वैचारिक पर्यायाअभावी मनमानीचा धोका

- सुरेंद्र निहाल सिंग (ज्येष्ठ पत्रकार)
गुरुवार, 26 जानेवारी 2017

नेहरूंनी समाजवादाचे स्वप्न दाखवून देशाला विशिष्ट दिशेने नेले. त्यांचे हे प्रारूप मोडीत काढायचे असेल, तर ठोस वैचारिक पर्याय द्यावा लागेल.

नेहरूंनी समाजवादाचे स्वप्न दाखवून देशाला विशिष्ट दिशेने नेले. त्यांचे हे प्रारूप मोडीत काढायचे असेल, तर ठोस वैचारिक पर्याय द्यावा लागेल.

भारतीय प्रजासत्ताकदिनी देशाच्या राजकीय भवितव्याचे चित्र रेखाटणे उचित होईल. लोकशाहीप्रणाली स्वीकारणाऱ्या देशांच्या तुलनेत भारतातील लोकशाहीचे स्थिरावणे ठळकपणे उठून दिसते. काश्‍मीरसारख्या गंभीर पेच-प्रश्‍नाची सावली असली तरी भारतातील  शांततापूर्ण मार्गाने होणारी सत्तांतरे, स्थैर्य या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. विविध देशांमधील परिस्थितीवर नजर टाकली तरी हा मुद्दा स्पष्ट होईल. तुर्कस्तानमध्ये अध्यक्ष एर्दोगन देशाला संसदीय लोकशाहीकडून अध्यक्षीय पद्धतीकडे नेऊ पाहत आहेत.तेथील राजवटीविरुद्ध उठाव करणाऱ्या हजारो व्यक्तींना अटक करण्यात आली. पश्‍चिम आशियातील अनेक देशांमध्ये परकी शक्तींनी, देशांनी बराच हस्तक्षेप केला असून, या देशांचा ते आपल्या सत्ताखेळातील बाहुले म्हणून वापर करीत आहेत. ट्यूनिशिया वगळता एकाही देशात लोकशाही रुजली आहे, असे दिसत नाही. पाश्‍चात्त्य देशांच्या हस्तक्षेपामुळे लीबियात गडाफीचे उच्चाटन झाले, मात्र त्यानंतर तेथे अराजकी अवस्था निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतासारखा विशाल, विविधतासंपन्न, व्यामिश्र देश लोकशाही प्रणाली स्वीकारून वाटचाल करतो, ही अभिमानास्पद बाब आहे. मात्र येथेही एकाधिकारशाही डोके वर काढत आहे काय, अशीही भीती आहे. त्यामुळेच या दृष्टिकोनातून राजकीय सद्यःस्थितीकडे पाहायला हवे.

लोकसभेत निर्विवाद बहुमताने विजयी झालेला भारतीय जनता पक्ष व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढील मुख्य राजकीय आव्हान हे विरोधकांकडून उभे राहण्याची शक्‍यता सध्याच्या परिस्थितीत कमी दिसते. परंतु याचा अर्थ आव्हाने नाहीतच, असा नाही; पण ती परिवारांतर्गत असतील. भारतीय प्रजासत्ताकाने शिरोधार्य मानलेल्या मूल्यप्रणालीशी याचा संबंध असल्याने त्याची दखल घ्यायला हवी. भारताला हिंदूराष्ट्राकडे नेणे, याला रा.स्व. संघाच्या दृष्टीने प्राधान्य आहे. सत्तेचा उपयोग त्या प्रवासासाठी व्हायला हवा, असा त्यांचा आग्रह असणार. अटलबिहारी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले, त्यावेळीच संघाच्या आशा-आकांक्षांना धुमारे फुटले; परंतु वाजपेयींचे सरकार मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून होते, त्यामुळे फार मूलभूत बदल घडविण्यास त्यांना मुळातच मर्यादा होत्या. मोदींचे तसे नाही. त्यांना मिळालेला जनादेश अधिक स्पष्ट आहे; परंतु त्यामुळेच संघ परिवाराचा त्यांच्यावरील दबावही अधिक आहे. 

धर्मनिरपेक्षता आणि काहीसा लवचिक स्वरूपाचा समाजवाद यावर आधारित सहमती हा नेहरू राजवटीचा पाया होता. समाजवादी समाजरचनेकडे वाटचाल करणे हे तिचे ध्येय होते. ‘नेहरू- पर्व’ मावळल्यानंतर परिवर्तनाचे साधन म्हणून सत्ता हा विचार मागे पडून ‘सत्तेसाठी सत्ता’ हा नवा मंत्र झाला. सत्तेवरील स्थान टिकविणे आणि त्यासाठी तडजोडी करणे सुरू झाले.

आणीबाणी ही त्या प्रक्रियेची एक ठळक परिणती. त्यानंतरही मूल्यांची घसरण थांबली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर २०१४ मध्ये मोदी सरकार विकासाचा अजेंडा घेऊन सत्तेवर आले. मात्र त्यांच्या सरकारमधील अनेक महत्त्वाच्या जागी काम करणारे पदाधिकारी संघ या मातृसंस्थेला आधी मानतात आणि नंतर पक्षाला. आता खरा पेच मोदींपुढे आहे, तो संघाचा दबाव योग्यरीतीने हाताळण्याचा. वांशिक आणि धार्मिकदृष्ट्या मोठी विविधता असलेल्या देशाचा कारभार पाहताना संघाच्या विचारसरणीशी बांधिलकी ठेवणे ही एक कसोटीच आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली काही टोळक्‍यांनी जो उन्माद केला, ते या आव्हानाचे एक ठळक उदाहरण. विरोधक विस्कळित असल्याने २०१९मध्येही मोदीच पुन्हा सत्ता मिळवितील, असे गृहीत धरले तर हा पेच आणखी तीव्र होईल, असे वाटते. मोदी स्वतःदेखील रा.स्व. संघातूनच पुढे आलेले नेते आहेत, हे विसरता येत नाही. परंतु गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने राज्यशकट हाकताना त्यांनी काही अंशी प्रागतिक धोरणे स्वीकारली आणि अनेक बाबतीत संघाचा दबाव झुगारला. पण जे गुजरातेत त्यांना जमले ते देशाच्या पातळीवर जमेलच असे नाही. याचे कारण साऱ्या देशाची सत्ता भाजपकडे आल्याने संघाच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत आणि सरकारमधील भगवा रंग अधिक गडद व्हावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर धर्मनिरपेक्षतेला जर सोडचिठ्ठी दिली, तर जातीय, वांशिक, धार्मिक दऱ्या रुंदावतील. नवे तणाव जन्माला येतील. या परिस्थितीत मोदींची राजकीय प्रगल्भता पणाला लागणार आहे. ते किती ठाम राहतात, त्यावर बरेच काही अवलंबून असेल. राज्यकर्ता या नात्याने त्यांना आपली स्वायत्तता टिकवावी  लागेल. संघाच्या काही कल्पना आणि धारणा त्यांना सोडून द्याव्या लागतील. मध्यंतरी विमानविद्येपासून अनेक विद्या, शास्त्रे भारताकडे प्राचीन काळापासून आहेत, असा भन्नाट दावा मोदींनी एका भाषणात केला. ते विवेचन म्हणजे संघाच्याच विचारसरणीचे प्रकटीकरण होते. वास्तविक संघाने जोपासलेली मिथके पंतप्रधानांनी स्वीकारण्याची गरज नाही. भारताकडे अभिमानास्पद असे बरेच काही आहे; पण विश्‍वासार्हतेची कसोटी लावून त्या स्वीकारल्या पाहिजेत. मोदी त्या बाबतीत काळजी घेतात की वाहवत जातात, हे येत्या काळात महत्त्वाचे ठरेल.

जगभर वाढती विषमता आणि प्रस्थापित अभिजन वर्गाचे वर्चस्व याविरुद्ध असंतोष आहे. त्या विरोधी उठावाचे दर्शन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयातून दिसते. युरोपातही उजव्या, राष्ट्रवादी शक्ती प्रबळ होताना दिसताहेत. कमालीचे दारिद्य्र व वंचितांची मोठी संख्या, असे वास्तव असल्याने भारतातील प्रश्‍नांचे स्वरूप थोडे वेगळे आहे. या भारतदेशाचे भवितव्य लोकांच्या हाती आहे. नेहरूंनी समाजवादाचे स्वप्न दाखवून देश एक ठेवला आणि उद्दिष्टाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला. जर नेहरूप्रणीत समाजवादी मॉडेल कुचकामी ठरवून मोडीत काढायचे असेल, तर ठोस वैचारिक पर्याय द्यावा लागेल. तसा देण्याचा प्रयत्न होतो का, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील. त्यामुळेच पुढच्या दशकात भारतीय राजकारणात बऱ्याच शक्‍यता सामावलेल्या आहेत.

संपादकिय

  मुंबई विद्यापीठातील निकालाचा जो सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला, त्याने विद्यापीठांच्या विभाजनाची गरज स्पष्ट केली आहे....

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

भारतीय राजकारणात तग धरायचा असेल, तर काही सिद्ध मंत्रांची उपासना करणे नितांत गरजेचे आहे. (राजकारणात) तग धरणे, टिकाव लागणे, उत्कर्ष...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

आपली राजकीय, सांप्रदायिक वा अन्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी निरपराध लोकांना वेठीस धरण्याचा, त्यांचे जीव घेण्याचा घृणास्पद खेळ...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017