गृहस्वप्नांना संरक्षण!

सामान्य नागरिकांच्या गृहस्वप्नाला या रेरा कायद्याच्या माध्यमातून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे, पण सरकारला या नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी बरेच कष्ट उपसावे लागणार आहेत. ही नवी सुरुवात सरकार आणि विकसकांसाठीदेखील मोठी आव्हानात्मक ठरणारी असेल.

देशाची वाढती लोकसंख्या, त्या तुलनेत तोकड्या पडत जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा, घरांच्या मागणी व पुरवठ्यातील वाढत चाललेली प्रचंड दरी लक्षात घेता गृहनिर्मितीच्या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज होती. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या सर्वांत मूलभूत गरजांपैकी एक असलेल्या निवाऱ्याच्या प्रश्‍नाकडे पंतप्रधानांनी स्वतः लक्ष घातले आणि 2020 पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याचा मानस व्यक्‍त केला. गृहनिर्माण धोरणाच्या बदलातील ही एक नांदी मानायला हरकत नाही. देशातील लोकसंख्येच्या तुलनेत जशी घरांची मागणी वाढत चालली आहे, त्याच प्रमाणात गृहनिर्माणातील गुंतवणूक आणि व्यवसायदेखील वाढत चालला आहे. निश्‍चितच देशातील बांधकाम व्यवसाय वाढतोय आणि त्याच बरोबरीने या क्षेत्रात माफियांची दादागिरीदेखील वाढायला लागली आहे. सोमवारपासून अमलात आलेल्या रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) अर्थात गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणामुळे या क्षेत्रातील माफियांपासून सर्वसामान्य ग्राहकाला संरक्षण प्राप्त होणार आहे; मात्र गगनाला भिडणाऱ्या घरांच्या किमतींवर मात्र या नियामक प्राधिकरणाचे फारसे नियंत्रण असणार नाही.

घर घेतल्यानंतर त्याची कायदेशीर पूर्तता करण्यासाठी समोर येणाऱ्या कागदपत्रांच्या चळतीमुळे सामान्य ग्राहकाला काहीसा चक्रव्यूहात फसल्याचा भास होतो. त्यामुळे तो समोरच्या कागदांवर सहजपणे सह्या करून मोकळा होतो. त्यामुळे अमुक एके ठिकाणी आपण घेत असलेले घर हे अधिकृत आहे की नाही आणि त्यासाठीच्या कागदपत्रांची पूर्तता संबंधित विकसकाने केली की नाही याचा ग्राहकाला बहुतेक वेळा पत्ताच नसतो. घर घेण्याचा आनंद इतका असतो, की या सगळ्या बाबींची चौकशी केली जातेच असे नाही.
आता मात्र प्रत्येक नवीन प्रकल्पाची नोंदणी करून त्याची संपूर्ण कागदपत्रे विकसकाला रेराच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे अनेक ग्राहकांना सोसावी लागणारी पुढची अडचण टाळणे सोपे होणार आहे. शिवाय आता तुम्ही तुमचे घर घेताना सुरुवातीलाच त्या इमारतीचे मंजूर झालेले सर्व नकाशे आणि आवश्‍यक परवानग्यांची कागदपत्रे ग्राहकाला द्यावी लागणार आहेत. हे नियामक प्राधिकरण लागू करताना सरकारने काम सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांनादेखील रेराकडे नोंदणी करून घेण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यामुळे मुंबई, पूणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक अशा मोठ्या शहरांमधील ग्राहकांना यामुळे नक्‍कीच फायदा होणार आहे. त्यामुळे जाणकरांचा सल्ला घेणे आणि त्यानुसार पावले उचलणे शक्‍य होऊ शकेल.
गृहनिर्माणातील गैरव्यवहार करणारे लोक ग्राहकांना किंमत न देण्याचे आणखी एक कारण होते ते म्हणजे फसवणूक झाली तरी ग्राहकाला केवळ न्यायालयातच दाद मागता येत होती आणि त्यात प्रचंड वेळ आणि पैसा वाया जात असल्यामुळे विकसकांवर त्याचा तसा फारसा परिणाम होत नसे; मात्र आता घर घेताना झालेल्या फसवणुकीची दाद मागण्यासाठी नियामक प्राधिकरणाकडे धाव घेता येणार असून खूप कमी वेळात या प्रकरणांवर सुनावणी करणे सोपे जाणार आहे. स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणाला आयोगाचा दर्जा देण्यात आला असून या जलद निपटाऱ्यामुळे आपले गृहस्वप्न भंगलेल्या ग्राहकाचे हित जोपासले जाणार आहे.

प्रामुख्याने मुंबईसारख्या शहरातील गृहनिर्माणातील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला, तर या प्रश्‍नाला एक सामाजिक कंगोरादेखील आहे. घरांच्या मागणी व पुरवठ्यातील दरी वाढत चालल्याच्या कारणांपैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे मोठ्या शहरांमधील विकसक हे मुळात लहान घरांची उभारणी करण्यास तेवढेसे उत्सुक नसतात; मात्र केवळ त्यांनाच याचा दोष देता येणार नाही; तर अनेक बड्या सोसायट्यांमध्ये घर घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्‍तीदेखील तेथे लहान आकाराची घरे असतील तर तेथे घर घेणे नापसंत करतात. त्यामुळे मुळातच अल्प व अत्यल्प गटातील घरांची मागणी जास्त असतानादेखील तेवढ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. आता सरकारने गृहनिर्माण धोरणातील बदलांमध्ये या समस्येवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले, तरच त्यांना आपले "सब का साथ, सब का विकास'चे स्वप्न साकार करता येणार आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात प्रत्येक प्रकल्पात अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील काही घरे बांधणे विकसकाला बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

याहीपेक्षा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सरकारने हाताळण्याची गरज आहे आणि तो म्हणजे घरांच्या वाढत्या किमती. आजघडीला घरांच्या वाढत्या किमतींवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. विकसक ठरवेल त्या पद्धतीने घरांचे दर ठरतात आणि त्यामुळे घर ही आता हळूहळू सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेरची गोष्ट व्हायला लागली आहे. यानिमित्ताने सरकारने या विषयावर लक्ष केंद्रित करून घरांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीनेही धोरणात काही बदल करण्याची नितांत गरज आहे. आज कार्पेट एरियाप्रमाणे घरांची विक्री करण्याचा साधा सरकारी नियमदेखील विकसक मानत नसताना या नवीन नियामक प्राधिकरणाचे विकसक कितपत स्वागत करतील हा प्रश्‍नच आहे; मात्र निदान प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या गृहस्वप्नाला या माध्यमातून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न तरी सरकारने केला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण सरकारला या नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी बरेच कष्ट उपसावे लागणार आहेत, हेही खरेच. महाराष्ट्रात अशा प्रकारची दुसरी कुठलीही यंत्रणा नसल्यामुळे ही नवी सुरुवात सरकार आणि विकसकांसाठीदेखील मोठे आव्हान असेल.