भ्रष्ट हिऱ्यांची खाण (अग्रलेख)

आपल्याकडच्या व्यवस्थांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी किती भुसभुशीतपणा आहे आणि भ्रष्ट प्रवृत्ती त्याचा कसा फायदा उठवित आहेत, याचाच प्रत्यय सध्या येत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत व्यापक सुधारणांना पर्याय नाही.

पंजाब नॅशनल बॅंकेला अकरा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेला गंडा घालणाऱ्या नीरव मोदीच्या प्रकरणाची चौकशी जसजशी पुढे जात आहे, तसतसा आपल्या एकूण व्यवस्थेत किती भुसभुशीतपणा आहे आणि भ्रष्ट प्रवृत्ती त्याचा कसा फायदा उठवित आहेत, याचाच प्रत्यय येत आहे. सार्वजनिक बॅंकांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या रिझर्व्ह बॅंकेलादेखील देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या बॅंकेत इतक्‍या दीर्घकाळ चाललेली लूट वेळीच रोखता येऊ नये, हे वास्तव परिस्थिती किती विकोपाला गेली आहे, याचाच पुरावा. देशातील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवरील जनसामान्यांच्या विश्‍वासाला तडा जायचा नसेल तर कठोर, दीर्घकालीन, व्यापक सुधारणांना पर्याय नाही. त्याविषयी जनतेला आश्‍वस्त करण्याची हीच वेळ आहे. परंतु, अद्यापही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या संदर्भात कोणतेही महत्त्वाचे निवेदन केलेले नाही. दुसऱ्या बाजूला प्रमुख विरोध पक्ष असलेला कॉंग्रेस पक्ष या प्रकरणाकडे सरकारला धारेवर धरण्याची संधी म्हणून पाहतो आहे की काय, असा प्रश्‍न पडतो. सध्याच्या पद्धतीनेच आपल्याकडच्या यंत्रणा काम करीत राहिल्या तर अशी गळकी भांडी हातात घेऊन कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी ते नीट काम करू शकणार नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. पंजाब नॅशनल बॅंकेत जे काही घडले ते आधी रोखता आले असते, तिथे वापरली गेलेली "मोडस ऑपरेंडी' फार अनपेक्षित नव्हती. सतरा महिन्यांपूर्वी असाच प्रकार अन्य राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत घडला होता.

"सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड फायनान्शिअल टेलिकम्युनिकेशन' (स्विफ्ट) या संदेशवहन यंत्रणेचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास येताच रिझर्व्ह बॅंकेने हस्तक्षेप करून पुढील अनर्थ टाळल्याचे सांगण्यात येते. रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी याची माहिती एका चर्चासत्रात बॅंक अधिकाऱ्यांना दिली होती. हे सगळे असूनही "स्विफ्ट' आणि कोअर बॅंक सिस्टिम यांतील तपशीलाचा, व्यवहारांचा मेळ बसतो आहे किंवा नाही, हे पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी तपासायला नको? तसे झाले नाही. "स्विफ्ट'चा उपयोग समांतर व्यवस्थेसारखा करून खुशाल उखळ पांढरे करून घेतले गेले. मुळात ज्यांच्या कंपन्या बनावट, हिरेही खोटे, कागदपत्रेही चुकीची अशांसाठी बॅंक अधिकारी जीव टाकत होते! गरीब माणसाला कर्ज देताना नाना प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडले जाते, हा अनुभव अनेकांचा आहे. नीरव मोदीला मात्र "लेटर ऑफ अंडरटेकिंग' (तब्बल 293) देण्याचा सपाटा लावला होता आणि त्यायोगे त्याच्या वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांची सात वर्षे अव्याहत "धन' केली जात होती. हे शक्‍य झाले, याचे कारण मुळातच व्यवस्था आपल्या फायद्यासाठी वाकविणाऱ्यांना मिळत असलेले मोकळे रान. खरे म्हणजे अशा प्रवृत्तींना पहिला अटकाव होऊ शकतो, तो त्या त्या पदावरील व्यक्तीच्या कामावरील निष्ठेचा. पण त्याच तकलादू असल्या तर? दुर्दैवाने भ्रष्ट भेटे भ्रष्टाला.. असे बऱ्याचदा घडते. दुसरा अटकाव म्हणजे प्रत्येक स्तरावरील उत्तरदायित्व. तसे ते असेल तर निदान पुढच्या स्तरावर तरी चाप लागू शकतो. तेही नाही तर निदान लेखापरीक्षण करणाऱ्यांनी तरी लगाम घालायचा. तेही झाले नाही; मग या सगळ्याच्या वर असलेली नियंत्रक संस्था म्हणजे रिझर्व्ह बॅंक. तिलाही सात वर्षांत या प्रकरणाचा वास येऊ नये? केंद्रीय दक्षता आयोगही गैरव्यवहाराचा गौप्यस्फोट झाल्यानंतर "दक्ष' झाल्याचे दिसते. याच आयोगाने पंजाब नॅशनल बॅंकेला भ्रष्टाचारविरहित, पारदर्शी कारभारासाठी नुकताच पुरस्कार दिला होता! आर्थिक गुन्ह्यांना अटकाव नाही, कठोर शिक्षा नाहीत आणि त्यामुळे कसलाच धाक नाही, असा आर्थिक गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी स्थापलेल्या तमाम संस्था आता हात धुवून तपासाच्या कामाला लागल्या आहेत, हे खरे; परंतु त्याकडे बोट दाखवून मुख्य जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही. ती आहे व्यवस्थात्मक सुधारणांची. प्रत्येक स्तरावरील लेखापरीक्षण, त्या परीक्षणअहवालातील मुद्यांची सर्व पातळ्यांवर चर्चा आणि त्या अनुषंगाने तत्काळ उपाययोजना अशी कार्यपद्धत अपेक्षित आहे. नेहेमीच्या लेखापरीक्षणाबरोबरच आय. टी. संबंधित तांत्रिक लेखापरीक्षणही आवश्‍यक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे पारदर्शी व्यवहारांत वाढ होईल आणि गैरव्यवहारांना आपोआपच आळा बसेल, असे अतिसुलभ आणि ढोबळ समीकरण मांडणाऱ्यांना निदान पंजाब नॅशनल बॅंकेतील आणि पाठोपाठ उघडकीस आलेल्या "रोटोमॅक पेन' या कंपनीच्या प्रवर्तकाने केलेला साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहारवरून तरी जाग यावी. आय. टी. ऑडिटिंगचीही गरज आहे ती त्यामुळेच. पण या सर्वांपलीकडे या देशातील सार्वजनिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्यांमधील उत्तरदायित्वाच्या भावनेचा ठणठणाट कशामुळे निर्माण झाला आहे, याचा खोलात जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक बॅंकांमधील सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्यासह सर्वच मूलभूत नि रचनात्मक सुधारणाला हात घालण्याचे धाडस जर मोदी सरकारने दाखविले तरच काही आशा आहे. तसे झाले तरच जनसामान्यांचा विश्‍वास पुन्हा मिळविता येईल.