यातनांविना मोठेपण (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 फेब्रुवारी 2018

अंतर्गत प्रश्‍न असोत अथवा इराण वा अफगाणिस्तानविषयक धोरणे असोत; ट्रम्प यांची धरसोड वृत्ती पुन्हापुन्हा दिसून येते. वर्षपूर्तीच्या त्यांच्या भाषणाने ती अधिकच गडद केली आहे.

अंतर्गत प्रश्‍न असोत अथवा इराण वा अफगाणिस्तानविषयक धोरणे असोत; ट्रम्प यांची धरसोड वृत्ती पुन्हापुन्हा दिसून येते. वर्षपूर्तीच्या त्यांच्या भाषणाने ती अधिकच गडद केली आहे.

‘जे उत्तम घडले, ते आमच्यामुळेच आणि जे वाईट घडले ते पूर्वसुरींमुळे’, हा पवित्रा राज्यकर्त्यांसाठी सोयीचा असतो. त्यातही संकुचित राष्ट्रवादाचा झेंडा आणि अजेंडा हाती घेतला असेल, तर अनिष्ट गोष्टींचे खापर फोडण्यासाठी इतरही अनेक ‘परकी’ घटकांकडे बोट दाखविता येते. या सगळ्यांतून विद्यमान सत्ताधारीच देशाला कसे प्रगतिपथावर नेण्यास समर्थ आहेत, या निष्कर्षाची शर्करावगुंठित गुटी काढून देता येते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी संघराज्याला उद्देशून केलेल्या भाषणाचे स्वरूप साधारणपणे असेच होते. त्यात केलेले दावे सरसकट चुकीचे आहेत, असे म्हणता येत नसले तरी त्यावरून काढलेले निष्कर्ष तपासून घ्यावे लागतील. अमेरिकेच्या कारभाराचे शकट हाती घेतल्याला वर्ष झाल्यानिमित्त ट्रम्प यांनी केलेल्या या भाषणात आजवर मांडलेल्या भूमिकेचाच पुनरुच्चार असणार हे अपेक्षित होते. एकीकडे आपल्या धोरणांमुळे अमेरिकी नागरिकांची कशी भरभराट होत आहे, करकपातीचा कसा फायदा झाला आहे, नव्याने २४ लाख नोकऱ्या कशा निर्माण झाल्या, शेअर बाजारात आलेख कसा उंचावतो आहे आणि मंदीचे मळभ कसे दूर झाले आहे, हे त्यांनी विस्ताराने सांगितले. हा सगळा अर्थातच ट्रम्प यांच्या धोरणांचा परिणाम! परंतु, आधीच्या राज्यकर्त्यांनी जी चुकीची पावले उचलली, त्यामुळे दहशतवादाचा प्रश्‍न उग्र बनला. ज्यांना सोडण्यात आले, त्यांनीच पुन्हा दहशतवादी हल्ले केले, त्यामुळे ‘लष्करी स्थानबद्धताविषयक धोरणा’चा फेरआढावा घेण्याचा आदेश दिल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. ग्वाटेनामा बे येथील तुरुंग कैद्यांच्या छळासाठी कुप्रसिद्ध आहे. तेथील अत्याचारांच्या अनेक घटना समोर आल्यानंतर तो बंद करण्यात आला होता. आता तो पुन्हा सुरू करण्याचे ट्रम्प यांनी ठरविले आहे. देशांतर्गत पातळीवर अशा कठोर उपाययोजना आणि दुसरीकडे इराक व सीरियात ‘इसिस’च्या ताब्यातून ९० टक्के भूभाग मुक्त करणे, याबद्दलही ट्रम्प यांनी पाठ थोपटून घेतली आहे. परंतु, रणांगणावर ‘इसिस’चा लष्करी पराभव झाला म्हणून दहशतवाद थांबेल, असे नाही. तसे मानणे म्हणजे प्रश्‍नाचे सुलभीकरण होईल. दहशतवादाचा संपूर्ण निःपात करण्यासाठी जगात; विशेषत: पश्‍चिम आशियात दहशतवादविरोधी सुसंगत धोरण आवश्‍यक आहे. तथापि, तिथे अमेरिकेची भूमिका सोयीस्कर आणि वेगवेगळी आहे. ती बदलून व्यापक आणि सुसंगत करण्यासाठी प्रसंगी संकुचित स्वार्थ सोडावा लागेल.‘जयाअंगी मोठेपण, तया यातना कठीण’, हे वचन लक्षात घेतले तर जगाचे पुढारपण करणाऱ्या अमेरिकी महासत्तेच्या भूमिकेला ते साजेसेही ठरेल. ट्रम्प यांना मोठेपण हवे असले, तरी ते ‘यातनां’शिवाय हवे आहे.

देशांतर्गत पातळीवरही त्यांचे हेच धोरण दिसते. अमेरिकेची महानता टिकविण्यासाठी आणि वर्धिष्णु करण्यासाठी जगभरातून येणारे गुणवान मनुष्यबळ अमेरिकेला हवे आहे. त्यांना दारे बंद केली तर आपलेच नुकसान आहे, याची ट्रम्प प्रशासनाला जाणीव आहे; परंतु त्यांनी भूमिपुत्रांच्या संधी हिरावून घेऊ नयेत, असेही त्यांना वाटते. त्यामुळेच या भाषणात व्हिसाविषयक चतुःसूत्री जाहीर करताना त्यांनी ‘मेरिट’ हा निकष महत्त्वाचा राहील, असे सांगितले. लॉटरी पद्धतीने व्हिसा देण्याची पद्धत बंद करून या पुढे फक्त गुणवानांनाच प्रवेश दिला जाईल. रक्ताचा नातलग सोडता अन्य नातलगांनाही अमेरिकेत आणण्यास या पुढे मज्जाव केला जाईल, म्हणजेच ‘चेन व्हिसा’ पद्धत रद्द करण्यात येईल. अनुभव, कौशल्य आणि गुणवत्ता या जोरावर अमेरिकेत जाऊन उत्कर्ष साधू पाहणाऱ्यांसाठी हा दिलासा म्हणता येत असला, तरी त्यांच्या नातलगांची समस्या उभी राहील. अमेरिकेच्या भूमीशी, स्वप्नांशी एकरूप होणाऱ्यांनाच येथे स्थान असेल, असेही ते म्हणाले. पण एकूण जगाकडूनच त्यांची अमेरिकी आकांक्षांशी, विचारांशी एकरूप होण्याची अपेक्षा दिसते, हे त्यांच्या एकंदर प्रतिपादनावरून ध्यानात येते. जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचा त्यांचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. त्याविरोधात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत ठराव आला आणि भारतासह अनेक देशांनी अमेरिकी निर्णयाच्या विरोधात मतदान केले. ट्रम्प त्यामुळे संतापले असून, अमेरिकेविरोधात मतदान करणाऱ्यांना अर्थसाह्य दिले जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. विशिष्ट मुद्द्यांवर वेगळी तात्त्विक भूमिका असू शकते, हेच ट्रम्प यांना अमान्य आहे. त्यामुळेच जेरुसलेमचा मुद्दाही त्यांनी अर्थसाह्याशी जोडला. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची त्यांची मानसिकता नसते. याचा फटका त्यांना सिनेटमध्ये नुकताच बसला. तात्पुरत्या खर्चासाठीचे विधेयक फेटाळले गेल्याने देशात टाळेबंदीची नामुष्की ओढविली. त्यामुळेच या भाषणात बहुधा डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन पक्षाने एकमेकांशी सामंजस्याने वागत पुढे जावे, अशी मवाळ भाषा त्यांनी केली आहे. एकूणच अंतर्गत प्रश्‍न असोत अथवा इराण वा अफगाणिस्तानविषयक धोरणे असोत; त्यांची धरसोड वृत्ती पुन्हा-पुन्हा दिसून येते. किंबहुना तशी दोलायमानता हेच वैशिष्ट्य बनले आहे की काय अशी शंका येते. वर्षपूर्तीच्या भाषणाने ती पुसण्याऐवजी गडदच केली आहे.

Web Title: editorial usa donald trump and afghanistan iran issue