अर्थसत्य!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 1 फेब्रुवारी 2017

देशांतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही आघाड्यांवरील अनिश्‍चित परिस्थितीचा सामना करीतच विकासविषयक उद्दिष्टांसाठी झगडावे लागणार आहे. अार्थिक सर्वेक्षण अहवाल त्याची जाणीव करून देतो.

देशांतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही आघाड्यांवरील अनिश्‍चित परिस्थितीचा सामना करीतच विकासविषयक उद्दिष्टांसाठी झगडावे लागणार आहे. अार्थिक सर्वेक्षण अहवाल त्याची जाणीव करून देतो.

आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आरशात आपल्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन नेमके कसे होणार, याविषयी कमालीची उत्सुकता असणे अगदी स्वाभाविक आहे. याचे कारण ज्या आर्थिक स्थित्यंतराच्या पर्वातून आपण जात आहोत, त्याचे चांगले-वाईट परिणाम ‘सव्वासो करोड’ जनतेवर होणार आहेत. यंदा अर्थसंकल्प २८ ऐवजी एक फेब्रुवारीला सादर होत आहे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पातच रेल्वेचाही अर्थसंकल्प समाविष्ट आहे, एवढ्यापुरतेच हे बदल मर्यादित नाहीत. आर्थिक क्षेत्राच्या बाबतीत साचेबद्धतेकडून अधिक गतिमान, लवचिक व कालानुरूप रचनेकडे प्रवास करण्याची आकांक्षा बाळगून आपण ही वाटचाल करीत आहोत. शिवाय ज्या आर्थिक-सामाजिक-राजकीय पर्यावरणात ते साकारत आहेत, त्याचा संदर्भही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच २०१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रकृतिमान नोंदविताना भर देण्यात आला आहे तो या संक्रमण-स्थितीवर. त्याची दोन उदाहरणे अगदी ठळक म्हणता येतील. आठ नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आलेला नोटाबंदीचा निर्णय आणि वस्तू-सेवाकरा(जीएसटी)संबंधी राज्यांमध्ये झालेली ढोबळ सहमती. 

गेल्या अडीच महिन्यांहून जास्त काळ देशात चर्चा सुरू आहे ती नोटाबंदीच्या परिणामांची. ग्रामीण भागातील रोजगारावर झालेला परिणाम आणि विकासाच्या लयीला बसलेला धक्का या दोन मुख्य चिंता या चर्चेत व्यक्त होत होत्या. त्यातील विकासाची गती मंदावण्याची समस्या तात्पुरती असेल, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणतो. ‘तात्पुरत्या वेदना; परंतु दीर्घकालीन फायदा’ अशा शब्दांत अहवालाने लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मार्चअखेरपर्यंत नोटाटंचाईचा प्रश्‍न बहुतांशी संपुष्टात येईल आणि मंदावलेली विकासप्रक्रिया पुन्हा गती मिळवित २०१७-१८ या वर्षात पावणेसात ते साडेसात टक्के या दराने अर्थव्यवस्था वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हे साकारण्यासाठी सरकारला सुधारणांचा पाठपुरावा मात्र करावा लागेल. दुसरा मोठा बदल आहे तो ‘जीएसटी’ या अप्रत्यक्ष करातील महत्त्वाच्या सुधारणेचा. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात महागाई वाढणार. त्याची तयारीही ठेवावी लागेल. या झाल्या राष्ट्रीय पातळीवरील बदलांच्या प्रक्रिया. त्यांचे कर्ते आपण स्वतःच असल्याने त्याचा काही एक अंदाज तरी आपण बांधू शकतो; परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे बदल होत आहेत आणि त्यातून निर्माण झालेल्या अनिश्‍चिततेचे काय? या ताज्या अहवालावर नजर टाकली तर त्यात या अनिश्‍चित परिस्थितीचे सूचन केलेले दिसते.

अमेरिकी कर्जतारण बाजारपेठेतील कृत्रिम तेजीतून उद्‌भवलेल्या पेचप्रसंगाचे अमेरिकी आणि काही प्रमाणात जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील सावट दहा वर्षे होत आली तरी पूर्णतः गेले आहे, असे दिसत नाही. त्याच्या परिणामांतून निर्माण झालेल्या परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उदय झाला. एकेकाळी जगाला उदार धोरण नि जागतिकीकरणाचे धडे देणारी अमेरिकाच स्वतःभोवती संरक्षक तटबंदीची भाषा करू लागल्याने त्याचे परिणाम काय होणार, याचा अंदाज लगेच येत नसला तरी ते होणार, हे निश्‍चित. जसजसे अमेरिकेचे व्याजदर वाढू लागतील, तसतशी विकसनशील देशांतील गुंतवणूक काढून घेतली जाण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक वाढविण्याला पर्याय राहणार नाही.

रोजगारनिर्मितीचे मोठे आव्हान समोर असताना सरकारला याकडे लक्ष द्यावेच लागेल. उदार चलनविषयक आणि उदार वित्तीय धोरण हा त्यासाठीचा मार्ग. परंतु, त्यामुळे किमती वाढण्याचा धोका उद्‌भवतो. वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत सीमित ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने स्वीकारलेले आहे. ती एन. के. सिंग समितीच्या शिफारशीनुसार साडेतीन टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविता येईलही; परंतु या सगळ्यातून ‘महागाईला आळा की विकासाला चालना’ या द्वंद्वाला पुन्हा तोंड द्यावे लागणार आहे. आखातातील परिस्थिती कसे वळण घेणार हाही आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. खनिज तेलाच्या दरांमध्ये झालेली घसरण हा देशाला एक मोठा दिलासा होता; परंतु आता या दरांनी वरचा आलेख दाखवायला सुरवात केली आहे.  या परिस्थितीत कोणतेही ठोस दावे या अहवालात करण्यात आलेले नाहीत. मॉन्सूनने चांगला हात दिल्याने शेतीतील विकासदर चार टक्के राहील, असा अंदाज आहे. औद्योगिक वाढीला मात्र फटका बसला आहे.

एकूणच अनिश्‍चित माहौल असल्याने सरकारची पुढील काळात कसोटी लागणार आहे. करांचा पाया विस्तृत करणे, त्यातून महसूलवाढ, खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे, विकासाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ करणे अशा अनेक गोष्टी समोर आहेत. आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब पडेल, अशी अपेक्षा आहेच; पण तेवढेच पुरेसे नाही. अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही आघाड्यांवरील बदलांना सामोरे जाताना मध्यम मुदतीचा एक भविष्याचा वेध घेणारा आराखडा (व्हिजन) डोळ्यांसमोर ठेवायला हवा. एकूण आव्हानांचे स्वरूप पाहता काही आर्थिक मुद्द्यांवर तरी राजकीय सहमती निर्माण होणे, ही अत्यंत महत्त्वाची अशी निकड आहे. अहवालाचा एकूण रोख हा त्याच ‘अर्थसत्या’कडे निर्देश करतो आहे.

संपादकिय

लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज आणि देशाच्या या दोन सर्वोच्च सभागृहांच्या कामकाजात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग याबाबत सर्वसामान्य...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात उत्कल एक्‍स्प्रेसला झालेल्या अपघातानंतर मृत...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

भूतानमधील डोकलामवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन या प्रकरणी...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017