तेलसंकटात मुत्सद्देगिरीची कसोटी 

हेमंत देसाई (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक) 
बुधवार, 1 ऑगस्ट 2018

इराणमधून होणारी तेलआयात थांबविण्यासाठी अमेरिकेने भारतासह अन्य देशांवर दबाव आणला आहे. तेलासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर विसंबून असलेल्या भारताची त्यामुळे मोठी अडचण होऊ शकते. या संकटातून मार्ग काढताना भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे. 

इराणमधून होणारी तेलआयात थांबविण्यासाठी अमेरिकेने भारतासह अन्य देशांवर दबाव आणला आहे. तेलासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर विसंबून असलेल्या भारताची त्यामुळे मोठी अडचण होऊ शकते. या संकटातून मार्ग काढताना भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे. 

इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध लागू करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाची नोंद भारताने घेतली आहे, अशी माहिती पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नुकतीच राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबरचा अणुकरार मोडीत काढला आहे. करारातील अटींचे इराण पालन करत नसल्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली असून, परिणामी त्या देशावर निर्बंध लागू केले आहेत. त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. 

2010-11पर्यंत सौदी अरेबियानंतर इराणमधूनच आपण सर्वाधिक कच्चे तेल आयात करत होतो. परंतु, इराण छुपेपणाने अण्वस्त्रनिर्मिती करत असल्याच्या संशयावरून अमेरिकेसह पाश्‍चात्त्य देशांनी इराणवर निर्बंध घातले. त्यानंतरच्या लगेचच्या दोन वर्षांत भारताला तेल निर्यात करणाऱ्या देशांत इराणचा क्रमांक सातवर घसरला. 2013- 14 आणि 2014- 15मध्ये भारताने इराणमधून अनुक्रमे 1 कोटी 10 लाख टन आणि सुमारे 1 कोटी 9 लाख टन कच्च्या तेलाची आयात केली. त्याच्या पुढच्याच वर्षात ही आयात 127 लाख टनांवर गेली. 2016- 17 मध्ये 272 लाख टन व 2017-18 मध्ये 226 लाख टन अशी भारताने इराणमधून तेलआयात केली. चालू वर्षात, तर सर्वाधिक तेल आपण ज्या देशांतून आयात करतो, त्यात इराणचा दुसरा क्रमांक लागतो. 

गेल्या मे महिन्यात ट्रम्प यांनी इराणबरोबरच्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनी त्या देशावर निर्बंध लागू करण्याची घोषणा केली. ज्या विदेशी अर्थसंस्था इराणशी व्यापार व्यवहार करतात, त्यांना अमेरिकन बॅंकिंग पद्धतीत मुभा मिळणार नाही, असे अमेरिकेचे धोरण आहे. येत्या चार नोव्हेंबरपर्यंत भारत, चीन व इतर खरेदीदारांनी इराणमधून केली जाणारी तेलआयात पूर्णपणे थांबवावी, यासाठी अमेरिकेने दबाव आणला आहे. इराककडे रासायनिक अस्त्रे असल्याच्या संशयावरून अमेरिकेने त्या देशावर बॉंबहल्ला केला होता. आता इराणवर अमेरिका 'आर्थिक बाँब' टाकत आहे. ही अमेरिकेची शुद्ध दादागिरी आहे. 
भारत इराणला कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी युरोपियन बॅंकांमार्फत युरोमध्ये पैसे मोजतो. 2012 मध्ये आर्थिक निर्बंधांची पहिली फेरी सुरू झाली, तेव्हा त्यात युरोपीय युनियनही सामील झाली होती. सुरवातीला भारताने तुर्की बॅंकेमार्फत इराणला पैसे दिले. परंतु 2013पासून भारत आयातीचे जवळपास निम्मे पैसे रुपयांमध्ये देतो. पेमेंटचे मार्ग खुले होईपर्यंत, उर्वरित बिलाचे पैसे भारताने अद्याप प्रलंबित ठेवले आहेत. इराणबरोबर युरोप-अमेरिकेने केलेल्या या कराराचे नाव 'जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ऍक्‍शन' (जेसीपीओए) असे आहे. ही कृतियोजना संपुष्टात येऊ नये, यासाठी युरोप व चीनबरोबर भारतही प्रयत्नशील आहे. परंतु अमेरिका त्यातून बाहेर पडल्यावर या करार किंवा कृतियोजनेच्या शर्तींची अंमलबजावणी करणे कठीण होत चालले आहे. इराणबरोबरच्या व्यापाराबाबत भारतास सवलत मिळावी, अशी आपली मागणी आहे. 

मात्र दुसरीकडे, तेल आयातीत लक्षणीय कपात केल्यासच निर्बंधांतून माफी मिळेल, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. आखाती देशांशी भारताचे व्यापारी संबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत होत असताना, इराणबरोबरचा व्यापार मात्र कमी होणार आहे. इराणमधील चाबहार बंदरात भारताने बरीच राजकीय व आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. या बंदराच्या पहिल्या टप्प्यात साडेआठ कोटी डॉलरची भांडवली गुंतवणूक आणि दहा वर्षे दरवर्षी अंदाजे सव्वादोन कोटी डॉलर इतका महसुली खर्च आपण करणार आहोत. या वर्षअखेरपर्यंत हे बंदर कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा आहे. सागरी वाहतुकीच्या दृष्टीने त्याचे विलक्षण मोल आहे. मात्र भविष्यात चीन व पाकिस्तानही चाबहार प्रकल्पात सहभागी होतील, अशी शक्‍यता इराणने वर्तविली असून, भारताच्या दृष्टीने ही अर्थातच अनुकूल बाब नाही. व्यापक विभागीय सहकार्यासाठी चीन व भारत एकत्र येणे स्वागतार्ह आहे. मात्र एकीकडे भारतास चाबहारमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यास सांगतानाच, चीनबरोबर पाकिस्तानचेही नाव घेऊन इराणने चुकीचे संकेत दिले आहेत. 

इराण जगाला रोज 24 लाख पिंपांची कच्च्या तेलाची निर्यात करतो. यातला निम्मा जरी पुरवठा बाजारात आला नाही, तरी तेलाचे भाव वाढू शकतात. पुरवठ्यातील ही तफावत सौदी अरेबिया भरून काढेल काय, यावर कच्च्या तेलाचे जागतिक दर अवलंबून असतील. मात्र इराणवरील आर्थिक बहिष्कारास सौदी अरेबिया पठिंबाच देईल. रशिया, तुर्कस्तान व चीन बहुधा पाठिंबा देणार नाहीत. 'भारत केवळ युनोने लागू केलेल्या निर्बंधांनाच पाठिंबा देतो. इतर कोणत्याही देशाने एकतर्फीपणे लागू केलेल्या निर्बंधांना आम्ही जुमानत नाही,' असे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी यापूर्वीच बाणेदारपणे म्हटले आहे. मात्र इराणबरोबरचा व्यापार थांबवण्याचे आदेश भारतास देण्यात आले आहेत काय, या प्रश्नाचे थेट उत्तर देण्याचे पेट्रोलियममंत्र्यांनी टाळले आहे, हे सूचक आहे. दबाव आल्याचे कोणत्याही देशाचे सरकार मान्य करत नसतेच! मागच्या निर्बंधांच्या वेळी भारताच्या दृष्टीने व्यापारात अनुकूल शर्ती प्राप्त झाल्या होत्या. अमेरिकेचा आग्रह झुगारून भारताने इराणकडून तेलआयात चालूच ठेवल्यास, त्या बदल्यात इराणकडे अशा प्रकारच्या सवलतींची मागणी तरी केलीच पहिजे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कच्च्या तेलाचे भाव घसरल्याचा सरकारला मोठाच लाभ झाला. भाव घसरत असूनही सरकारने त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत न पोचविल्याने प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. 

भविष्यात कच्च्या तेलाचे भाव वाढत गेल्यास, भारताची चालू खात्यावरील तूट वाढेल, रुपया कमजोर होईल आणि चलन फुगवटाही होईल. लोकसभा निवडणुका जवळ येत असून, सरकारच्या दृष्टीने एकीकडे बेरोजगारी व दुसरीकडे वाढती महागाई हे दुहेरी संकट ठरेल. गेल्या दोन वर्षांत सौदी अरेबियापेक्षा इराणचे तेल स्वस्त आहे. इराणकडून आयात करणे बंद केल्यास, एकीकडे स्वस्त तेलाचा पुरवठा थांबेल आणि त्याचवेळी जागतिक तेल बाजारपेठेतून इराण बाहेर पडल्यास, तेलाच्या भाववाढीचा भडका उडेल. जगात ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त धोरणांमुळे व्यापारयुद्धास सुरवात झाली असून, त्यात तेलसंकटाची भर पडणे धोकादायक ठरू शकते. कच्च्या तेलासाठी भारत आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर विसंबून असल्यामुळे, कोणत्याही जागतिक तेलसंकटाच्या वेळी भारतावर आपत्तीची कुऱ्हाड कोसळते. त्यामुळेच रुपयाचे मूल्य घटवून, निर्यातपेठेत मुसंडी मारण्याचे धोरण आपण ठरवू शकत नाही. कारण रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास, तेल आयातीचे बिलही वाढत असते. त्यामुळे अमेरिकेच्या दबावास भीक घातली नाही, तर त्याचे राजनैतिक परिणाम काय होतील, ते बघावे लागेल. नोव्हेंबरपासून इराणमधून करण्यात येणाऱ्या आयातीत उल्लेखनीय कपात करा किंवा ती शून्यापर्यंत नेण्याची तयारी ठेवा, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने रिफायनरींना सांगितले आहे. 

भारतातील एका बड्या उद्योगपतीच्या जगातील एका अग्रगण्य रिफायनरीने, इराणमधील आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानमध्ये सत्तांतर झाले आहे आणि तेथील दहशतवाद वाढलेला आहे. अफगाणिस्तानच्या आर्थिक उभारणीचे काम बरेच मोठे आहे. या दोन्ही देशांबाबत अमेरिकेला भारताची गरज आहे. चीनला शह देण्याच्या दृष्टीनेही भारताचा अमेरिकेला उपयोग आहे. संभाव्य तेलसंकटावर मात करताना भारताच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी लागणार आहे. 

Web Title: Editorial Article Hemant Desai