स्वतंत्र व सुसंवादी माध्यमांसाठी...

तीन मे हा दिवस ‘जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्याचे औचित्य साधून भारतासारख्या लोकशाही देशातील पत्रकारितेचे सध्याचे स्थान व माध्यमांचे स्वातंत्र्य याविषयी.

आफ्रिका खंडातील पत्रकारांनी नामीबियातील विंडहोकमध्ये २८ एप्रिल ते ३ मे १९९१ या कालावधीत झालेल्या परिषदेत वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. माध्यमांचे स्वातंत्र्य, विविधता आणि बाह्य हस्तक्षेपापासून मुक्तता ही तत्त्वे त्याच्या केंद्रस्थानी होती. या दिवसाचे स्मरण म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९८पासून हा दिवस साजरा करण्यास सुरवात केली. त्यानिमित्ताने माध्यमांचे स्वातंत्र्य, पत्रकारांची सुरक्षितता आदी विषयांवर जगभर चर्चा होते. दर वर्षी एखादे मध्यवर्ती सूत्र ठरवून, त्यासंबंधीही विचारमंथन केले जाते. यंदाच्या या दिनाचे सूत्र ‘क्रिटिकल माइंड्‌स फॉर क्रिटिकल टाइम्स’ असे आहे. ‘शांततापूर्ण, न्यायी आणि सर्वसमावेशक समाजाच्या प्रगतीत माध्यमांचा सहभाग’ यावर त्याचा मुख्य भर आहे. या चौकटीत भारतीय माध्यमे व समाजाच्या नात्याची ओझरती चर्चा आपल्याला करता येईल.

महाराष्ट्र सरकारने पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कायदा नुकताच संमत केला. असा कायदा करणारे हे देशातले पहिलेच राज्य आहे. त्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. परंतु, केवळ कायदा केल्याने पत्रकार वा माध्यमसंस्थांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण कमी होईल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीबरोबरच लोकशाहीतील माध्यमांच्या भूमिकेविषयीची समज विविध घटकांमध्ये निर्माण होणे आवश्‍यक आहे. पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न बहुआयामी आहे. केवळ युद्ध किंवा संघर्ष क्षेत्रातच पत्रकारांच्या जीविताला धोका असतो असे नाही.

पत्रकार हे लोकांच्या वतीने व्यवस्थेला प्रश्न विचारत असतात. लोकशाहीचे पहारेकरी किंवा चौथ्या स्तंभाची भूमिका माध्यमे बजावत असताना ज्यांच्या हितसंबंधांना धोका संभवतो, असे घटक विविध मार्गांनी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असतात.

‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्ट’ या संघटनेने १९९० ते २०१५ या काळात जगभरात पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यांसंबंधी विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार या २५ वर्षांत २२९७ पत्रकारांची हत्या झाली. इराक-सीरियातील संघर्ष, ‘शार्ली हेब्दो’वरील दहशतवाद्यांचा हल्ला आदींचा समावेश त्यात आहे. परंतु, भारतासारख्या देशातही या काळात ९५ पत्रकारांची हत्या झाली, याची नोंद त्यात आहे. त्यातली एक गंभीर टिप्पणी अशी, की युद्धक्षेत्रापेक्षा इतर देशांत शांतता काळात मारल्या गेलेल्या पत्रकारांची संख्या लक्षणीय आहे.

सुरक्षिततेबरोबरच माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा दुसरा कळीचा मुद्दा आहे. आपल्या राज्यघटनेत अमेरिकेच्या ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’प्रमाणे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. कलम ‘१९(१)(अ)’ मध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातच त्याचा समावेश आहे. मात्र, या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे अत्यावश्‍यक आहे. आणीबाणीच्या काळात त्याची आपल्याला प्रकर्षाने जाणीव झाली. त्यानंतर भारतीय माध्यमांना अशा निकराच्या कसोटीला सामोरे जावे लागले नसले, तरी जागतिकीकरणाच्या काळात त्याचे स्वरूप व संदर्भ बदलले आहेत, ही गोष्ट आपल्या सहजी लक्षात येत नाही. मुक्त बाजारकेंद्री माध्यमांची ‘राजकीय अर्थव्यवस्था’ (पोलिटिकल इकॉनॉमी) बदलली आहे. त्यामुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्य या संकल्पनेचे स्वरूप आधिक व्यामिश्र झाले आहे. त्यामुळे बऱ्याचदा निर्भीड व सत्यशोधक पत्रकारितेवर येणारी बंधने पडद्याआड राहतात. नफाकेंद्री माध्यमांचे बातम्यांचे व चर्चेचे विषय बदलतात आणि अंतिमतः ती सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांपासून दूर जातात. हे चित्र बदलून माध्यमांना पुन्हा समाजाभिमुख करायचे, तर माध्यमस्वातंत्र्याबरोबरच सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या संकल्पनेची फेरमांडणी अत्यावश्‍यक ठरते. त्या दृष्टीने यंदाचे ‘शांततापूर्ण, न्यायी व सर्वसमावेशक समाजाच्या प्रगतीत माध्यमांचा सहभाग’ हे विषयसूत्र महत्त्वाचे बनते.

दरम्यानच्या काळात माध्यमांचे स्वरूप तंत्रज्ञानाच्या अंगानेही बदलले आहे. छापील वृत्तपत्रे ते डिजिटल व्यासपीठे असे त्यांचे स्वरूप बनले आहे. त्यातून सामान्य नागरिकांना परस्परांशी संवाद साधण्याची सोय झाली आहे आणि एकत्रित कृती करण्याची संधीही त्यांना मिळाली आहे. मुख्य प्रवाहातही विधायक व समुदायाधारित पत्रकारितेचे (कम्युनिटी जर्नालिझम) काही प्रयोग आकार घेत आहेत. या दोन्हींचा मेळ साधला, तर नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या समन्यायी वाटपापासून ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांततापूर्ण सहजीवनाचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी माध्यमांची शक्ती सत्कारणी लागू शकेल.