अर्थव्यवस्थेतील 'पण, परंतु...' (अग्रलेख)

जागतिक पातळीवरील अनिश्‍चितता आणि नोटाबंदीचा निर्णय, यामुळे देशाच्या विकासदराचा अंदाज रिझर्व्ह बॅंकेने बदलला आहे. हा परिणाम तात्पुरता असेल अशी आशा असली, तरी त्यावर बेसावधपणे विसंबून राहणे मात्र परवडणारे नाही.

पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर होऊन महिना झाल्यानंतरही त्याच्या सर्वांगीण परिणामांचा अंदाज अद्याप आलेला नाही. त्यामुळेच या निर्णयानंतरचे पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बॅंकेने "थांबा आणि वाट पाहा' असे धोरण स्वीकारलेले दिसते. मध्यवर्ती बॅंकेने रेपोदरात कपात न करता तूर्त "जैसे थे' परिस्थिती कायम ठेवली आहे, हे त्यामुळेच अपेक्षित असे पाऊल आहे. पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द झाल्याने बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणावर रक्कम आली आहे. कर्जाचे प्रस्ताव त्या प्रमाणात आले नाहीत, तर बॅंकांना अडचण येईल. शिवाय सध्या महागाई नियंत्रणात आहे, हे लक्षात घेऊन पाव टक्‍क्‍याने व्याजदर कमी होतील, अशी शक्‍यता व्यक्त होत होती. ती आताच फलद्रुप झालेली नसली तरी एकूण आर्थिक स्थितीचा अंदाज आल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंक नंतरही हा निर्णय घेऊ शकते. परंतु, मुख्य प्रश्‍न व्याजदराचा नसून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आहे. मध्यवर्ती बॅंकेने धोरणात्मक निवेदनात विकासदराविषयी जे भाष्य केले आहे, त्याची त्यामुळेच काळजीपूर्वक नोंद घ्यायला हवी. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काही अर्थतज्ज्ञांनी देशाच्या विकासाच्या गतीला खीळ बसेल, असा इशारा दिला होता. तो अनाठायी नव्हता, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. फक्त हा परिणाम दूरगामी असेल की तात्पुरता हे आता पाहायचे.

मध्यवर्ती बॅंकेने 2016-2017 साठीचा विकासदराचा अंदाज 7.6 टक्‍क्‍यांवरून 7.1 पर्यंत खाली आणला आहे. यात धक्का बसावा, असे काही नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खासगी पतमानांकन संस्थांनी यापूर्वीच त्यांचे आधीचे अंदाज बदलले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेकडील आकडेवारीनुसार, वाहन विक्री रोडावली आहे. सेवाक्षेत्रालाही काही झळ बसल्याचे आढळते. हे सगळे खरे असले तरी आर्थिक विकासदराचा अंदाज बदलण्याचे खापर केवळ नोटाबंदीवर फोडता येणार नाही. अनेकांपैकी तो एक घटक आहे, असे म्हणता येईल. जागतिक पातळीवर अनिश्‍चितता जाणवू लागलेली दिसते. अमेरिकेने व्याजदर वाढविले तर उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील गुंतवणुकीचा ओघ आटण्याचा धोका आणि ज्या खनिज तेलाने गेली दोन वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक वंगण प्राप्त करून दिले होते, त्या तेलाचे दरही चढता आलेख दाखवू लागणे, हेही विकासदराच्या सुधारित अंदाजामागचे मुख्य घटक आहेत. सत्ताधारी आणि सर्वसामान्य जनता या दोघांच्याही दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची आणि काळजीची आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे दर वाढू लागले, तर वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्याची कामगिरी अवघड बनेल. आर्थिक विकासाचा अजेंडा घेऊनच नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये सत्तेवर आले. पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी, वाढती औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि क्रयशक्ती वाढल्याने पुन्हा गुंतवणुकीत वाढ, असे एक सुष्टचक्र सुरू होईल आणि या मार्गाने विकासाचे स्वप्न साकार होईल, असा एक आशावाद त्यामुळे निर्माण झाला होता. सरकारने त्यापैकी काहीच केले नाही, असे म्हणणे अन्याय्य ठरेल; परंतु जे प्रयत्न सुरू झाले होते, त्यांना "स्पीड ब्रेकर' लागला आहे, हे नक्कीच. तो दीर्घकाळ कायम राहील, असेही मानण्याचे कारण नाही. कदाचित काही काळानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी मारून वर येऊ शकते. प्रश्‍न फक्त सावध असण्याचा आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयामागचे उद्दिष्ट चांगले असले, तरी त्याने कमीत कमी हानी व्हावी आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्वाभाविक लयीवर परिणाम होऊ नये, याची जी काळजी घ्यायला हवी होती, ती घेतली गेली नाही. त्यामुळे निर्णय जाहीर झाल्याला आज महिना झाला, तरी चलनपुरवठ्याच्या संदर्भात लोकांना कोणतेही ठोस आश्‍वासन रिझर्व्ह बॅंकेला देता आलेले नाही. पत्रकारांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना अधिकाऱ्यांनी "लवकरात लवकर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करू', असे संदिग्ध उत्तर दिले. दूध, भाजी, फळफळावळ, अन्य जीवनावश्‍यक वस्तू, किराणा माल आदी अनेक क्षेत्रांतील व्यवहार रोखीनेच होतात. अशा सर्व क्षेत्रांना नोटांबदीचा फटका बसला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने विकासदराचा सुधारित अंदाज व्यक्त करताना जी कारणे नमूद केली आहेत, त्यावरूनही या निष्कर्षाला पुष्टीच मिळाली आहे. यात लोकांना जो त्रास होतो आहे, तो कमी करण्यासाठी पावले तर उचलायला हवीतच; परंतु विकासदर मंदावणे हेही परवडणारे नाही. या परिस्थितीतून मार्ग काढत पुढे जाण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाचा ग्रामीण भागाला जो फटका बसला आहे, त्या परिस्थितीकडे; विशेषतः शेतकरी, शेतमजुरांच्या हलाखीकडे याच स्तंभातून यापूर्वीही लक्ष वेधण्यात आले होते. सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर आता कुठे डोके वर काढण्यास शेतीवर अवलंबून असलेल्यांना अवसर मिळाला होता. अशा परिस्थितीत नोटाबंदीचा धक्का बसल्याने एकूण उलाढालच मंदावली आहे. रब्बीतील शेती उत्पादनावर किती परिणाम होणार, हे आत्ताच सांगता येत नाही. तीन महिन्यांनंतर कदाचित परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. एकूण आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज यायला काही वेळ जावा लागेल हे खरे असले, तरी अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवून स्वप्नांत मश्‍गुल राहणे परवडणारे नाही, हे मात्र रिझर्व्ह बॅंकेच्या या धोरणावरून नक्कीच लक्षात येते.