यातनांची आयात! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 19 मे 2018

कोरडवाहू शेतकरी आधीच अडचणीत असताना मोझांबिकमधून तुरीसह काही कडधान्ये आयात करणार असल्याचे परिपत्रक सरकारी बाबूंनी काढले आहे. हे अज्ञानातून घडते आहे की जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना भरडले जात आहे?

कोरडवाहू शेतकरी आधीच अडचणीत असताना मोझांबिकमधून तुरीसह काही कडधान्ये आयात करणार असल्याचे परिपत्रक सरकारी बाबूंनी काढले आहे. हे अज्ञानातून घडते आहे की जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना भरडले जात आहे?

निवडणूक मग ती लोकसभेची असो वा विधानसभेची; त्यात शिरा ताणून सर्व पक्षांचे नेते आपणच कसे शेतकऱ्यांचे तारणहार आहोत, हे दाखविण्याच्या प्रयत्नात असतात. प्रत्यक्षात प्रचारात तोंडी लावण्यापुरता शेतीचा विषय असतो, असाच आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे विविध प्रकारचे प्रश्‍न तीव्र झाले असताना त्याकडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ नाही. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाचे पर्व संपताच काही काळ रोखून धरलेल्या पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचा फटाका फोडला गेला. याच काळात पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणावर साखर आयात करण्यात आल्याच्या वृत्ताने राजकीय क्षेत्रात गरमागरमी सुरू झाली. ही आयात अल्प असल्याचे आणि तिचा देशांतर्गत साखरेच्या दरावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने या चर्चेला काहीसा विराम मिळाला. मतदान संपल्याचा मुहूर्त गाठून केंद्रातील ‘परकी व्यापार महासंचालनालया’ने देशाच्या कृषी क्षेत्रात आणखी एक बाँब फोडला. मोझांबिक या आफ्रिकी देशातून तब्बल पंधरा लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्ये आयात करण्यास परवानगी देणारे पत्र या खात्याच्या एका बाबूने जारी केले आहे.

 शेतीविषयी या सरकारचे आकलनच अपुरे आहे, की ठरवून शेतकरीविरोधी धोरणे आखली जात आहेत, असा प्रश्‍न अशा परिस्थितीत कोणाच्या मनात आला तर ते स्वाभाविकच ठरेल. निर्णय घ्यायला उशीर लावून किंवा चुकीचे निर्णय घेऊन शेती क्षेत्राचे पुरते मातेरे केले जात आहे. ऊस आणि दूध महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रातील भरवशाची उत्पादने मानली जातात. जादा उत्पादनामुळे यंदा कधी नव्हे ते या दोन्ही उत्पादनांचे दर एकदमच ढासळले आहेत. या वर्षी कारखान्यांनी उसाला तुलनेने बरे दर दिले असले, तरी पुढच्या वर्षी साखरेचे उत्पादन आणखी वाढणार असल्याने पेचप्रसंग खूपच गंभीर होणार आहे. उसाला आणि जोडधंदा म्हणून शेतकऱ्याचा संसार चालवणाऱ्या भरवशाच्या दूध व्यवसायाला उतरती कळा लागल्याने शेती क्षेत्रावर अक्षरशः अवकळा पसरली आहे. या दोन्ही विषयांत सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून काही पूरक निर्णय घेतले असते, तर परिस्थिती थोडी सुधारली असती. केंद्र आणि राज्याच्या पातळीवर यांबाबत भरीव असे काही झालेच नाही. त्यातून मोडलेला, पिचलेला शेतकरी लवकर उभा राहील असे वाटत नाही.

कोरडवाहू पिकांची स्थिती तर आणखीच वाईट आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात तब्बल चाळीस लाख हेक्‍टरवर होणाऱ्या कापसाची आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची गेल्या खरिपात बोंड अळीमुळे वाताहत झाली. सोयाबीनलाही चांगला दर मिळाला नाही. तूर आणि हरभऱ्याचे वारेमाप उत्पादन झाल्याने त्याचे दर पडले. तूर, हरभऱ्याची हमीभावाने खरेदी करण्याची गर्जना सरकारने केली असली, तरी सरकारी खरेदी यंत्रणेने या निर्णयाची पुरती वाट लावली आहे. सगळ्या शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळण्याची अजिबातच शक्‍यता नाही. लाखो क्विंटल तूर आणि हरभरा शेतकऱ्यांच्या घरात आणि सरकारी खरेदी केंद्रांवर खरेदीअभावी पडून आहे. त्याचे काय करायचे, शेतकऱ्याने वर्षभर संसार कसा चालवायचा असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे असताना आता दिल्लीश्वर मोझांबिकमधून तुरीसह काही कडधान्ये आयात करणार असल्याची ‘सुवार्ता’ येऊन धडकली आहे. कदाचित भारतीय शेतकऱ्यांपेक्षा मोझांबिकचे शेतकरी अधिक अडचणीत असावेत आणि विश्वकल्याणार्थ जगभ्रमंती करणाऱ्या आपल्या पंतप्रधानांना त्यांचा जास्तच कळवळा आला असावा, असे मानायला वाव आहे. दिल्लीत कार्यरत असणाऱ्या ‘आयात लॉबी’चा असे शेखचिल्ली निर्णय घेण्यात मोठा वाटा असतो हे उघड गुपित आहे. खनिज तेले, खाद्यतेले, साखर, सोयाबीन आदींच्या आयातीत ही लॉबी सक्रिय असते, सारी यंत्रणा या लॉबीच्या खिशात असते, अशा चर्चा खासगीत झडतात. त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढण्याची हिंमत कोणातच नसते. अशा तिरपागड्या धोरणांमुळे देशातील शेती आणि शेतकऱ्याची माती होत आहे, पण त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ कोणाला आहे? शांतता, सध्या राजकीय रंगमंचावर कर्नाटकाचे नाट्य रंगात आले आहे.

Web Title: editorial government import pulses