संघर्षाचे 'किनारे' (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 27 मार्च 2017

पर्यावरणाच्या जतनाचा आग्रह म्हणजे विकासाला विरोध असे सरसकट समीकरण मांडण्याची गरज नाही. पर्यटनावर परिणाम होतो, म्हणून "सीआरझेड'चे नियमनच नको, या सूचनेतील गर्भित धोका ओळखायला हवा. 

पर्यावरणाच्या जतनाचा आग्रह म्हणजे विकासाला विरोध असे सरसकट समीकरण मांडण्याची गरज नाही. पर्यटनावर परिणाम होतो, म्हणून "सीआरझेड'चे नियमनच नको, या सूचनेतील गर्भित धोका ओळखायला हवा. 

"नियंत्रण आणि संतुलन' हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे एक आधारभूत तत्त्व आहे; पण नियंत्रणातून संतुलनाच्या ऐवजी संघर्षच उद्‌भवू लागला तर? भारतातील अलीकडच्या काही घटनांमुळे हा प्रश्‍न पुन्हापुन्हा डोके वर काढताना दिसतो. नवी दिल्लीत "राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणा'च्या जागतिक परिषदेतील चर्चा पाहता तेथे याही प्रश्‍नाचे पडसाद उमटले. त्यात पर्यावरण आणि विकास याबाबत परस्परविरोधी भूमिका तर मांडण्यात आल्याच; परंतु विकासविषयक प्रश्‍नांच्या बाबतीत न्यायालयांची नेमकी भूमिका काय असावी, या मूलभूत मुद्द्यालाही हात घातला गेला. त्यामुळेच त्याची दखल घ्यायला हवी. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांच्या भाषणांत विकासातील "स्पीडब्रेकर्स'विषयी नापसंतीचा सूर होता. विकासाच्या वाटचालीत पर्यावरणीय आग्रह थोडे बाजूला ठेवले तरी चालतील, असे ते सुचवताहेत. "भारत आज विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आहे, तो महत्त्वाचा आहे. अद्याप देशातील तीस टक्के लोकांना दारिद्य्ररेषेच्या बाहेर काढण्याचे मोठे उद्दिष्ट आपल्यासमोर आहे. अनेक खेडी रस्त्याने जोडायची आहेत. अनेक महामार्ग बांधायचे आहेत, विमानतळ उभारायचे आहेत. हे करण्याला पर्याय नाही. यामुळे या सगळ्याची कार्यपद्धती कशी असावी, हे ठरविणे महत्त्वाचे,' असा मुद्दा जेटली यांनी मांडला. रोहतगी यांनी तर भारतातील किनारा संरक्षण नियमनाचाच (कोस्टर रेग्युलेशन झोन-सीआरझेड) फेरविचार करण्याची मागणी केली. किनाऱ्यांवर पाचशे मीटरच्या भागात कोणत्याही प्रकारच्या विकासकामांना अटकाव असल्याने पर्यटनाच्या बाबतीत देशाचे नुकसान होत असून अनेक पर्यटक भारताऐवजी आग्नेय आशियाई देशांमध्ये जाणे पसंत करतात, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. या दोन्ही भूमिकांची चिकित्सा करण्याआधी हे मान्य केलेच पाहिजे, की विकासप्रकल्पांच्या बाबतीत काहीवेळा काही पर्यावरणवादी टोकाची भूमिका घेतात आणि प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचीच जास्त चर्चा करतात. जनहित याचिकांच्या माध्यमातून वा अन्य मार्गांनी होणाऱ्या या विरोधामुळे अनेक प्रकल्प रखडतात, त्यात बराच पैसा वाया जातो. सरन्यायाधीशांनीदेखील परिसंवादात बोलताना याचा उल्लेख केला. विरोध करणाऱ्यांचे एका वास्तवाकडे दुर्लक्ष होते. ते म्हणजे जोखीम ही प्रकल्प साकार होण्यात जशी असते, तशी ती प्रकल्प उभे न राहण्यामध्येही असते. प्रकल्पामुळे होणारे विस्थापन अगदी ठळकपणे दिसून येते; पण ते उभे न राहिल्याने होणारे विस्थापन एकदम होत नसल्याने डोळ्यावर येत नाही. ते निरंतर चालू असते आणि त्याचेही सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम भोगावे लागतात. म्हणूनच कोणत्याही एका टोकाला न जाता तारतम्याने निर्णय घेणे हे महत्त्वाचे. मात्र लंबक दुसऱ्या टोकाला नेऊन सध्या अस्तित्वात असलेले पर्यावरणविषयक नियमनच हटविण्याची मागणी करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल? 
वस्तुतः ज्या 1991या वर्षात आपण आर्थिक उदारीकरणाला सुरवात केली, त्याच वेळी "सीआरझेड'ची अधिसूचना लागू झाली. त्याचा उद्देश किनारी भागातील पर्यावरणाचे जतन हा होता. सागर, उपसागर, खाड्या, नद्या, धरणादी प्रकल्पांमुळे तयार होणारे बॅकवॉटर या सगळ्यांचा "सीआरझेड'मध्ये समावेश असून भरतीरेषेपासून पाचशे मीटरच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम केले जाऊ नये, असा निर्बंध त्यात अंतर्भूत आहे. किनाऱ्याच्या प्रदेशात ज्या परिसंस्था आहेत, त्यांचे रक्षण होणे आवश्‍यक असल्याने हे पाऊल महत्त्वाचे होते. खारफुटीसारख्या वनस्पतींमध्ये नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्याचे जे गुणधर्म आहेत, त्यांचा उपयोग करून न घेणे हा करंटेपणा ठरेल. देशात अलीकडे घडलेल्या नैसर्गिक आपत्तींचा आढावा घेतला तर लक्षात येते, किनारी प्रदेशातील बेबंद बांधकामांमुळे एकूण हानीची व्याप्ती कितीतरी वाढली. चेन्नईतच अलीकडे घडलेली पूर दुर्घटना किंवा उत्तराखंड भागात झालेली ढगफुटी आणि त्यातून झालेला विध्वंस याबाबतीत असे लक्षात आले, की जिथे जिथे "सीआरझेड'चे उल्लंघन झालेले होते, तेथे मोठ्या प्रमाणावर विनाश घडून आला. पर्यटनव्यवसायाचा विस्तार व्हायला हवा आणि भारताने मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक आकर्षून घ्यावेत, असे म्हणण्यात वावगे नसले तरी इतर देशांशी तुलना करण्यापेक्षा भारताने आपली बलस्थाने आणि वैशिष्ट्ये लक्षात घ्यावीत. सर्वांत मोठे बलस्थान म्हणजे बहुवैविध्य. त्याचे जतन केले पाहिजे. पर्यटकांना त्या मुद्द्यावरही आकर्षित करता येऊ शकते. "सीआरझेड' हटविले तर या बहुवैविध्यावरही वरवंटा फिरविला जाण्याचा धोका आहे. भारतात येणाऱ्या पर्यटकांचा कल पाहिला तर "ताजमहाल'पाठोपाठ त्यांची पसंती असते ती व्याघ्रपर्यटनासाठी. म्हणजे इथल्या वाघांची प्रजाती नुसती टिकविण्याच्या प्रयत्नांतूनही आपल्याला फायदा होऊ शकतो. मुद्दा हा, की पर्यावरण हे पर्यटनविकासाला पूरक आहे; विरोधी नव्हे. अर्थात पर्यावरण आणि विकास या मुद्द्यांकडे पाहताना संतुलित विचारांची गरज आहे आणि त्यावर आधारलेले धोरणही तसेच संतुलित असण्याची गरज या निमित्ताने पुढे आली आहे. "सीआरझेड'चा प्रश्‍न हे त्याचे केवळ एक उदाहरण. कारण अशा बाबतीत एखादे चुकीचे पाऊल हे भरून न निघणारी हानी घडवू शकते. 
 

Web Title: Editorial about environment and government