पाव टक्‍क्‍याचा सांगावा

अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरात झालेली पाव टक्‍क्‍याची वाढ ही अनपेक्षित घटना म्हणता येणार नाही. तरीही अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था अगदी हळूहळू का होईना पूर्वपदावर येऊ लागल्याची चिन्हे त्यातून दिसत असल्याने तिची दखल घ्यायला हवी.२००८ मध्ये कर्जतारण बाजारपेठेतील कृत्रिम तेजीचा फुगा फुटल्यानंतर बॅंका आणि वित्तसंस्थांची  पडझड झाली आणि अर्थव्यवस्था गारठून गेली, तिच्यात धुगधुगी आणण्याचे प्रयत्न बराच काळ सुरू आहेत. उद्योजकांनी कर्ज काढावे, जोखीम घ्यावी, नवे प्रकल्प सुरू करावेत, यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून व्याजदर अत्यल्प ठेवणे भाग होते. परिस्थितीत म्हणावी अशी सुधारणा नाही, तोपर्यंत त्यात बदल करणे शक्‍य नव्हते. रोजगारनिर्मिती आणि इतर काही निकषांवर स्थितीत काहीशी सुधारणा दिसून आल्यानेच टप्प्याटप्प्याने फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवीत नेत आहे. या आणि पुढच्या वर्षी अमेरिकेचा विकासदर २.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. पुढील काळातही व्याजदराचा आलेख वरच्या दिशेचा राहील, अशी चिन्हे दिसताहेत.

फेब्रुवारीत अमेरिकेत सव्वादोन लाख रोजगार नव्याने निर्माण झाल्याची नोंद फेडरल रिझर्व्हने घेतलेली दिसते. अर्थात, अद्यापही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्या देशाला मोठी मजल गाठायची आहे, यात शंका नाही. त्यामुळेच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यादृष्टीने काही योजना जाहीर करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयाचे भारतात शेअर बाजाराच्या निर्देशांकावर काय परिणाम होणार, याविषयीही मोठी उत्सुकता होती. याचे कारण अमेरिकी व्याजदर आकर्षक बनू लागले तर परकी वित्तसंस्था पुन्हा तिकडे वळतील आणि भारतातील गुंतवणूक काढून घेतील, अशी एक भीती होती. परंतु एकतर ही वाढ मोठी नाही; शिवाय तिची पूर्वकल्पना असल्याने याचे परिणाम आधीच होऊन गेले होते. त्यामुळे पाव टक्‍क्‍याचा निर्णय जाहीर होत असताना घसरण तर सोडाच, उलट निर्देशांकाने उसळी घेतली. पण मूळ मुद्दा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे मळभ दूर होण्याचा आहे. अमेरिका असो वा भारत; दोन्हीकडे काहीतरी घडणार असे वातावरण तयार झाले आहे. पण तेवढ्याने भागत नाही, ठोस कृतीचे पाठबळ असले तरच सकारात्मक बदल घडतात, हा धडा या निमित्ताने घेणे उपयुक्त ठरेल.