नाहीत स्वस्त श्रम; काय करतील ट्रम्प?

हेमंत देसाई (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक)
बुधवार, 18 जानेवारी 2017

अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प धोरणात्मक उलथापालथ करतील का, हा औत्सुक्‍याचा विषय आहे. अमेरिकेतील मनुष्यबळ किफायतशीर नसूनही ‘रोजगार-स्वदेशी’ची भूमिका ते कितपत रेटू शकतील?

अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प धोरणात्मक उलथापालथ करतील का, हा औत्सुक्‍याचा विषय आहे. अमेरिकेतील मनुष्यबळ किफायतशीर नसूनही ‘रोजगार-स्वदेशी’ची भूमिका ते कितपत रेटू शकतील?

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी येत्या शुक्रवारी शपथविधी होईल, तेव्हा जागतिक व्यवहारांची धोरणदिशा पूर्णतः बदलण्यास सुरवात होईल का, हाच कुतूहलाचा मुद्दा असेल. ब्रिटनमध्ये गेली सात वर्षे उजव्या, हुजूर पक्षाचे सरकार आहे. युरोपीय महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडला आहे. जर्मनीच्या अँजेला मर्केल यांनी तर दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्ता गाजवली आहे. जपानचे उजवे पंतप्रधान शिंजो आबे यांची दुसरी टर्म सुरू आहे. व्हेनेझुएला व पोलंडमध्येही उजव्यांचा जोर आहे आणि स्वीडन व हॉलंडमध्ये वेगळी स्थिती नाही. तरीदेखील जगाचे आजचे स्वरूप पाहिले तर ट्रम्प वैश्विकीकरणाच्या विरोधात टोकाची धोरणे प्रत्यक्षात राबवू शकतील का, हा खरा सवाल आहे. 

जनरल मोटर्स ही अमेरिकेतील प्रसिद्ध कंपनी. ती आपल्या काही शेवरलेट कार मेक्‍सिकोत बनवते. हे बंद न झाल्यास, मी कंपनीवर प्रचंड कर लादेन, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. वास्तविक जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी ही कंपनी मेक्‍सिकोत कार बनवते. तेथे मजुरांचे दर व इतर खर्च कमी आहेत. या कार ती अमेरिकेत विकत नाही, मेक्‍सिकोतूनच त्या अन्य देशांत जातात. ‘जनरल मोटर्स’ने बनवलेल्या सेदान बनावटीच्या १ लाख ८५ हजार कार अमेरिकेत विकल्या. त्यांची बांधणी अमेरिकेत ओहायो येथे झाली. तर १ लाख ९० हजार क्रूझ कारपैकी फक्त ४५०० कार मेक्‍सिकोत निर्माण केल्या गेल्या व अमेरिकेत विकल्या गेल्या. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या टीकेत दम नव्हता. ज्या कंपन्या अमेरिकेऐवजी बाहेरच्या देशांत उत्पादन हलवतील, त्यांच्यावर ३५ टक्के कर लावू. कारण त्यांच्यामुळे अमेरिकेतील रोजगारसंधी हिरावून घेतल्या जातात, अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. जेथे स्वस्तात उत्पादन होते, तेथेच भांडवल खेचले जाणार, हा सिद्धांत एकेकाळी अमेरिकेनेच प्रचलित केला होता. तेथेच आज असे जागतिकीकरणविरोधी सूर निघत आहे. अमेरिका, मेक्‍सिको व कॅनडा यांच्यातील नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंटलाही (नॅफ्टा) ट्रम्प यांनी विरोध केला आहे. मात्र ट्रम्प प्रत्येक गोष्टीचे सुलभीकरण करत आहेत. बिल क्‍लिंटन यांनी १९९४ मध्ये केलेल्या या करारामुळे या तीन देशांतील मालवाहतूक शुल्कविरहित आहे. त्यामुळे अमेरिका-मेक्‍सिको यांच्यामध्येच दररोज १४० अब्ज डॉलरची मालवाहतूक होते. अमेरिकेतील नोकऱ्या जाऊन कॅनडा व मेक्‍सिकोत रोजगार स्थलांतरित होत असल्याचे ट्रम्प यांचे मत आहे, ते अंशतःच सत्य आहे. १९९७ ते २०१३ या काळात आठ लाख रोजगार मेक्‍सिकोत गेला, अशी ‘इकॉनॉमिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’ची आकडेवारी सांगते. परंतु, अमेरिकी काँग्रेसच्या २०१५च्या अहवालानुसार, नॅफ्टामुळे प्रचंड नोकऱ्या गेल्या, हे काही खरे नाही. अमेरिकेतील रोजगार कमी झाला तो यांत्रिकीकरणामुळे. तसेच अमेरिकेतील ६० लाख रोजगार हा मेक्‍सिकोवर अवलंबून असल्याचे ‘यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’नेच म्हटले आहे. 

अमेरिकी ऑटो कंपन्यांना मेक्‍सिकोतून अल्प वेतनावर काम करणारे कामगार मिळतात व त्यामुळे निर्यातपेठेत या कार मुसंडी मारू शकल्या आहेत. फोर्ड व जीएम यांचे मेक्‍सिकोत कारखाने असले, तरी या कंपन्यांच्या अमेरिकेतील कारखान्यांमध्ये अधिक मजूर काम करत आहेत. अमेरिकेच्या ‘सीआयए’ने अनेक राष्ट्रांची सरकारे उलथवली आहेत. परंतु, शेवटी ही संस्था देशाचे हितसंबंधच जपत असते. ट्रम्प यांनी आपल्याच गुप्तचर संस्थेची नाझी जर्मनीशी तुलना केली आहे! आपल्याच संस्थांची बदनामी करणारा असा निर्वाचित अध्यक्ष विरळाच. रशियाकडे ट्रम्प यांच्या एकापेक्षा अधिक सेक्‍स टेप्स असल्याचा होरा खुद्द सीआयएने वर्तवला आहे. ट्रम्प यांचे वैयक्तिक जीवन कसे होते व आहे हा मुद्दा महत्त्वाचा नसून, शीतयुद्ध पर्वात सोव्हिएत संघराज्याने अशा अनेक ‘हनी ट्रॅप्स’चा वापर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, रशियावरील निर्बंध सैल करण्याबाबत सीआयए संचालक जॉन ब्रेनन यांनी ट्रम्पना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. 

एकेकाळी गोर्बाचोव्ह यांनी अमेरिका-सोव्हिएत शस्त्रस्पर्धा कमी व्हावी, यादृष्टीने ऐतिहासिक कामगिरी बजावली. आता ‘इसिस’चा दहशतवाद समाप्त करण्यासाठी रशियाशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाल्यास, ते स्वागतार्हच असेल. परंतु, रशियाने युक्रेनमध्ये केलेली घुसखोरी व २०१४ मध्ये क्रिमियाचा घेतलेला ताबा यामुळेच अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले होते; तर रशियाने केलेल्या सायबर हल्ल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी ३५ संशयित रशियन गुप्तचरांची देशातून हकालपट्टी केली होती. सीरियाबाबतही दोन्ही देशांत मतभेद आहेत, हे विसरता येणार नाही. हे सर्व मागे टाकून, ट्रम्प-पुतिन यांचा ‘ब्रोमान्स’ फलदायी ठरल्यास, जागतिक सत्तासमीकरणे आरपार बदलून जातील.निवड झाल्याबरोबर ट्रम्प यांनी तैवानच्या अध्यक्षांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधल्यामुळे चीनचा तीळपापड झाला. तैवान हे आपले अविभाज्य अंग असल्याचे चीन मानतो. मात्र ‘वन चायना’ धोरणाबाबत कोणतीही तडजोड नसल्याचे स्पष्ट करून, चीनने अमेरिकेला थेट इशाराच दिला आहे.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील हिंदूंचे आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यांचे खूप कौतुक केले होते. दोघेही उजव्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करतात. भारतातील धार्मिक दुहीबद्दल ओबामा यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र ट्रम्प यांना भारताच्या धर्मनिरपेक्ष चेहऱ्याचे काहीच पडलेले नाही. किमान सीमापार दहशतवादाबाबत ते कठोर भूमिका घेतात काय आणि भारताची व्यापारी भागीदारी वाढवतात आणि चीनला शह देण्यासाठी भारतास कितपत व कसे जवळ करतात, हे कळीचे मुद्दे आहेत.

Web Title: hemant desai articles