बाजार मतांचा भरला...!

तमिळनाडूतील छाप्यांतून राजकीय पक्षांकडील बेहिशेबी पैशांचे ओंगळवाणे दर्शन पुन्हा घडले. काळ्या पैशाला निवडणुकांच्या निमित्ताने कसे पाय फुटतात हेही दिसले.

खरे तर आपल्या देशात निवडणुकांच्या वेळी होणारे पैशांचे वाटप ही काही बातमी व्हावी, अशी बाब आता उरलेलीच नाही! निवडणूक; मग ती लोकसभेची असो, विधानसभेची वा महापालिकेची असो की पंचायत समितीची, पैशांच्या रोकड स्वरूपात होणाऱ्या देवाणघेवाणीच्या बातम्या येतच असतात आणि लोकांनाही त्यात फारसे नावीन्य वाटत नाही. मात्र, तमिळनाडूतील आर. के. नगर येथील पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पैसेवाटपाचे जे काही ओंगळवाणे, तसेच अश्‍लाघ्य दर्शन घडले, तेव्हाच निवडणूक आयोग या संदर्भात काही ठोस भूमिका घेईल, असे दिसत होते आणि अपेक्षेप्रमाणेच ही पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. अर्थात, तमिळनाडूतील मतदारांना यात फार काही वेगळे झाल्याचे वाटले असल्याचा संभव बिलकूलच नाही. गेल्या वर्षी तेथे विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हाही अर्वाकुरुची आणि तंजावर मतदारसंघांतील निवडणुका याच कारणास्तव पुढे ढकलण्याची वेळ आयोगावर निगरगट्ट राजकारणी मंडळींनी आणलीच होती! त्यानंतर काही काळाने तेथे निवडणुका झाल्या, तेव्हा पूर्वीच्याच उमेदवारांना उमेदवारी देणे आयोगाला भाग पडले होते. मात्र, आता आर. के. नगर मतदारसंघात जे काही घडले ते डोळे दिपवणारेच होते आणि त्यात जयललिता यांचा वारसा सांगणाऱ्या अण्णा द्रमुक गटाचाच पुढाकार होता. या मतदारसंघात पैशांच्या वाटपाचा तपशील गेल्या शुक्रवारी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी घातलेल्या छाप्यांमधूनच उघड झाला होता आणि या मतदारसंघातील एका मताची किंमत चार हजार रुपये इतकी घसघशीत असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले होते. अर्थात, ही रक्‍कम निवडणुकीतील एका उमेदवाराने ठरवलेली होती. त्याचाच अर्थ प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने त्यास प्रत्युत्तर म्हणून काही भाव लावलाच असणार! त्यामुळे या पोटनिवडणुकीत भले कोणीही निवडून येवो, मतदार मात्र मालामाल झाले असते! मात्र, हा जो काही प्रकार उघड झाला, त्यामुळे तमिळनाडूत कायद्याचे राज्य आहे की नाही, असा प्रश्‍न तर उभा राहिलाच; शिवाय आयोगालाही तमिळी राजकारणी जुमानत नाहीत, यावरही प्रकाश पडला.

देशाच्या दक्षिण टोकाला असलेल्या तमिळनाडूत हा पैशांचा ‘खेळ’ सुरू असतानाच, तिकडे उत्तर टोकाला असलेल्या जम्मू-काश्‍मीरमधील श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत ‘बॅलट’ऐवजी ‘बुलेट’चा धुमाकूळ सुरू होता. तेथे हिंसाचाराने कळस गाठला आणि दहशतवादी व फुटीरतावाद्यांच्या मतदार केंद्रांवर कब्जा मिळवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी झालेल्या गोळीबारात किमान आठ जण मृत्युमुखी पडले. मात्र, त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे मतदान झाले ते अवघे ७.४५ टक्‍के! आता तेथे अनेक ठिकाणी फेरमतदानाचे आदेश देण्यात आले असले, तरीही तेव्हा काय होईल ते सांगता येणे कठीण आहे. त्याचवेळी मध्य प्रदेशातील एका पोटनिवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुफानी रणकंदन होऊन पत्रकारांनाच ओलीस धरण्यापर्यंत कार्यकर्त्यांनी मजल गाठली! खरे तर आपल्या देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील निवडणूक आयोग ही यंत्रणा अत्यंत निष्पक्षपातीपणाने काम करणारी यंत्रणा असल्याचे सातत्याने दिसून आले आहे. या यंत्रणेवर आणि विशेषत: इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर उत्तर प्रदेशातील अलीकडल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काही राजकीय पक्षांनी आक्षेप जरूर घेतले, तरीही त्या यंत्रणेच्या विश्‍वासार्हतेला फार मोठा असा काही तडा गेलेला नाही. मात्र, तमिळनाडूत घडलेल्या या प्रकारानंतर तेथील व्यवस्थेवर निवडणूक आयोगाचाही अंकुश चालू शकत नाही, हेच दिसून आले आहे. 
खरे तर राजकीय पक्षांकडील काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवण्याच्या हेतूने निवडणूक आयोगाने आतापावेतो अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत आणि दोन हजारांपर्यंतच निनावी देणग्या घेता येतील, असे सुचवले होते. मोदी सरकारने आपल्या स्वच्छ कारभाराच्या ब्रीदाला जागून तसा निर्णय घेतलाही; पण प्रत्यक्षात वित्त विधेयकात करण्यात आलेली तरतूद नेमकी त्याच्या उलट दिशेने जाणारी आहे. त्याशिवाय, वित्त विधेयकातील अनेक तरतुदीही वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. एकतर कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना किती प्रमाणात देणग्या द्याव्यात, याविषयीची मर्यादा हटविण्यात आली आहे, शिवाय या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याचाही प्रयत्नही दिसत नाही. आता प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी तमिळनाडूत टाकलेल्या छाप्यातून राजकीय पक्षांकडील बेहिशेबी पैशांचे पुन्हा दर्शन घडले. अर्थात, हे ‘लक्ष्मीदर्शन’ नेमके कोणाला हवेहवेसे वाटते, यावरच सारे काही अवलंबून आहे! अलीकडे झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्येही पैशाचा पूर ओसंडून वाहात होता. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही त्याच वाटेने गेल्या होत्या. मोदी सरकारला काळा पैसा खरोखरच खणून काढायचा असेल, तर त्यासाठी राजकीय पक्ष घेत असलेल्या निनावी देणग्यांवर चाप लावायला हवा. अन्यथा, मतदारांना पैसे चारण्यात ‘सुपरकिंग्ज’ ठरलेल्या तमिळनाडूतील या प्रकाराची पुनरावृत्ती सतत होत राहील.