‘फल’दायी बाजाराचा मंत्र

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 8 नोव्हेंबर 2016


शेतमालाची बाजारपेठ झपाट्याने बदलत आहे. अशा वेळी, "जे ग्राहकाला पोषक असेल तेच पिकवू', हा निर्धार महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा सरकारने पुरविणे आवश्‍यक आहे.

बाजारात विक्रीसाठी आलेला भाजीपाला, फळफळावळे व अन्नधान्य दर्जेदार असेल, तर त्यासाठी जास्तीचे चार पैसे मोजायला ग्राहकाची हरकत नसते. म्हणजेच बाजारव्यवस्थेतील गुणवत्तेचा पाया ठळक बनतो आहे. त्याची जाणीव शेतमाल उत्पादकांना होऊ लागली आहे. त्या दृष्टीने शेतकरी स्वत:त, शेतीत बदल करू पाहतोय. त्या बदलाचे प्रतीक म्हणून नाशिकला एकत्र आलेल्या राज्यातील बागायतदारांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन परिषदेच्या समारोपाच्या वेळी केलेल्या, ‘‘जे बाजारात विकले जाईल, म्हणजेच ग्राहकाला पोषक असेल तेच पिकवू,’’ या निर्धाराकडे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधा सरकारने उपलब्ध करून द्याव्यात, एवढी माफक अपेक्षा फलोत्पादकांच्या जाहीरनाम्यात आहे.ही रास्त अशीच अपेक्षा आहे. शेतमालविक्रीच्या वैश्‍विक स्पर्धेत भारतीय शेतकरी टिकून राहण्याच्या ध्येयाचे प्रतिबिंबही जाहीरनाम्यात उमटले आहे. 

‘सकाळ’ माध्यम समूहातर्फे नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठाच्या सहकार्याने घेतली जाणारी फलोत्पादन परिषद नुकतीच झाली. ‘फलोत्पादनातून अन्नसुरक्षा’ ही परिषदेची संकल्पना होती.

तापमानवाढीमुळे फलोत्पादन क्षेत्रावर ओढवलेल्या संकटांचा सामना आणि काढणीपश्‍चात नुकसान टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, या बाबींवर झालेल्या चर्चासत्रांमधून समोर आलेली सकारात्मक बाब म्हणजे, एरव्ही अधिकाधिक उत्पादन घेऊन नंतर किमतीसाठी झगडणाऱ्या शेतकऱ्यांना झालेली देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेची जाणीव!

शेतमालाची बाजारपेठ झपाट्याने बदलत आहे. खाद्यान्नाचा दर्जा, कीटकनाशके किंवा बुरशीनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे शेतमालात उतरलेले विषारी अंश, अशा अन्नामुळे होणाऱ्या असाध्य आजारांचे वाढते प्रमाण आणि एकूणच आरोग्याबाबत जगभरातील ग्राहक चौकस व जागरूक बनत चालला आहे. त्यानुसार, बाजार अधिक संवेदनशील बनत चालला आहे. फळे व भाजीपाल्यामधील उर्वरित अंश म्हणजे ‘रेसिड्यू’बाबत नवनवे नियम येत आहेत. केवळ प्रगत अशा पाश्‍चात्त्य देशांमधीलच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांची मोठी बाजारपेठ म्हणून विकसित होत असलेल्या भारतातही ही जाणीवजागृती दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा वेळी, शेतात पिकविल्या जाणाऱ्या मालाच्या दर्जाबाबत सर्वच घटकांनी सजग राहण्याची गरज आहे.

खाद्यान्नातील भेसळ हा गंभीर विषय आहे. शिवाय, भाजीपाला ताजा दिसावा किंवा फळे आकर्षक व रसदार वाटावीत, यासाठी वापरलेल्या क्‍लृप्त्या आणि बंदी असलेल्या कीटकनाशकांची व बुरशीनाशकांचा वापर अशी अनेक आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी कायदे झाले खरे; पण त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. जमिनीतील मूलद्रव्ये व पिकांच्या वाढीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठांवर नजर ठेवणारी व्यवस्था उभी करायला हवी. ती विश्‍वासार्ह हवी. गेली कित्येक दशके वाढीव शेतमाल उत्पादनासाठी कंपन्यांनी व त्यांच्या प्रभावाखालील प्रशासनाने शेतकऱ्यांना रासायनिक निविष्ठांचा वापर करायला शिकविले. आता उत्पादक व ग्राहक हे दोन्ही घटकांना चुका लक्षात आल्या आहेत. अशा वेळी जुनेच खेळाडू जैविक, सेंद्रिय वगैरे नावाने निविष्ठांचा नवा बाजार बसवत असतील, तर त्यातून केल्या जाणाऱ्या शंभर टक्‍के विषमुक्‍त अन्नाच्या दाव्यांच्या खरेपणाबाबत कोणीही हमी देऊ शकत नाही.

परिणामी, पुन्हा उत्पादक व ग्राहकांची फसवणूक होण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे. 

शेतमाल निर्यातीला जगाचे दरवाजे उघडे करणाऱ्या सर्व कंगोऱ्यांवर फलोत्पादन परिषदेत मंथन झाले. त्याची सुरवात परिषदेचे उद्‌घाटक, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भाषणाने झाली. ते केवळ बोलून थांबले नाहीत. त्यांनी नाशिक येथे पाचशे कोटींच्या ‘ड्रायपोर्ट’ची घोषणाही केली. जलयुक्‍त शिवार योजनेत सुटलेला भूगर्भ रचनेचा विषय ते डाळी-खाद्यतेल-इंधनाची आयात, असा व्यापक धांडोळा घेणारे गडकरींचे विचार शेती-शेतकऱ्यांना नवी दिशा देणारे आहेत. समस्या पाण्याची नव्हे, नियोजनाची आहे, हे त्याच्या भाषणाने अधोरेखित झाले. शेतावर पाणी पोचल्याशिवाय शेतकरी सुखी होणार नाही. त्यासाठी सिंचनाचे बजेट पन्नास हजार कोटींचे हवे, हे सांगताना त्यांनी सूक्ष्मसिंचन अनुदानाची व्यवस्था बदलण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. नावीन्य, गुणवत्ता व संशोधनाची कास धरण्याची गरज सांगताना कृषी विद्यापीठांना कानपिचक्‍या दिल्या. पुस्तकी अर्थशास्त्र बाजूला ठेवून जगाचा व्यवहार समजून घेण्याची त्यांची सूचना बागायतदारांनाही भावली. खासगी गुंतवणुकीला संधी असणाऱ्या शहरी सुविधा उभ्या करताना सरकारी पैसा टाकण्याची गरज नाही. त्याऐवजी वीज-पाणी-शेतमाल वाहतुकीच्या सुविधा, पॅकेजिंग व प्रक्रिया उद्योग अशा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या बाबींवर सरकारने खर्च करावा, हा त्यांनी मांडलेला दृष्टिकोन अमलात आला, तर सध्याचे निराशाजनक चित्र नक्‍कीच बदलेल. 

Web Title: Fruitful mantra of productivity