भेंडी, मुळा भाजी अवघी महागाई ताजी (अग्रलेख)

चांगल्या पावसाने शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस आणल्यावर तरी भाज्या स्वस्त होतील, अशी आशा बाळगणाऱ्या जनतेची निराशाच झाली आहे. त्यास अर्थातच व्यापारी, अडते आणि बाजार समित्यांमधील कर्मचारी यांनी पुकारलेले आंदोलन प्रामुख्याने कारणीभूत आहे.

गेले काही दिवस "व्हॉट्‌सऍप‘वर एक विनोद फिरतो आहे. "डॉलर कितीही महागला तरीही गाजर आणि टोमॅटो यांच्या तुलनेत तो स्वस्तच आहे ना!‘ असा हा चेहऱ्यावर क्षणभर हसू फुलवणारा; पण प्रत्यक्षात विदारक वास्तवाच्या क्रूर दर्शनामुळे खंत करायला लावणारा विनोद आहे. भाजीपाला, तसेच फळांचे भाव खरे तर गेल्या आठ-पंधरा दिवसांतच गगनाला भिडू पाहत होते आणि हे काही केवळ महाराष्ट्रातच घडत होते, असे नाही. पंजाबात आणि हरियानातही पहिल्या पावसानंतर आवक घटल्यामुळे सिमला मिरची, हिरव्या मिरच्या, टोमॅटो यांचे किलोमागे 30 ते 40 रुपये असलेले दर सत्तरीच्या घरात जाऊन पोचले होते. "भाजीत भाजी भेंडीची‘ तर 15 रुपये किलोवरून एकदम 40 रुपयांवर जाऊन "भाव‘ खाऊ लागली होती! मात्र, राज्यकर्ते मग ते केंद्रातले असोत की महाराष्ट्रातले, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या डावपेचांमध्ये दंग होते. परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली होती, ती तूरडाळीच्या भावाने दीड शतकी मजल गाठल्यामुळे. या डाळीचे भाव आणि वितरण या दोन्ही बाबींमध्ये राजकारण सुरू आहे आणि व्यापारी त्यात हात धुऊन घेत आहेत, हे देश गेले काही महिने बघत आहे. ही परिस्थिती उद्‌भवण्याआधीच केंद्र सरकारने फळे व भाजीपाला बाजार नियमनातून मुक्‍त करण्याच्या आदर्श कायद्याला संमती दिली होती. त्यामुळे वर्षानुवर्षे बाजार समित्यांच्या खुर्च्या अडवून सामान्य शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या गावागावांतील धनदांडगे पुढारी, ठोक व्यापारी आणि मुख्य म्हणजे अडते यांच्यामध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला. मात्र, राज्यकर्त्यांना त्याकडे लक्ष द्यायला फुरसत नव्हती. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरच्या धुसफुशीला तोंड देण्यासाठी त्यांनी "ट्‌विटर‘वरून चिवचिवाटाचा खेळ लावला होता! मंत्रिमंडळाची फेररचना आणि खातेवाटप आणि त्यात खेळले गेलेले डावपेच याचीच चर्चा सध्या सुरू असल्याने जिव्हाळ्याचे आणि ज्वलंत प्रश्‍न कोपऱ्यात ढकलले जात आहेत.

खरे तर पहिल्या एक-दोन पावसानंतर आवक कमी होते. कारण शेतातून भाजीपाला काढण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे टंचाई निर्माण होऊन काही दिवस भाववाढ होतेच. महाराष्ट्रात आणि विशेषत: मुंबई, पुणे, नागपूर अशा काही महानगरांत ती झालीही होती. मात्र, चांगल्या पावसाने शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस आणल्यावर तरी भाज्या स्वस्त होतील, या आशेवर उसळी खाऊन दिवस काढणाऱ्या आम आदमीची निराशाच झाली. त्यास अर्थातच व्यापारी, दलाल म्हणजेच अडते आणि बाजार समित्यांमधील कर्मचारी यांनी संयुक्‍तपणे पुकारलेले आंदोलन कारणीभूत ठरले आहे. मुंबई, तसेच लगतच्या ठाणे, नवी मुंबई आदी महानगरांना भाजीपाला पुरवण्याचे मुख्य केंद्र असलेल्या वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मंगळवारपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. तर पुण्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अडतेही तोच मुहूर्त साधून बेमुदत संपावर गेले आहेत. राज्याच्या अन्य जिल्ह्यांमध्येही या आंदोलनाचे लोण पसरत चालले आहे. त्यामुळे नाशिक, तसेच अन्य बाजार समित्यांमधून होणारी मुंबई, पुणे आदी शहरांतील भाजीपाल्याची आवक घटली आणि आधीच गगनाला भिडलेल्या भाजीपाल्याच्या भावाने आणखी पुढचा पल्ला गाठला. मुंबईत साधारणपणे 70 ते 80 रुपये किलो भावाने उपलब्ध असलेल्या कोबीसाठी आता किलोमागे 120 रुपये मोजावे लागत आहेत. तर बीन्सचा भाव किलोला 200 रुपये असा कडाडला आहे. खरे तर सरकारने वेळीच पुढाकार घेऊन या संपातून मार्ग काढण्यासाठी हालचाली करायला हव्या होत्या. मात्र, त्याचवेळी नव्याने कृषी व फलोत्पादन खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेणारे सदाभाऊ खोत यांनी ही संधी साधून तीन ट्रक भाजीपाला स्वत:च दादरमध्ये विकून, सोशल मीडिया गाजवण्याचे काम पार पडले!

या पार्श्‍वभूमीवर नव्याने सहकार खात्याची धुरा हाती घेणारे कॅबिनेट मंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी पाचारण केले आहे. मात्र, त्यातून काही निष्पन्न होईल, असे सांगता येणे कठीण आहे आणि त्यास अर्थातच व्यापारी आणि अडते यांची आडमुठी भूमिकाच कारणीभूत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या बाजार समित्यांमधून कांदा-बटाटा, तसेच फळफळावळ यांना मुक्‍त करणाऱ्या आदेशाच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणचे कांदा-बटाटा बाजारही बंद पडले आहेत. त्यामुळेच रशिया दौऱ्यावरून सुखेनैव परतल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीने या प्रश्‍नात लक्ष घालून सरकार व अडते यांच्या वादात होणारी आम आदमीची पिळवणूक थांबवण्यासाठी पावले तातडीने उचलावी लागतील. या पार्श्‍वभूमीवर चांगल्या पावसानंतर हैदराबादेतील भाज्यांचे भाव गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत निम्म्याने कमी झाल्याच्या बातमीकडे बघायला हवे. तेथील "रयतु बाजारा‘त शेतकऱ्यांना थेट भाजीपाला आणता येतो, त्याचीच ही फलनिष्पत्ती आहे. त्यामुळे आता स्वत: फडणवीस यांनी सुभाष देशमुख व सदाभाऊ यांच्या साह्याने काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा, येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात "बाकी कुछ बचा, तो महंगाई मार गयी!‘ असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावरही येऊ शकते. जनता तर हे गीत गेले काही दिवस आळवत आहेच!