शांततेचा विचार विरुद्ध चिनी विखार

अनिल शिवकुमारन् (दलाई लामांचे शिष्य, ‘नालंदा शिक्षा’चे अभ्यासक)
मंगळवार, 11 एप्रिल 2017

चीनचे इशारे आणि धमक्‍या यांना न जुमानता दलाई लामांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्याचा विषय भारताने ठामपणे हाताळला. भारत याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहत नसला तरी चीनची अस्वस्थता उफाळून आलीच.

चीनचे इशारे आणि धमक्‍या यांना न जुमानता दलाई लामांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्याचा विषय भारताने ठामपणे हाताळला. भारत याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहत नसला तरी चीनची अस्वस्थता उफाळून आलीच.

तिबेट आणि दलाई लामा या विषयांवर चीन अस्वस्थ असतो आणि त्याची ही दुखरी नस आहे, हे कधीच लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच दलाई लामांचा तवांग आणि अरुणाचल प्रदेशचा दौरा हा त्या देशाच्या संतापाचे कारण ठरला; परंतु चीनचे इशारे व धमक्‍या यांच्याकडे दुर्लक्ष करून भारताने या दौऱ्यासाठी सहकार्य तर केलेच; शिवाय केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनाही त्यांच्याबरोबर पाठवून दलाई लामांच्या धार्मिक-सांस्कृतिक कार्याला आपला पाठिंबा असल्याची ठाम भूमिका घेतली. देशाच्या अंतर्गत कारभारात दुसऱ्या देशाची ढवळाढवळ खपवून घेतली जाणार नाही, असेही भारताने या कृतीद्वारे दाखवून दिले.

चीनमधून १९५९ मध्ये परागंदा व्हावे लागल्यानंतर दलाई लामांनी भारतात आश्रय घेतला. त्या काळात आणि नंतर जगभरात अनेक ठिकाणी फिरून प्राचीन काळातील नालंदा विद्यापीठातील वैचारिक संचित जगापुढे ठेवण्याचे काम त्यांनी केले. बख्तियार खिलजीच्या काळात भारतातील नालंदा विद्यापीठ उद्‌ध्वस्त झाल्यानंतर तेथील बरेचसे ज्ञान तिबेटी भाषेत जतन करण्यात आले. तेथील मठांमधून त्याचा अभ्यास झाला. मानवी मनाविषयी भारतीयांनी केलेल्या चिंतनाचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे.

आधुनिक पदार्थविज्ञान व मेंदूविज्ञानातील काही तत्त्वांशी त्यांचे असलेले साम्य हा अभ्यासकांच्या कुतूहलाचा विषय आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दलाई लामांचे स्वागत हा मुद्दा कोणत्याही राजकारणाशी संबंधित नसून, पूर्णपणे सांस्कृतिक आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे, त्यामुळेच दिल्ली, बोधगया आणि नालंदा येथे अलीकडच्या काळात झालेल्या दलाई लामांच्या मार्गदर्शनपर कार्यक्रमांना सरकारने सक्रिय साह्य केले. चीन मात्र याकडे तिबेटचा प्रश्‍न यादृष्टीने पाहतो. अरुणाचल प्रदेश हा चीनच्या मते दक्षिण तिबेटचाच एक भाग आहे, त्यामुळे तेथे दलाई लामांनी भेट देणे आणि भारताने भेटीची जय्यत व्यवस्था करणे, या गोष्टी त्या देशाला खटकल्या आणि चीनच्या विरोधातील हा भारताचा आक्रमक पवित्रा असल्याचा कांगावा चिनी प्रसारमाध्यमांनीही केला. वस्तुतः अरुणाचलबाबत भारत ठाम आहे; आक्रमक नव्हे.  

१९५० मध्ये सगळा तिबेट बळकावल्यानंतर केवळ अरुणाचलच नव्हे, तर हिमालय क्षेत्रातच वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे चीनचे मनसुबे आहेत. उत्तरेकडे पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीर; तसेच लडाख यांपासून ते नेपाळ-भूतानपर्यंतच्या भागाचा यात समावेश होतो. दोन्ही देशांतील सीमातंट्याचे हे मूळ आहे. त्यावरून थेट संघर्ष होण्याची शक्‍यता नसली तरी, राजनैतिक पातळीवरील खडाखडी चालूच राहील. त्याचाच एक भाग म्हणून चीन अरुणाचल प्रदेशविषयी सातत्याने भारताला टोकण्याचा प्रयत्न करतो. वास्तविक दलाई लामांनी तिबेटच्या स्वातंत्र्याची मागणी केव्हाच सोडून दिली आहे. त्यांनी मध्यममार्ग सुचविला आहे. त्याला ‘उमयलम’ असे म्हटले जाते. तिबेटी लोक, त्यांची भाषा आणि संस्कृती यांचे रक्षण झाले पाहिजे आणि तसे ते होत असेल तर चीनचा भाग म्हणून तिबेटी राहू शकतात, अशी ही भूमिका आहे. हाँगकाँगमध्ये ज्याप्रमाणे ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ हे सूत्र अवलंबिण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर तिबेटचा विचार व्हावा, असे ते मानतात. त्यामुळे दलाई लामांच्या अरुणाचल भेटीचे निमित्त करून भारताने काही राजकारण साधण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. चिनी प्रसारमाध्यमे व सरकार मात्र या बाबतीत बराच कल्पनाविलास करीत आहेत.

दलाई लामांच्या धार्मिक-सांस्कृतिक ‘मिशन’ला पाठिंबा आणि सहकार्य करण्याची भूमिका मात्र भारताने स्पष्टपणे घेतली आहे आणि या बाबतीत यापुढेही सरकार आग्रही राहील, असे दिसते. नालंदाची तत्त्वज्ञानाची परंपरा, जागतिक शांतता, सार्वत्रिक नीतितत्त्वे, पर्यावरणानुकूल विचार अशा अनेक गोष्टींबाबत दलाई लामा बोलतात. मुलाखती देतात. राजकीय भाष्य टाळण्याचे पथ्य कटाक्षाने पाळतात. भारताने त्यांना तशी विनंती केली आणि त्यांनी ती अगदी काटेकोरपणे अमलात आणली. चीनच्या एकात्मतेला बाधक ठरेल, असे एकही विधान ते कधीही भारतात करीत नाहीत. 

चिनी कम्युनिस्ट हे नास्तिक आहेत आणि बौद्धविचार, त्यातील अवतार, पुनरावताराच्या कल्पना यांच्यावर त्यांचा काडीमात्र विश्‍वास नाही. मात्र, तरीही पुढचे दलाई लामा कोण असावेत, हे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत मात्र चिनी राज्यकर्ते रस घेतात. हा विरोधाभास चीनच्या धोरणात ठळकपणे दिसतो. त्यामागचे त्यांचे राजकीय हेतू लपून राहात नाहीत. सध्याचे दलाई लामा चौदावे आहेत. पंधरावे कोण होणार, हे तिबेटी जनतेने ठरवावे; किंबहुना ही संस्था असावी की नसावी, याविषयीचा निर्णयदेखील तिबेटींनी घ्यावा, असे दलाई लामांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. या विषयात लक्ष घालून राजकीय हेतू साध्य करण्याच्या चिनी डावपेचांना हे उत्तर त्यांनी दिले आहे. पंचेन लामा हे तिबेटी नेतृत्वाच्या पदरचनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे पद. पंचेन लामा म्हणून ज्या सहा वर्षांच्या मुलाचे नाव निश्‍चित करण्यात आले होते, त्याचे अपहरण करण्यात आल्याचा इतिहास विसरण्यासारखा नाही. १९९५ मध्ये घडलेली ही घटना. आजतागायत त्या मुलाचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. त्यामुळे तिबेटी जनता व नेते भविष्यकाळात या मुद्याविषयी अत्यंत सावध राहतील. 

दलाई लामांनी अरुणाचल व तवांग येथील मठाला दिलेल्या भेटीचा विषय भारताने संयमाने, पण ठामपणे हाताळला. तिबेटी नेतृत्वाबरोबर त्यांनी या बाबतीत योग्य तो समन्वय साधला. दहशतवादाला चिथावणी देण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणाविषयी भारताला वाटणाऱ्या चिंतेबाबत चीनने कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचललेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर भारतही दलाई लामांच्या संदर्भात दाखविलेला ठामपणा यापुढील काळातही कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे.

Web Title: editorial artical anil shivkumaran