‘पारदर्शकते’चा कपाळमोक्ष

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 एप्रिल 2017

स्वीकृत नगरसेवक म्हणून वर्णी लावताना डावलल्याच्या रागातून भारतीय जनता पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी पुणे महापालिकेत गोंधळ घातला, पदाधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की केली आणि अर्वाच्य भाषाही वापरली.

स्वीकृत नगरसेवक म्हणून वर्णी लावताना डावलल्याच्या रागातून भारतीय जनता पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी पुणे महापालिकेत गोंधळ घातला, पदाधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की केली आणि अर्वाच्य भाषाही वापरली.

या घटनेने पक्षाच्या ‘पारदर्शक’तेला तडा तर गेलाच; पण सत्तेच्या कैफामुळे या सांस्कृतिक राजधानीत कोणती ‘नवी संस्कृती’ रुजू पाहते आहे, त्याचाही प्रत्यय आला. स्थानिक पातळीवर करावयाच्या निर्णयांत पालकमंत्री, मुख्यमंत्री यांनी लक्ष घालावे, हे मुळातच उचित नाही. त्याने स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा आब राखला जात नाही; आणि त्याच्या मतांनाही कोणी जुमानत नाही. सगळे निर्णय ‘वरून’च लादावयाचे, ही तर आधीच्या राज्यकर्त्यांची संस्कृती झाली. तिच्यावर बोट ठेवूनच तर भाजप सत्तेत आला. ‘आता आम्ही केवळ विकासाचे राजकारण करू,’ अशी सभा गाजविणारी वक्तव्ये करणाऱ्यांच्या शब्दांचे ध्वनीही अजून पुरते विरले नाहीत, तोच हे असल्या राजकारणाचे खेळ रंगणार असतील, तर मग फरक काय राहिला? किरकोळ निर्णयही वरिष्ठच घेणार असतील, तर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना काय फक्त नामधारी म्हणून नेमले आहे की काय? भाजपने प्रभागवार जाहीरनाम्यांत जी आश्वासने दिली होती, त्यांची निवडणुकीनंतर केवळ दीड महिन्यातच वाट लागली आहे; आणि पारदर्शकतेचा सलामीलाच कपाळमोक्ष झाला आहे.

महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी निश्‍चित करताना पुण्यात पक्षांतर्गत गटबाजी उफाळून आली होती. पुण्यावर भक्कम मांड बसविण्यासाठी जुने गट, निष्ठावंतांचे गट, ऐन वेळी पक्षात आलेल्यांचे गट, नव्यानेच पक्षाचा टिळा लावलेल्या मातब्बरांचा गट कमालीचे कासावीस होते. माघारीच्या क्षणापर्यंत उमेदवारांच्या नावांत फेरबदल होत होते. वरिष्ठांचे आदेश आधीच्या याद्या फिरवीत होते. बंडखोरांनी दंड थोपटलेले होते.

महापालिकेत बहुमताचा इतिहास रचला गेला, तरी निवडणूक काळातील पक्षांतर्गत गटबाजी शमविण्यासाठी त्या वेळी अनेकांना स्थानिक पातळीवर, वरिष्ठ पातळीवर ‘तुझे नंतर पाहू’ असे शब्द दिले गेले होते. आता त्यांची वसुली केली जाऊ लागली आहे. महापालिकेतील ताजा गोंधळ त्याचाच परिपाक आहे. महापालिकेचा सुमारे सहा हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सत्ताधाऱ्यांना सांभाळावयाचा आहे. स्मार्ट पुण्याचे, मेट्रोचे प्रकल्प मार्गी लावावयाचे आहेत. त्यांना गती देण्यासाठी पक्षात जी शिस्त हवी, जो निर्धार हवा आणि जो एकोपा हवा, त्याचा अभाव कारभाराच्या प्रारंभीच दिसावा, हे बरे नव्हे. या गोंधळामुळे महापालिकेचे जे नुकसान झाले, ते पक्ष भरून देईल, असे म्हणणे हा मानभावीपणा झाला. त्याने पक्षाची नाचक्की भरून येणार नाही.

Web Title: editorial artical