‘निर्भया’ला न्याय

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 6 मे 2017

‘निर्भया’ला न्याय मिळावा यासाठी लोक, स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी केलेला पाठपुरावा उल्लेखनीय ठरतो. पण, स्त्रियांचा आत्मसन्मान अबाधित राहावा, त्यांना सुरक्षित वाटावे, यासाठी अव्याहत प्रयत्नांची गरज आहे.
 

‘निर्भया’ला न्याय मिळावा यासाठी लोक, स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी केलेला पाठपुरावा उल्लेखनीय ठरतो. पण, स्त्रियांचा आत्मसन्मान अबाधित राहावा, त्यांना सुरक्षित वाटावे, यासाठी अव्याहत प्रयत्नांची गरज आहे.
 

संपूर्ण देशाला मान खाली घालायला लावणाऱ्या ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणातील चार आरोपींच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केल्यामुळे ‘निर्भया’च्या माता-पित्यांना क्षणिक समाधान लाभले खरे; पण त्यामुळे या अत्याचारात बळी पडलेली त्यांची २३ वर्षांची सुविद्य कन्या मात्र परत येऊ शकणार नाही. फाशीची शिक्षा ही अगदी दुर्मीळातील दुर्मीळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यात ठोठावली जाते आणि हा गुन्हाही त्याच प्रकारचा होता.

त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. गुन्हेगारांचे लक्ष्य ठरलेल्या पीडित व्यक्तीला न्याय मिळणे हा जसा शिक्षा देण्याचा हेतू असतो, तसेच समाजात योग्य तो धाक निर्माण करणे हाही असतो. या बलात्कार प्रकरणातील भयानक क्रौर्य लक्षात घेतले आणि एकूणच समाजात स्त्रियांना वाटणारी असुरक्षितता लक्षात घेतली तर या दोन्ही मुद्द्यांच्या निकषावर हा निर्णय योग्य ठरतो. मात्र अशा एखाद्या निकालामुळे या समस्येवर आपण मात करू, असे मानणे ही मात्र आत्मवंचना ठरेल. स्त्रीला दुय्यम लेखण्याची, तिच्यावर सत्ता गाजविण्यात ‘पुरुषार्थ’ आहे, असे मानण्याच्या प्रवृत्तीचे समूळ उच्चाटन होत नाही, तोपर्यंत स्त्रियांवरील हल्ले, त्यांच्या आत्मसन्मानावर घाला घालण्याचे प्रकार थांबणार नाहीत. हा एक खोलवर मुरलेला विकार आहे. त्यामुळेच ‘निर्भया’च्या प्रकरणाचा सजग नागरिकांनी, प्रसारमाध्यमांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी जसा पाठपुरावा केला, तसाच हा विकार समूळ नष्ट व्हावा, यासाठीही पाठपुरावा करायला हवा. ‘‘निर्भया’चा वापर आरोपींनी केवळ मौजमजेचे साधन म्हणूनच केला आणि तिचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त करण्याचा जणू त्यांनी विडाच उचलला होता,’ या न्यायाधीशांच्या विधानातून तिला ज्या काही मरणप्राय यातना भोगाव्या लागल्या, त्याची कल्पना येऊ शकते. एक अल्पवयीन तरुणही या भीषण अत्याचारात नुसता सामीलच नव्हता, तर त्या अत्याचारात त्याचा पुढाकार असल्याचेही उघड झाले होते. मात्र, अल्पवयीन असल्याचा फायदा त्याला मिळाला आणि त्याची तीन वर्षांसाठी सुधारगृहात रवानगी झाली. एवढेच नव्हे तर ही शिक्षा भोगून तो बाहेरही पडला. त्यामुळेच आता अशा प्रकारच्या महिला अत्याचारांच्या राक्षसी घटनांमध्ये हात असलेल्या अल्पवयीनांसाठी वेगळा कायदा करण्याची गरज पुढे आली आहे. 

राजधानी दिल्लीत पाच वर्षांपूर्वी डिसेंबरच्या कडाक्‍याच्या थंडीत एका चालत्या बसमध्ये सहा तरुणांनी एका तरुणीवर हा अत्याचार केला आणि सारा देश हादरून गेला. राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्थेची लक्‍तरे त्यामुळे चव्हाट्यावर आली. फिजिओथेरपीची इंटर्न असलेली ‘निर्भया’ रात्री घरी परतत असताना, एका बसचालकाने तिला घरी इच्छितस्थळी पोचवण्याची ग्वाही देऊन बसमध्ये घेतले आणि तोच तिच्या आयुष्यातील दुर्दैवी क्षण ठरला. चालत्या बसमध्ये तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराने संपूर्ण देशाला मोठा धक्‍का बसला आणि प्रसारमाध्यमांनी हा प्रश्‍न लावून धरला.

त्याचवेळी समाजमनही ठामपणे ‘निर्भया’ आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या बाजूने उभे ठाकले. त्यामुळेच हा खटला तडीस नेण्याची त्यांची मानसिक तयारी झाली, यात शंकाच नाही. खरे तर आपल्या देशात महिला अत्याचाराच्या आणि बलात्काराच्या घटना काही अपवादाने घडत नाहीत. त्यातील फारच थोड्यांना वाचा फुटते आणि अखेर बलात्काऱ्यांना शिक्षा होईपर्यंत तर त्यातील हाताच्या बोटावर मोजाव्या इतक्‍याच घटना तडीला जातात.

‘निर्भया’ प्रकरणाचे वैशिष्ट्य हेच की ती एक अपवादात्मक घटना राहिली नाही आणि देशभरात महिलांवरील अत्याचाराची ती एक प्रतीकात्मक विषय बनली. याचे श्रेय अर्थातच प्रसारमाध्यमांचे आहे. त्यामुळेच एरव्ही अशा प्रकरणांत डोळ्यांवर कातडे ओढून स्वस्थचित्त बसलेल्या सरकारी तपासयंत्रणांची चक्रेही वेगाने फिरली आणि अखेर ‘निर्भया’ला न्याय मिळाला आहे. मात्र, यामुळे आणखी एक वेगळाच मुद्दाही पुढे आला आहे. अनेक देशांमध्ये फाशीच्या शिक्षेला पूर्णविराम दिला जात असतानाच, आपण मात्र त्याच चाकोरीबद्ध आणि पारंपरिक न्यायपद्धतीचाच विचार करत आहोत.

त्याबाबतही एकदा तपशीलवार चर्चा होणे जरुरीचे आहे. आता ‘निर्भया’च्या वडिलांनी आपण ‘खूश’ आहोत, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे; मात्र त्यांच्या या ‘खुशी’तही आता ‘निर्भया’ पुन्हा कधीच दिसणार नाही, हा सल असणारच...