स्वायत्ततेचे इंधन (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 22 मार्च 2018

उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात स्वायत्तता हवीच. केंद्राने त्या दिशेने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्याच्या परिणामकारकतेसाठी पूरक परिनियम आणि कार्यसंस्कृतीची नितांत गरज आहे.

उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात स्वायत्तता हवीच. केंद्राने त्या दिशेने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्याच्या परिणामकारकतेसाठी पूरक परिनियम आणि कार्यसंस्कृतीची नितांत गरज आहे.

जगभरात उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिकाधिक वरचा पल्ला गाठण्याची स्पर्धा सुरू असताना आपणही त्यात मागे पडायला नको, ही आकांक्षा योग्यच आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले असून, देशातील साठ विद्यापीठांना स्वायत्तता बहाल केल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा’ही त्यात समावेश आहे. जिथे मोकळेपणा असतो, तिथे प्रगतीची शक्‍यता जास्त असते. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणासाठी जे-जे आयोग नेमले गेले; मग तो राधाकृष्ण आयोग असो, की कोठारी आयोग असो- त्यांनी उच्चशिक्षण संस्थांच्या स्वायत्ततेची शिफारस केली होती आणि १९९४ च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातही याच बाबीचा प्रामुख्याने उल्लेख आहे. असे असूनही या मुक्कामाला आपण अद्याप पोचलेलो नाही, हे वास्तव आहे. त्यामध्ये आलेल्या अडथळ्यांचे निराकरण करणे, याला त्यामुळेच महत्त्व देण्याची गरज आहे.

दर्जेदार शिक्षण संस्था उभारून त्यातून चांगले मनुष्यबळ उभे राहावे, ही काळाची गरज आहे. तंत्रज्ञानातील वेगवान प्रगतीमुळे बदलत असलेल्या मनुष्यबळविषयक गरजा आणि विद्यापीठांतून बाहेर पडणारे मनुष्यबळ यांचा सांधा जुळणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. तो जुळत नाही, हे अनेक उद्योग संस्थांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. दुसरे म्हणजे, मूलभूत संशोधनातही आपली विद्यापीठे अग्रेसर राहायला हवीत. विकासविषयक ज्या आकांक्षा समोर ठेवून देश वाटचाल करू पाहात आहे, त्यासाठी हे प्रयत्न आवश्‍यक आहेत. पाश्‍चात्त्य प्रगत देशांबरोबरच चीनसारखा देशही जागतिक दर्जाची विद्यापीठे उभारण्यात यशस्वी होतो आणि ‘सव्वासो करोड’ जनतेच्या या देशातील जेमतेम एखादे विद्यापीठ जागतिक नकाशावर स्थान मिळविते, हे आपल्यासाठी भूषणावह नाही. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारचा स्वायत्ततेचा हा निर्णय आशा उंचावणारा आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कक्षेतील साठ विद्यापीठांना यापुढे कॅम्पसबाहेर शैक्षणिक केंद्रे सुरू करता येतील, नव्या अभ्यासक्रमांची रचना करता येईल, स्पर्धात्मक वेतन देता येईल, एवढेच नव्हे तर आवश्‍यकता वाटल्यास परदेशांतील अध्यापकवर्गही नेमता येईल. शिक्षणाचा वाढत असलेला पसारा, त्यातील व्यामिश्रता लक्षात घेता जागतिक दर्जा गाठायचा असेल, तर नियमांची औपचारिक आणि ताठर चौकट बदलून लवचिकपणा आणावाच लागेल. त्या दिशेने पावले पडत आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, परिणामकारकरीत्या हे बदल व्हावेत, यासाठीच्या व्यापक आणि सर्वसमावेशक प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष व्हायला नको. शिक्षण हा विषय सामायिक सूचीतील आहे. केंद्राने जे धोरण जाहीर केले आहे, त्याला पूरक असे परिनियम राज्य सरकारने तयार करणे आवश्‍यक आहे. सध्या पदरचनेबाबत स्वातंत्र्य नाही. एखाद्या विद्यापीठात विशिष्ट विषयासाठी अध्यापकांच्या दहा जागा मंजूर आहेत; परंतु काळाच्या ओघात त्या विषयाला विद्यार्थिसंख्याच पुरेशी नसेल आणि विज्ञानातील नव्याने पुढे येत असलेल्या विद्याशाखेसाठी इच्छुकांची मोठी संख्या असेल, तर ती पदे त्यासाठी वापरण्याचे स्वातंत्र्य नाही. तसे ते उपलब्ध होण्यासाठी राज्य सरकारलाही कायदेकानू बदलावे लागतील.

स्वायत्ततेच्या तत्त्वाचा गाभा लक्षात घेऊन, त्या त्या विद्यापीठांनी आपली अंतर्गत रचना त्याच्याशी सुसंगत अशी बनविली पाहिजे. स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारीही येते, हे ध्रुवसत्य कधीही दृष्टिआड होता कामा नये. त्यामुळेच प्रत्येक घटकाचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करून स्वायत्ततेचा मूळ हेतू सफल होईल, हे पाहिले पाहिजे. आपापल्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयातील अध्यापनाच्या गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. स्वायत्तता म्हणजे नियमनाचा अभाव नव्हे, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. अंतर्गत पातळीवरील निर्णय घेताना ते योग्य, न्याय्य असतील आणि शैक्षणिक दर्जा वाढविण्याच्या हेतूशी सुसंगत असतील, हे पाहायला हवे. तशा प्रकारची कार्यसंस्कृती निर्माण करणे, हे मोठे आव्हान आहे. तशा अनुकूल वातावरणातच अध्यापन- संशोधनात भरारी घेता येईल. अर्थात, हे सर्वदूर व्हायला हवे आहे.
 दर्जेदार शिक्षणाची बेटे तयार करणे, हा या प्रयत्नामागचा हेतू निश्‍चितच नाही. त्यामुळेच काही मोजक्‍या शहरांच्या पलीकडेदेखील चांगले काम करणारी विद्यापीठे, संस्था असतील, तर त्यांना जास्तीत जास्त उत्तेजन द्यायला हवे. अशा सर्वसमावेशक प्रयत्नांची जोड दिली, तरच स्वायत्ततेच्या इंधनाचा चांगला उपयोग होईल आणि शिक्षण संस्थांची स्वीकृत उद्दिष्टाकडे वेगाने वाटचाल होऊ शकेल.

Web Title: editorial world educationa savitribai phule pune university