आज उधार.. उद्या रोख

हेमंत देसाई
बुधवार, 30 नोव्हेंबर 2016

नोटाबंदीवरून दोन्ही बाजूंकडून राजकारण करण्यात येत आहे. त्यात लोकहित किती आणि निव्वळ घोषणाबाजी किती, हे तपासून पाहायला हवे. नोटाबंदीच्या निर्णयातून निर्माण झालेले प्रश्‍न आणि शंकांचे निरसन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले पाहिजे.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या धोरणामुळे समाजातील शेतकरी व असंघटितांच्या "कॅशयुक्त' जगात हाहाकार माजला असला तरी, कॉंग्रेसच्या आक्रोशास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला, याची दखल घ्यायला हवी. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर भारतीय राजकारणातून मोदींना हद्दपार करण्याची प्रतिज्ञा केली होती; त्यानंतर तीन दिवसांत "नोटाबंदीचा निर्णय न फिरवल्यास बघा', असा इशारा त्यांनी व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिला होता. पुढे त्याचे काय झाले? दीदी लखनौला गेल्या व तिथे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी त्यांचे स्वागत केले. ममता यांचा पक्ष एका गैरव्यवहारात बुडाला होता आणि अखिलेश यांचे वडील मुलायमसिंह यादव यांच्यावर बेहिशेबी संपत्ती बाळगल्याचा आरोप होता. नोटाबंदीवरून सरकारला धारेवर धरणाऱ्या मायावती यांचे "ताज कॉरिडॉर' प्रकरण गाजले होते. एकूणच अशांच्या आवाहनास प्रतिसाद मिळाला नाही, हे स्वाभाविकच.

दुसरीकडे, "बंद' मागचा विचार चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया डाव्यांच्या नेत्यांनीच व्यक्त केली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नोटाबंदीचा पुरस्कार करणाऱ्या भूमिकेमुळे विरोधी एकजुटीत छेद निर्माण झाल्याचे चित्र तयार करण्याची आयती संधी भाजपला मिळाली आहे. आपल्याकडच्या विरोधकांची एकूण स्थिती-गती ही अशी विस्कळित आणि निष्प्रभ आहे. तरीही मोदी आणि त्यांचा पक्ष नोटाबंदीचे राजकारण ज्या प्रकारे करीत आहे, त्याचाही समाचार घ्यायलाच हवा.

"देशातील सार्वजनिक नीतिमत्तेचा मीच एकटा राखणदार आहे', अशी प्रतिमा मोदी यांनी निर्माण केली आहे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी पक्षाकडे आपापल्या बॅंक खात्यांचा तपशील द्यावा, हा त्यांचा आदेश केवळ राजकीय आहे. कारण, पक्षाकडे तपशील देऊन काय उपयोग? निवडणूक आयोग व प्राप्तिकर खात्याकडे पुरेशी व खरी माहिती भाजपचे नेते देतात काय, हा खरा प्रश्न आहे. आजवर ज्यांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली वा कर चुकवले, अशांना भाजपने उमेदवारी दिलेली नाही, असे भाजप ठामपणे सांगू शकतो का? यापुढील जिल्हा परिषदांपासून ते लोकसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांचा खर्च पक्ष व उमेदवार चेकद्वारे करतील, अशी कमिटमेंट दिली जाईल का? तरीही नोटांबदीस विरोध करणारे हे अप्रामाणिकांची साथ करत असल्याचे चित्र पद्धतशीरपणे निर्माण केले जात आहे.

नगदविरहित व्यवहार झाले की देशातील सर्व आर्थिक गैरव्यवहार थांबतील, असे स्वप्नही विकले जात आहे. दुर्दैवाने जमीन हडप करणे, बेकायदा चटईक्षेत्र वाढवून घेणे, झोपडपट्टया उभारणे, बोगस कंपन्या स्थापणे या गोष्टी होतच राहणार आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्रातील, सरकारी संस्थांतील अधिकारी पूर्वी टेबलाखाली पैसे घेत. आता नातेवाइकांच्या नावे चेक घेतले जात आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत विकासाची संकल्पना तपशीलवार न मांडता, मते मागण्यात आली. आता नोटाबंदीच्या नावावर मते मागितली जात आहेत. भाजप हा "प्युअर इट'च्या पाण्यासारखा शुद्ध पक्ष आहे आणि बाकीचे पक्ष मात्र अशुद्ध आहेत, असे काळे-पांढरे वास्तव उभे केले जात आहे. भाजपवगळता इतर पक्ष दुराचारी आहेत, अशे समजा गृहीत धरले तरी, नोटाबंदीमुळे हातावर पोट असणाऱ्यांना होत असलेला जाच खोटा कसा ठरतो? नोटाबंदीनंतर एखाद्याने "गडबड' केल्याचा संशय आल्यास, सरकार अडीच लाख रुपयांच्या आतील ठेवींचीही चौकशी करणार आहे म्हणे; पण जन धनच्या लाखो खात्यांची छाननी करणे खर्चिक व वेळखाऊ ठरेल. तसेच कर अधिकारी हातातल्या दंडुक्‍याचा गैरवापरही करू शकतील. टॅक्‍स टेररिझम बंद करण्याचे आश्वासन खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच दिले होते.

देशातील केवळ 18 ते 19 हजार लोकांचे उत्पन्न एक कोटी रुपयांवर असून, त्यांनी कर भरला आहे, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. वास्तविक हा आकडा खूप मोठा हवा आणि कर-पाया विस्तारायलाही हवा. जन धन खाती व आधार यांच्या संलग्नतेतून तंत्रज्ञानाच्या बळावर बॅंकांना सर्व माहिती मिळेल व ती कर अधिकाऱ्यांना देता येईल. या खात्यांचा उपयोग मनी लॉंडरिंगसाठी होत असल्याचा संशय असल्यास कारवाई करता येईल.
बांगलादेशच्या निर्मितीच्या शिल्पकार ठरलेल्या इंदिरा गांधींनी "गरिबी हटाओ, देश बचाओ'ची घोषणा दिली होती. बॅंक राष्ट्रीयीकरणातून पक्षातील बड्या धेंडांना व भांडवलदारांना धक्का आणि गरिबी हटावनंतर चढती लोकप्रियता, व्यक्तिकेंद्री राजकारण, पक्षाला दुय्यम लेखणे, लोकशाही संस्थांचा अनादर व आणीबाणी हा इतिहास कुठेतरी मोदींशी समांतर जाणारा आहे. जन धन योजना व नोटाबंदी या दोन्ही घोषणांमध्ये मोदींनी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा वापर हत्यार म्हणून केला आहे. संसद, अर्थखाते, रिझर्व्ह बॅंक यांचे महत्त्व कमी केले जात आहे. आज राजकीय नव्हे, तर आर्थिक आणीबाणी आणण्यात आली आहे. आणीबाणीच्या वेळी "कडक शिस्तीला पर्याय नाही', हे घोषवाक्‍य होते आणि विरोधी पक्ष देशाच्या प्रगतीत बाधा आणत असल्याचा आरोप केला जात होता. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे जनक जयप्रकाश नारायण यांना "अराजकवादी' ठरवले जात होते. इंदिरा गांधींचे साजिंदे विरोधकांना "अमेरिकेच्या सीआयएचे व भांडवलदारांचे हस्तक' ठरवत होते आणि आज नोटांबदीतील त्रुटी दाखवणे हेच जणू पाप असल्याचे मानले जात आहे.

वास्तविक देशभर बॅंकांबाहेर असलेल्या मोठ्या रांगा हा चिंतेचा विषय आहे. कॅशलेस समाजाच्या गोष्टी केल्या जात असल्या तरी, मणिपूर 28 टक्के, मेघालय 37 टक्के, बिहार व आसाम 44 टक्के, ओडिशा 45 टक्के व मध्य प्रदेश 46 टक्के इतक्‍या लोकसंख्येपर्यंतच राष्ट्रीयीकृत बॅंका पोचल्या आहेत. मुळात गेल्या सप्टेंबरात ऑगस्टच्या तुलनेत 4 लाख 80 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी बॅंकेत अचानकपणे वाढल्या. नोटाबंदीपूर्वी इतक्‍या ठेवी वाढणे हे संशयास्पद आहे. या सर्व शंकांचे निरसन पंतप्रधानांनी केले पाहिजे.