशी संबंधित सर्वच विषयांच्या बाबतीत हे घडत आहे; मग ती नोटाबंदी असो, वस्तू-सेवा कराचा (जीएसटी) अवलंब असो वा कामगार कायद्यांतील प्रस्तावित बदलांचा प्रश्‍न असो. हे असले चष्मे बाजूला ठेवून या संपूर्ण प्रक्रियेचा समग्र विचार केला, तर देश म्हणून आपली वाटचाल योग्य दिशेने सुरू आहे; गरज आहे ती तिला गती देण्याची, याची जाणीव होते. भारतातील परिस्थिती सुधारल्याची नोंद घेणाऱ्या जागतिक बॅंकेच्या अहवालाकडे या दृष्टीने पाहायला हवे. भविष्यकालीन आव्हानांचे नेमके स्वरूप त्यातून स्पष्ट होते. जागतिक बॅंकेचा ताजा अहवाल उत्साहवर्धक आहे, यात शंका नाही. अलीकडच्या काळात आर्थिक-औद्योगिक विषयांत सतत नकारात्मक घटनांची मालिकांनी एक निराश असा सूर व्यक्त होत होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर संबंधित सर्वच घटकांच्या; पण प्रामुख्याने सरकारच्या दृष्टीने हा अहवाल दिलासादायक आहे. उद्योगस्नेही परिस्थितीच्या बाबतीत जगातील पहिल्या शंभर देशांच्या यादीत भारताचा समावेश झाला असून, गेल्या वर्षांत लक्षणीय सुधारणा करणाऱ्या दहा देशांच्या यादीत भारत आहे. मानांकन तब्बल तीस अंकांनी वधारणे ही बाब क्षुल्लक नव्हे. या अहवालासाठी एकूण दहा निकषांच्या आधारे पाहणी करण्यात आली. मुंबई व दिल्लीतील परिस्थिती विचारात घेतली गेली. ज्या बाबतीत प्रगती झाली आहे, त्यात आणखी पुढे जाणे आणि जिथे अद्याप पिछाडी आहे, तिथे जोमाने प्रयत्न करणे हे आता महत्त्वाचे.

रोखेविषयक नियमनाद्वारे छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण, करभरणा प्रक्रिया, दिवाळखोरीविषयक कायदेकानू, या आघाड्यांवर भारताने केलेल्या सुधारणा लक्षणीय स्वरूपाच्या आहेत; मात्र नवा उद्योग सुरू करणे, कंत्राटांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि मालमत्तांची नोंदणी प्रक्रिया या बाबतीत सुधारणा घडविण्यास मोठा वाव आहे, असे निदर्शनास आले. त्यामुळेच या सर्व निकषांच्या बाबतीतील कामगिरीचा आढावा घेत पुढे जाणे आवश्‍यक आहेच; परंतु तेवढे पुरेसे नाही. याचे कारण प्रामुख्याने कायदेकानूंचा अभ्यास करून हे निष्कर्ष काढलेले आहेत. उदाहरणार्थ- आजवर या संदर्भात परिस्थितिनुरूप वेगवेगळे कायदेकानू होत गेल्याने त्यांमध्ये सुसूत्रता राहिलेली नव्हती. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने "व्होडाफोन'वर कर लावण्याचा निर्णय म्हणजे या गोंधळाचा कळस होता. करआकारणी, वसुली, भरणा आणि करविषयक विवाद या प्रक्रियांमध्ये उद्योजक करदाते आणि प्रशासन यांची बरीच ऊर्जा आणि पैसा खर्च होत असतो. त्यातील वायफळ खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने आणि महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने काही मूलभूत व्यवस्थात्मक बदल करायला हवेत, याकडे आजवर अनेक समित्यांनीही लक्ष वेधले होते. आता या बाबतीत काही सुधारणा होत असल्याचे जागतिक बॅंकेचा अहवाल सांगतो. त्यांचे महत्त्व नाकारू नये; परंतु मुख्य प्रश्‍न आहे तो तळातील वास्तवाचा. तिथे नोकरशाहीचा संबंध येतो. कायदे परिपूर्ण केले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी येते ती नोकरशाहीवर. तेथील मनुष्यबळ आणि त्या कर्मचाऱ्यांचा दृष्टिकोन व वृत्ती हेच अंतिम परिणामांच्या दृष्टीने निर्णायक ठरत असतात. सगळ्या आर्थिक-औद्योगिक पुनर्रचनेशी सुसंगत अशी प्रेरणा नि मानसिकता निर्माण करणे हे खरे आव्हान आहे. प्रशासनाबरोबर समाजातही हे व्हायला हवे. याचे कारण शेवटी उद्योजकतेच्या क्षेत्रात कर्तृत्व गाजविण्यासाठी पुढे येणार आहेत, ते याच समाजातले तरुण. सरकारची आणि समाजातील धुरीणांची जबाबदारी येते ती नेमकी या मुद्द्यावर. वेगवेगळ्या संस्था, प्रसारमाध्यमे, विचारवंत आणि अर्थातच राजकीय वर्ग या सगळ्यांनी चर्चाविश्‍वात आणि विषयपत्रिकेत या मुद्द्यांना अग्रक्रम द्यायला हवा. या सगळ्याचा संबंध रोजगारनिर्मितीशी आहे आणि ते तर देशापुढचे महत्त्वाचे असे आव्हान आहे. त्यात जसा उद्योगस्नेही वातावरणाचा, पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा आणि सुप्रशासनाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, तेवढाच तो सक्षम आणि कुशल मनुष्यबळाच्या निर्मितीचाही आहे. उद्योगांसाठी असलेल्या मागणीचे स्वरूप आणि सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या मनुष्यबळाचे स्वरूप यात जर मोठी तफावत राहत असेल, तर ती दूर करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. त्या दृष्टीने कौशल्यविकास कार्यक्रम धडाक्‍याने हाती घेण्याची गरज आहे. अशा समग्र आणि सर्वसमावेशक बदलांतूनच अपेक्षित बदल दिसतील आणि भारताचे मानांकन आणखी वर येईल. त्यासाठी जागतिक बॅंकेने ठरविलेल्या मापदंडांबरोबरच मूलभूत आव्हानांचाही विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.