खितपत पडलेल्या तुरुंग सुधारणा 

मधुरिमा धानुका 
बुधवार, 19 जुलै 2017

मंजुळा शेट्ये हत्येसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, असे वाटत असेल तर तुरुंग प्रशासनाच्या व्यापक सुधारणांचा प्रश्‍न ऐरणीवर यायला हवा. कैद्यांना किमान सुविधा आणि त्यांच्या सुरक्षेचा अधिकार हा तुरुंगातील सुधारणांचा गाभा असणे आवश्‍यक आहे. 
 

मंजुळा शेट्ये हत्येसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, असे वाटत असेल तर तुरुंग प्रशासनाच्या व्यापक सुधारणांचा प्रश्‍न ऐरणीवर यायला हवा. कैद्यांना किमान सुविधा आणि त्यांच्या सुरक्षेचा अधिकार हा तुरुंगातील सुधारणांचा गाभा असणे आवश्‍यक आहे. 

काही आठवड्यांच्या अंतराने घडलेल्या आणि तुरुंगाशी संबंध असलेल्या दोन घटनांची देशभरात चर्चा झाली. पहिल्या घटनेत, भायखळा तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या मंजुळा शेट्येला ब्रेड मागितल्यावरून झालेल्या वादातून तुरुंगातील अधिकाऱ्यांनी बेदम मारहाण केली आणि त्यातच तिचा मृत्यू झाला. बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याप्रकरणी बंगळूरमधील तुरुंगात असलेल्या अण्णा द्रमुकच्या नेत्या शशिकला यांनाही विशेष वागणूक व सुविधा मिळत असल्याचा आरोप होत आहे. हा प्रकार उघडकीस आणणाऱ्या महिला अधिकाऱ्याची तातडीने बदली करण्यात आली. अर्थात शशिकला यांना विशेष वागणूक मिळते, हा इथे वादाचा मुद्दा नसून मंजुळासारख्या सामान्य कैद्यांना अगदी साध्यासुध्या, मूलभूत गोष्टी नाकारल्या जातात, हा आहे. 
तुरुंग प्रशासन, तेथील परिस्थिती याविषयीच्या सुधारणांचा विषय जोमाने पुढे येत नाही किंवा आणला जात नाही. याची कारणे काय असावीत? अगदी सहजच समोर येणारे कारण म्हणजे, कैदी हा दखल घेण्याजोगा मतदारवर्ग नसतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. काही नेत्यांनी तुरुंगवारी केली असली, तरी (काहींनी अनेकदा) यापैकी कोणीही कैद्यांच्या स्थितीबद्दल बोलत नाही. त्यांच्या प्रश्‍नांत लक्ष घालू इच्छित नाही. प्रसारमाध्यमांना काही वेळा हा विषय आकृष्ट करतो, नाही असे नाही; परंतु केवळ प्रसिद्ध व्यक्तींशी संबंधित अथवा सनसनाटी अशा घटनांतच माध्यमांना स्वारस्य असते. संपूर्ण व्यवस्थेविषयी प्रश्‍न उपस्थित करणे, त्यात आमूलाग्र सुधारणा होण्यासाठी जनमत तयार करणे, हे प्रसारमाध्यमांकडूनही घडताना दिसत नाही. विश्‍वासार्ह वार्तांकनाचा अभाव जाणवतो. भारतात 1401 तुरुंगांमध्ये चार लाखांहून अधिक कैदी आहेत. यापैकी 70 टक्के कच्चे कैदी असून त्यांना तुरुंगात ठेवण्याची काहीही गरज नसते. प्रकरणाची सुनावणी संपायची वाट पाहत ते वर्षानुवर्षे खितपत पडलेले असतात. या कच्च्या कैद्यांपैकी निम्मे जण तर नंतर निर्दोष सुटतात. कच्च्या कैद्यांना मतदानाचा हक्क नाही. बाहेरील जगाशी मर्यादित संपर्क असतो. ते पूर्णपणे तुरुंग प्रशासनाच्या नियंत्रणात असतात. बहुतांश कैदी हे प्रचंड गरीब असल्याने ते जामीनासाठीही अर्ज करू शकत नाहीत. अनेकदा वकील नाही, वैद्यकीय सुविधा नाही, अशा स्थितीत त्यांच्यावर अत्याचार होण्याची शक्‍यता असते. कैद्यांच्या बाबतीत प्रत्येक टप्प्यावर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे आणि सरकारी संस्था मात्र एकमेकांकडे बोट दाखविण्यात धन्यता मानतात. 

भारतातील अनेक तुरुंगांच्या इमारतींची पडझड झालेली आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असलेल्या या तुरुंगांना कायम निधी आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवते. जागेअभावी आक्रसलेले कैदी प्रसंगी एकमेकांवर तुटून पडतात. असे प्रसंग जगभरात सर्वसाधारण असले तरी अनेक देश तुरुंगांमध्ये किमान सुविधा पुरविण्यासाठी निधीचे नियोजन करतात. 2009 मध्ये तुरुंगांमध्ये सुधारणा करण्याच्या योजनेचा दुसरा टप्पा बासनात गुंडाळल्याबद्दल सरकारला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते. राज्यांनी निधीचे योग्य नियोजन केल्यास तुरुंगांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध होतील, असे 14 व्या वित्त आयोगाने निरीक्षण नोंदविले होते. असे असूनही, तुरुंगामधील पायाभूत सुविधा आणि तुरुंगाची अवस्था सुधारण्यासाठी निधी खर्च करण्याकडे देशातील सर्वच राज्यांनी जवळपास दुर्लक्ष केले आहे. पूर्वीच्या वर्षापेक्षा 2015-16 मध्ये अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी 10 टक्के वाढीव तरतूद केली असली तरी, राष्ट्रीय गुन्हेगारी संशोधन विभागाने भारतातील तुरुंगांचे विश्‍लेषण असे केले आहे- 

2015 मध्ये एकूण तरतुदीपैकी 5.9 टक्के निधी वैद्यकीय सुविधांसाठी खर्च, 1.5 टक्के कपड्यांवर, 0.9 टक्के शिक्षण/व्यावसायिक शिक्षण, 0.6 टक्के कल्याणकारी कार्यक्रम आणि 60.5 टक्के अन्नावर खर्च झाला आहे. उर्वरित 30.6 टक्के निधी कशासाठी खर्च झाला, हे स्पष्ट झालेले नाही. अद्याप अस्पष्ट राहिलेल्या या बाबीवर तातडीने आणि प्रभावीपणे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. राज्यांच्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीत "तुरुंग सुधारणा' हा विषय शेवटच्या स्थानावर असेपर्यंत हे होणार नाही. सर्वसाधारण समाज, प्रसारमाध्यमे, विचारवंत आणि व्यावसायिकांनी एकत्र येत कैद्यांना किमान मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आवाज उठवायला हवा. 

देशातील प्रत्येक तुरुंगाची तपासणी व्हायला हवी. किंबहुना त्याविषयी कायदाच करायला हवा. तुरुंग नियमावलीनुसार, स्थानिक अधिकारी अणि नागरिकांचा मिळून एक गट स्थापन करता येतो. गटातील सर्वांना एकत्र येऊन तुरुंगाच्या स्थितीतील सुधारणा आणि इतर कामकाजाचे निरीक्षण करून त्याचा अहवाल देता येतो. या गटामध्ये न्यायसंस्था, जिल्हा प्रशासन, समाजकल्याण विभाग या खात्यातील अधिकारी आणि समाजातील प्रतिष्ठित नागरिक यांचा समावेश असतो. मानवाधिकार आयोग आणि कायदेशीर साह्य पुरविणारेही या गटात सहभागी होण्यास आणि नियमितपणे तुरुंगांना भेटी देऊन निरीक्षण करण्यास पात्र आहेत. अर्थात, आमच्या पाहणीनुसार, देशातील एक टक्‍क्‍याहून कमी तुरुंगावर नियमित स्वरूपात देखरेख ठेवली जाते. तुरुंगांच्या सध्याच्या परिस्थितीची गंभीरपणे दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून पुढाकार घेत तुरुंगाची पाहणी करण्याची आणि यंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्याची जबाबदारी उचलली आहे. हे सर्व "1382 तुरुंगांमधील अमानवी स्थिती' या सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणाअंतर्गत केले जाणार आहे. अर्थात, अंमलबजावणी हा काळजीचा मुद्दा आहेच. 

तुरुंगांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रयत्न झाल्याशिवाय, सुधारणा आणि पुनर्वसन हे सर्व फोल आहे. इतर देशांप्रमाणेच, तुरुंगांचे रूपांतर सुधारगृहामध्ये करायचे असल्यास, व्हीआयपी आणि सर्वसोमान्य कैदी असा भेदभाव न करता सगळ्यांना किमान सुविधा मागितल्या पाहिजेत. चांगले अन्न, स्वच्छ कपडे, झोपण्यासाठी योग्य व्यवस्था आणि शुद्ध पाणी हे व्हीआयपी कैद्यांना पुरविले जाते. कैदेत असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला, त्याच्या समाजातील स्थानाचा विचार न करता या मूलभूत सोयी मिळायला हव्यात. मंजुळा प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळायची असल्यास या सुविधा आणि सुरक्षेचा अधिकार हा तुरुंगातील सुधारणांचा गाभा असणे आवश्‍यक आहे. 

मधुरिमा धानुका 
("तुरुंग सुधारणा कार्यक्रमा'च्या समन्वयक) 
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)