विजय ‘१७’चा, वेध ‘१९’चे

पाच राज्यांच्या; विशेषतः उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूक निकालातून नवी समीकरणे समोर आल्याचे दिसते. भाजपेतर विरोधी पक्षांपुढचे आव्हान मूलगामी स्वरूपाचे आहे. ठोस पर्यायी कार्यक्रम आणि खंबीर नेत्याचा चेहरा घेऊन त्यांना लोकांपुढे यावे लागेल.
 

एक यश मिळाले, की पुढच्या अधिक मोठ्या उद्दिष्टासाठी त्याचा उपयोग करायचा, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी शैली आहे. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमध्ये मिळालेल्या मोठ्या विजयाच्या पार्श्‍वभूमीवर घेतलेल्या सभेत थेट २०२२ची चर्चा त्यांनी केली.अर्थात त्यांच्या मनात २०१९ची लोकसभा निवडणूकही आहे, हे लपत नाही. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना अभिमानास्पद अशी कामगिरी करून दाखवूया, असे आवाहन त्यांनी केलेच आणि काहीशी उदार भूमिका मांडताना ते म्हणाले, ‘ज्यांनी आम्हाला मते दिली आणि ज्यांनी दिली नाहीत, त्या सर्वांसाठीच आमचे सरकार काम करेल. अल्पमत-बहुमत अशी चर्चा निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत ठीक आहे; आता मात्र ती थांबवायला हवी.’ देशाच्या दक्षिण व पूर्व भागातील १२० लोकसभा जागांवर भारतीय जनता पक्षाला अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितले. त्यावरूनही पक्षाची पुढची चाल काय असेल, याचा अंदाज येतो.

गोवा व मणिपूर या राज्यांमध्ये लहान पक्षांनी काँग्रेसपेक्षा भाजपला पसंती दिल्याचे दिसते, याचे कारण हा ‘उगवता सूर्य’ आहे, अशी त्यांची धारणा बनली आहे. छोट्या राज्यांची भिस्त मुळात केंद्र सरकारवर असते. केंद्राच्या मर्जीत राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्ही राज्यातील घडामोडी अपेक्षित होत्या. २०१९वर लक्ष ठेवून त्याआधी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्याची तयारी भाजपने आत्ताच सुरू केली आहे.

या वर्षाच्या अखेरीस गुजरात आणि पुढच्या वर्षी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, कर्नाटक व ईशान्य भागातील चार राज्यांत निवडणूक होत आहे. कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता आहे; परंतु ती हिसकावून घेण्याचा जोरदार प्रयत्न पक्ष करेल. गुजरात ही तर मोदी यांच्या प्रतिष्ठेची लढत आहे. येथील लढाई हा गुजराती अस्मितेचा विषय बनविला जाईल आणि स्वतः पंतप्रधान सर्व शक्ती पणाला लावून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करतील, हे उत्तर प्रदेशाच्या रणधुमाळीत ते ज्या पद्धतीने उतरले ते पाहता स्पष्ट होते. 

भारतीय जनता पक्षाने किंवा त्यांच्या सरकारने काही गंभीर, मोठी चूक केली नाही, तर उत्तर प्रदेशातील विजयाचा प्रभाव हिंदी पट्ट्यातील अन्य राज्यांवरही पडेल. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चौदा वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे प्रस्थापितविरोधी संभाव्य नाराजीचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकू शकते. पण इथेही त्याचा फायदा करून घेत जोरदार राजकीय टक्कर देऊ शकेल, असा चेहराच काँग्रेसकडे नाही.

राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांच्या रूपाने तसा तरुण चेहरा आहे. सध्याच्या निवडणुकांना आपल्याकडे अध्यक्षीय निवडणुकीचे स्वरूप आले आहे. पक्षापेक्षा व्यक्तीला त्यात प्राधान्य असते. पंजाब आणि मणिपूरमध्ये काँग्रेसला तुलनेने चांगला प्रतिसाद मिळाला, तो त्यामुळेच. पंजाबात कॅप्टन अमरिंदरसिंग आणि मणिपूरमध्ये ओकराम ओबीबीसिंह. यातून योग्य तो संदेश घेऊन काँग्रेस आपल्या पक्षाची पुनर्रचना करणार की नाही, हाच मुख्य प्रश्‍न आहे. 

मुळात प्रत्येक राज्यात काँग्रेस पक्ष कमालीच्या गटबाजीने पोखरला गेला आहे. त्याचा जास्तीत जास्त फायदा उठविण्याचा प्रयत्न आता भाजप करेल. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि बसप यांच्या पक्षातून मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यात आली होती. हे धोरण चालू ठेवले जाईल. आपल्या पक्षात येणाऱ्यांची आम्ही चांगली बूज राखतो, हे दाखविण्यासाठी उत्तर प्रदेशात कदाचित रिटा बहुगुणांना मंत्रिपद बहाल करण्यात आले तर आश्‍चर्य वाटायला नको. एकूणच काँग्रेसने आत्ताच काही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर गळती होण्याची शक्‍यता दिसते. अर्थात काँग्रेसच नव्हे तर भाजपेतर राजकीय छावणीतच निराशेचे सावट पसरले आहे. ओमर अब्दुल्ला यांच्या ट्‌विटमधूनही ते स्पष्ट होते. विरोधकांचे नीतिधैर्य आणखी खचवण्याचीच भाजपची रणनीती असेल. 

अर्थात हे खरेच, की २०१९ ला अद्याप अवकाश आहे. भारतासारख्या विशाल, खंडप्राय, व्यामिश्र अशा देशात एवढ्या काळात काहीही घडू शकते.

देशासमोर बहुपदरी आव्हाने आहेत आणि मोदींची पंतप्रधानपदाची अडीच वर्षेच राहिली आहेत. पण चित्र असे आहे, की मोदी-शहा जोडीला मजबूत टक्कर देऊ शकेल, असा नेता विरोधकांकडे नाही. अस्तित्व टिकविण्याचाच झगडा बहुतेक भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांना करावा लागतो आहे. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे, लोकांशी थेट नाते जोडू शकेल, असा कार्यक्रम या मंडळींकडे नाही. धर्मनिरपेक्षता या छत्राखाली यापूर्वी त्यांनी एकत्र येण्याचा प्रयोग केला; परंतु आता त्याचा कितपत उपयोग होईल, हा प्रश्‍न आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपने ज्या पद्धतीने उच्चवर्णीय, जाटवेतर दलित, यादवेतर ओबीसी यांची मोट बांधली, तो प्रयोग काही नवी समीकरणे तयार करतो आहे. त्याची दखल घ्यायला हवी. 

उत्तर प्रदेशात जेथे सपने मुस्लिम उमेदवार दिला होता, तेथे अनेक यादवांनीदेखील सपऐवजी भाजपला पसंती दिल्याचे दिसते. तेथे यादव उमेदवार दिला असता तर कदाचित ही मते सपकडे गेली असती. शिवाय पुढच्या पिढीतील नवमतदार या सगळ्या निकषांपलीकडे जाऊन विचार करतो आहे. त्याला मोदींचे आकर्षण जास्त वाटते, हेही लक्षात घ्यायला हवे.  विरोधक ज्या प्रकारे धर्मनिरपेक्षता मांडतात, ती म्हणजे फक्त मुस्लिमांचा अनुनय आहे, हा भाजपचा आरोप त्यांना समर्थपणे खोडून काढता आलेला नाही. परिणामतः त्याचीही प्रतिक्रिया हिंदूंमध्ये उमटत आहे. मुस्लिमांमध्ये शिक्षण व रोजगाराच्या बाबतीत जी वंचितता आहे, त्याकडे कोणीच लक्ष दिले नाही.या पार्श्वभूमीवर  नवा पर्यायी कार्यक्रम घेऊन भाजपविरोधकांना मैदानात उतरावे लागेल. धर्मनिरपेक्षतेची पुनर्मांडणी करावी लागेल. जुनी राजकीय शैली आणि पठडीबद्ध परिभाषा यांना तरुण पिढी विटली आहे.