निकालानंतरचे ‘कारनामे’

गोवा व मणिपूरमध्ये काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असतानाही, सरकारे मात्र भाजपचीच येणार, असे दिसते.यात काँग्रेसची निष्क्रियता जशी दिसली; तसेच भाजपचा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’च्या दाव्यातील फोलपणाही निदर्शनास आला.
 

उत्तर प्रदेशाच्या बहुचर्चित रणधुमाळीत मावळते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ‘काम बोलता है!’ अशी घोषणा दिल्यावर ‘काम की कारनामे?’ असा थेट सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना जाहीरपणे विचारला होता. मात्र, आता तसाच प्रश्‍न निकालानंतरच्या दोन दिवसांत भारतीय जनता पक्षालाही विचारण्याची वेळ आली आहे. गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असतानाही, सरकारे मात्र भाजपचीच येणार, असे स्पष्ट दिसत आहे. गोव्यात तर संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन ‘स्वगृही’ परतलेले मनोहर पर्रीकर यांच्या मुख्यमंत्रिपदी शपथविधीचा मुहूर्तही निश्‍चित झाला असून, मंगळवारी संध्याकाळी राज्यपाल मृदुला सिन्हा त्यांना शपथ देणार आहेत! मणिपूरमध्येही गोव्यातील ‘कारनाम्यां’चा दुसरा प्रयोग होत असून, तेथेही भाजपच्याच हातात सत्ता येणार असे दिसते. विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसला डावलून तेथील राज्यपालांनी हे निर्णय कसे आणि का घेतले, हे प्रश्‍न आता फिजूल ठरले आहेत. त्याचे कारण म्हणजे या दोन्ही राज्यांत अन्य पक्षीयांची मोट बांधून सत्तेसाठी आवश्‍यक ती ‘मॅजिक फिगर’ गाठण्यात भाजपने बाजी मारली आहे. त्यास अर्थातच त्या पक्षाची चतुराई आणि चपळाई कारणीभूत आहे, त्याचबरोबर सुस्तपणा व निष्क्रियता काँग्रेसला भोवली आहे. सत्तेसाठी करावी लागणारी जुळवाजुळवी आणि आखावी लागणारी रणनीती यांत भाजपने आघाडी घेतली आणि हातातून जात असलेली दोन राज्ये काबीज केली. छोट्या राज्यांत अपक्ष आणि लहानसहान पक्षांची सत्तालालसा यामुळे तर हे घडले आहेच; त्याचबरोबर केंद्रातील सर्वशक्‍तिमान पक्षाची ‘अर्थपूर्ण’ रणनीतीही कारणीभूत आहे. मात्र, त्यामुळेच सदैव ‘चाल, चलन और चारित्र्य’ अशी भाषा करणाऱ्या भाजपला हे शोभते काय, असाही प्रश्‍न उभा राहिला आहे.

गोव्यात काँग्रेसला खरे तर ‘मॅजिक फिगर’ गाठण्यासाठी अवघ्या तीन आमदारांची गरज होती, तर भाजपला आठ. तरीही भाजपने तातडीने हालचाली केल्या आणि त्यात भाजपचे निरीक्षक नितीन गडकरी यांच्या चपळ हालचालींचा मोठा वाटा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसने गोव्यासाठी निरीक्षक म्हणून निवड केली ती सत्तरी गाठलेल्या दिग्विजयसिंह यांची! आता ही रणनीती म्हणावयाची काय? मणिपूरमध्यहीे ‘मॅजिक फिगर’साठी काँग्रेसला तीनच आमदार हवे होते; पण भाजपने काँग्रेसवगळता उर्वरित सर्व म्हणजे ११ आमदारांना आपल्या छावणीत आणले आणि ३२ आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता आसामपाठोपाठ मणिपूर हे ईशान्य भारतातील आणखी एक राज्य भाजपच्या खिशात जाणार, यात शंका नाही. हे जे काही घडले, त्यामुळे काँग्रेसच्या एकंदरीतच राजकीय क्षमतेबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत. वास्तविक या सर्व घडामोडींमागे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसजनच असल्याचे दिसत आहे. ‘गोवा फॉरवर्ड’ हा पक्ष खरे तर काँग्रेसचा समविचारी पक्ष आणि त्याच्या पाठिंब्यावर गोव्यात काँग्रेसचेच सरकार येणार, असे निकाल जाहीर होत असताना चित्र होते. मात्र, एकेकाळी काँग्रेसमध्ये असलेले ‘गोवा फॉरवर्ड’चे नेते विजय सरदेसाई यांनी भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला.

त्याच वेळी निवडणुकीत भाजपशी पंगा घेणाऱ्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षानेही पुन्हा भाजपची पाठराखण करण्याचे ठरविले. मणिपूरमधील हालचालींमागेही पूर्वाश्रमीचे आसामातील काँग्रेसनेते हेमंत बिस्व सर्मा यांचा मोठा हात आहे. हेमंत सर्मा हे आसामात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते; मात्र मोदी यांच्या हाती देशाची सूत्रे येताच त्यांनी टोपी फिरवली आणि २०१६ मध्ये ते भाजपच्याच तिकिटावर निवडून आले. त्यांच्या कामगिरीचे मोल असे की केवळ अपक्ष आणि अन्य नव्हे, तर दोनच दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेला एक आमदारही भाजपकडे वळविण्यात त्यांनी यश मिळवले. त्यामुळेच  राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांच्यापुढे भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण देण्यावाचून दुसरा पर्याय राहिलेला नाही.

त्यामुळेच ओकराम इबोबीसिंह यांनी गेली १५ वर्षे अभेद्य राखलेला काँग्रेसचा बालकिल्ला अलगद भाजपच्या हाती गेला आहे. 

गोवा आणि मणिपूर येथे भाजपचे डावपेच यशस्वी होण्यात राज्यपाल मृदुला सिन्हा आणि नजमा हेपतुल्ला यांचेही ‘श्रेय’ नाकारता येणार नाही.

केंद्रनियुक्त राज्यपाल आजवर ज्या पद्धतीने वागत आले आहेत, त्यापेक्षा वेगळे काही घडताना दिसत नाही.  अर्थात, काँग्रेसच्या हाती देशाची सत्ता असताना छोट्या राज्यांच्या राज्यपालांमार्फत अशाच खेळी खेळल्या जात. मात्र, ‘पार्टी वुईथ ए डिफरन्स’ अशा आत्मगौरवात सदैव मग्न असणाऱ्या भाजपनेही तोच मार्ग चोखाळायचे ठरवले, आणि  हे सर्व घडत होते ते नेमके दिल्लीतील विजयोत्सवात, नरेंद्र मोदी देशवासीयांना नीतिमत्तेचे पाठ देत असतानाच. आपल्या देशातील लोकशाहीची खरी शोकांतिका हीच आहे.