गोव्यातील 'आप’बीती

साधनशुचिता आणि मूल्ये पायदळी तुडवत सर्वच राजकीय पक्ष केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना कवटाळत आहेत.

गोवा विधानसभेच्या निवडणुका उण्यापुऱ्या दीड-दोन महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. विद्यमान संरक्षणमंत्री व माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची पणाला लागलेली प्रतिष्ठा, भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष (मगो) यांच्यातील तणाव, आक्रमक झालेला काँग्रेस पक्ष व आम आदमी पक्ष देऊ पाहत असलेले आव्हान या सगळ्या घटनांमुळे निवडणुकीत रंगत निर्माण झाली आहे.‘आप’ गोव्यातील रूढ राजकीय समीकरणे बदलणारा प्रभाव टाकेल का, हा लाखमोलाचा प्रश्न विचारला जात असतानाच या पक्षाचा गोव्यातील चेहरा बनलेला नेताच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या चौकशीत अडकला. खरे तर सारे पारंपरिक पक्ष भ्रष्ट आहेत आणि या दलदलीतून राजकारण बाहेर काढण्यासाठीच ‘आप’चा जन्म आहे, हाच त्या पक्षाच्या प्रचाराचा यूएसपी असतो. या दाव्याचा आधारच गोव्यातील त्या पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार एल्वहिस गोम्स यांच्यावरील कारवाईने निखळला आहे. आता हा पक्ष कोणत्या तोंडाने इतरांवर टीकेची राळ उडवणार? गोम्स हे गोव्यातील गृहनिर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना झालेल्या गैरव्यवहारांचे प्रकरण उघड झाले आणि एरव्ही चार अंगुळे वरूनच चालणाऱ्या ‘आप’रथाचे चाक रुतले.‘आप’ची रणनीतीच इतरांना भ्रष्ट ठरवून पर्याय म्हणून उभे राहण्याची आहे. हा प्रयोग मुळात जनलोकपालसाठी झालेल्या अण्णा आंदोलनातून उभा राहिला. त्या आंदोलनाचे लाभधारक अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत दोन वेळा मिळवलेले यशही स्वच्छतेचा पुकारा याच भांडवलावर आधारलेले होते. पारंपरिक  राजकारणाला नाके मुरडणारा शहरी मतदार मोठ्या प्रमाणात असेल तिथे या पक्षाला यश मिळण्याची शक्‍यता दिल्लीतल्या यशाने दाखवली. त्याच आधारावर गोव्यात पाय रोवायचे ‘आप’ने ठरविले. गोवेकरांचे तारणहार असल्याचा गाजावाजाही सुरू झाला.

या प्रचारफुग्याला गोम्स यांच्यांवरील कारवाईने टाचणी लागली आहे. आता इतर पक्षातले कोणी अडकले की पुरावे, तपास न्यायालयीन प्रक्रिया यांची ‘आप’ला गरज वाटत नाही, भ्रष्टाचारी असा शिक्का मारून ते मोकळे होतात. मात्र हेच कोणा ‘आप’मधल्या नेत्याबाबत घडले, की आपविरोधकांचे ते षड्‌यंत्र असते! असे सोयीचे निदान हेही या स्वच्छता शिरोमणींचे वैशिष्ट्य. त्याला जागून गोम्स यांचेही समर्थन होईलच. पक्षात हायकमांड तयार होण्यापासून, कोणा ‘आप’ल्या माणसावर आरोप झाले की टोकाला जाऊन समर्थन करण्यापर्यंतचे सारे प्रस्थापित राजकीय गुण आत्मसात करूनही ‘आप’ची वेगळेपण मिरवायची हौस कमी झालेली नाही. त्या पक्षाला असा झटका बसणे हे गोव्याच्या राजकारणातील एक लक्षणीय वळण आहे.

खास गोव्याच्या राजकारणाचे इतर रंगही निवडणुकीत भूमिका बजावणार आहेतच. सत्ता टिकविण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. ती जबाबदारी प्रामुख्याने भाजपचा गोव्यातील चेहरा असलेले संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर आहे. शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्‍नी भाजप सरकार अल्पसंख्याक असलेल्या कॅथलिक संस्थांच्या इंग्रजी शाळांना अनुदान देणे बंद करण्यास तयार नसल्याच्या निषेधार्थ संघाच्या गोवा विभागाने भाजपशी पंगा घेतला आहे. कॅथलिक समाजाची मते वळवण्याची गरज आहे, हे ओळखून भाजपनेही त्या कलाने घेत कडवे हिंदुत्व बाजूला ठेवले आहे. परिणामस्वरूप संघ कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. म्हणजेच पेच भाजपमध्येही आहे. २०१२मध्ये पर्रीकर यांचे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ यशस्वी ठरले होते. चाळीस सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे प्रथमच २१ आमदार निवडून आले होते. त्यात सहा कॅथलिक होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला कंटाळलेल्या आणि शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजीला अनुदान सुरू केल्याच्या मुद्द्यावरून ही निवडणूक गाजली होती. नंतर सत्तेत आल्यावर माध्यमप्रश्‍नावर सुवर्णमध्य काही काढता आला नाही. यावरूनच भाजपला झळ बसली ती मंचमुळे.  मंचने मगो पक्षाला चुचकारले. परिणामतः युतीचा संसार मोडला. पर्रीकर यांनी रणनीतीचा भाग म्हणून काँग्रेसचे दोन आमदार फोडून भाजपमध्ये आणले खरे; पण त्यामुळे भाजपमध्ये अस्वस्थता वाढली. याच आमदारांवर आधी भाजपनेच गैरव्यवहारांचे आरोप केले होते.

जिंकण्याच्या ईर्षेने तत्त्वे गुंडाळल्याच्या आरोपांचा भाजपला सामना करावा लागेल. निवडणुकीच्या काळात लक्ष्य असते ती सत्ता आणि ती मिळवताना ज्याचा उपयोग होईल ते सारे पावन होते. साधनशुचिता, स्वच्छता वगैरेच्या गप्पा तशाही फिजूलच राहतात. गोव्यातील राजकीय घुसळण याहून वेगळे काय दाखवते?   

निवडणुकीच्या तोंडावर दोन आमदारांची गळती हा काँग्रेसला धक्का आहे. पूर्वाश्रमीचे संघ कार्यकर्ते विरोधात उभे ठाकले आणि आता पक्षातूनही कुरबुरी सुरू झाल्याचा अनुभव भाजप घेतो आहे, तर सर्वांनाच आव्हान देण्यासाठी अवतार असल्यासारखा व्यवहार असलेल्या ‘आप’च्या प्रतिमेसमोरच गोम्स यांच्यावरील कारवाईने आव्हान तयार झाले आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी गोव्यातले सत्तेचे बहुतेक दावेदार आपबीतीचा अनुभव घेत आहेत.