चुरशीच्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुका 

प्रा. अविनाश कोल्हे
बुधवार, 2 मे 2018

एक रणनीती म्हणून भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात शेवटच्या टप्प्यात उतरवलेले दिसते. हा दौरा 1 मे ते 8 मे पर्यंत चालणार असून यात दिवसाला तीन अशा पाच दिवसांत पंधरा रॅलीजमध्ये मोदीजी भाषणं करणार आहेत. अनेक जनमत चाचण्यांनुसार या खेपेला कर्नाटकात त्रिशंकू विधानसभा येण्याची दाट शक्‍यता आहे. भाजपला तेथे स्वबळावर सत्तेत येण्याचे स्वप्न आहे. 

एक रणनीती म्हणून भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात शेवटच्या टप्प्यात उतरवलेले दिसते. हा दौरा 1 मे ते 8 मे पर्यंत चालणार असून यात दिवसाला तीन अशा पाच दिवसांत पंधरा रॅलीजमध्ये मोदीजी भाषणं करणार आहेत. अनेक जनमत चाचण्यांनुसार या खेपेला कर्नाटकात त्रिशंकू विधानसभा येण्याची दाट शक्‍यता आहे. भाजपला तेथे स्वबळावर सत्तेत येण्याचे स्वप्न आहे. 

कर्नाटकातील 224 मतदारसंघांत एकाच दिवशी म्हणजे 12 मे रोजी मतदान होईल व 15 मे रोजी निकाल जाहीर होतील. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. तेथे भाजप व कॉंग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष सरळसरळ एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. त्याचप्रमाणे माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचा "जनता दल (सेक्‍युलर)' हा तिसरा प्रादेशिक पक्ष रिंगणात आहे. जर त्रिशंकू विधानसभा आली तर जनता दल (सेक्‍युलर)ला महत्त्व प्राप्त होईल. भाजप व जनता दल (सेक्‍युलर) यांचा गुप्त निवडणुका समझोता झाला आहे, असे आरोप कॉंग्रेस करीत आहे. 

कर्नाटकातील निवडणुका आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाच्या आहेत. तेथे कॉंग्रेसची सत्ता आहे. 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर कॉंग्रेस जवळ जवळ एकूण एक राज्यातील सत्ता गमावत आली आहे. अपवाद फक्त पंजाबचा. कर्नाटकातील सत्ता टिकवणे कॉंग्रेससाठी जीवन-मरणाचा प्रश्‍न आहे. दुसरीकडे भाजपसाठी कर्नाटक म्हणजे दक्षिण भारतात शिरण्याचा दरवाजा. एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपचे दक्षिण भारतातील अस्तित्व नगण्य आहे. 

यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी कर्नाटकातील गेल्या काही विधानसभांचे निकाल बघितले पाहिजेत. 2008 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला 34.7 टक्के मते मिळाली होती व त्यांचे 80 आमदार निवडून आले होते. तेव्हा भाजपने 33.8 टक्के मते व 110 जागा जिंकल्या होत्या. याच निवडणुकांत जनता दल (सेक्‍युलर) ला 19 टक्के मते; तर 28 जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजे या निवडणुकांत कॉंग्रेसची मतांची टक्केवारी भाजपपेक्षा जास्त होती! भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाची माळ येडीयुरप्पांच्या गळ्यात घातली. पुढे त्यांच्यावर बेल्लारी खाण घोटाळा प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. शिवाय राज्याचे तत्कालीन लोकायुक्त संतोष हेगडे यांनी येडीयुरप्पांवर ताशेरे मारल्यानंतर 2011 मध्ये त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. येडीयुरप्पा यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली व स्वतःचा पक्ष काढला. 

या चित्रात 2013 मध्ये फार फरक पडला. 2013 च्या निवडणुकांत कॉंग्रेसला 36.5 टक्के मते; तर 122 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला 19.8 टक्के मते व 40 जागा मिळाल्या होत्या. जनता दलाला 20 टक्के मते व 40 जागा मिळाल्या होत्या. याचा अर्थ असा, की 2013 मध्ये भाजप तेथे सर्वात कमी टक्के मते मिळालेला पक्ष होता. कॉंग्रेसने सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री केले. येडीयुरप्पा यांची राजकीय शक्ती लक्षात घेत भाजपने त्यांना पुन्हा पक्षात घेतले. आता कर्नाटकात ते भाजपचे आशास्थान झाले आहेत. 

2013 मध्ये असलेली राजकीय स्थिती व 2018 मध्ये असलेली स्थिती यात मोठा फरक आहे. तेव्हा भाजप केंद्रात सत्तेत नव्हता. आता फक्त केंद्रातच नव्हे; तर भारतीय संघराज्यातील 21 राज्यांत भाजप सत्तेत आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेस व इतर भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांना अनेक पोटनिवडणुकांत व गुजराथ विधानसभा निवडणुकांत लक्षणीय यश मिळाले आहे. परिणामी कॉंग्रेस व भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांचा आत्मविश्‍वास परत आला आहे. याचे प्रतिबिंब कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांत पडलेले दिसेल. या लढतीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, एच. डी. कुमारस्वामी, माजी पंतप्रधान देवेगौडा वगैरे बडीबडी मंडळी उतरली आहेत. 
सिद्धरामय्या यांनी गेल्या पाच वर्षांत "अण्णा भाग्य', "आरोग्य भाग्य', "क्षीर भाग्य', इंदिरा कॅटीन' वगैरे लोकोपयोगी योजना राबवल्या आहेत. याच्या जोडीलाच त्यांनी कन्नड अस्मिता जागृत ठेवण्यासाठी कर्नाटक राज्याला स्वतःचा झेंडा असावा यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी लिंगायत समाजाला "धार्मिक अल्पसंख्याक समाज' हा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केलेली आहे. जर केंद्र सरकारने ही शिफारस फेटाळली तर त्याचा दोष केंद्र सरकारवर ढकलता येईल, अशी ही खेळी आहे. 1990 मध्ये कॉंग्रेसने वींरेंद्र पाटील यांना कॉंग्रेस हायकमांडने अचानक मुख्यमंत्रिपदावरून हटवले होते. तेव्हापासून लिंगायत समाज कॉंग्रेसपासून दूर गेलेला आहे. आता सिद्धरामय्या प्रयत्नपूर्वक लिंगायत समाजाला कॉंग्रेसकडे आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत.
 
येडीयुरप्पा स्वतः लिंगायत समाजाचे आहेत. 1990 सालापासून लिंगायत समाज भाजपबरोबर आहे. ते जेव्हा भाजपत होते तेव्हा लिंगायत समाज भाजपला एकगठ्ठा मते देत असे. येडीयुरप्पा 2013 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपबरोबर नव्हते. परिणामी लिंगायत समाजाने भाजपला मते दिली नाहीत आणि वर दिलेल्या आकडेवारीनुसार भाजपला तेव्हा फक्त 40 जागांवर समाधान मानावे लागले. आता पुन्हा येडीयुरप्पा भाजपत आहेत. भाजप जर सत्तेत आला तर येडीयुरप्पा मुख्यमंत्री होतील असे वातावरण आहे. 

कॉंग्रेससाठी कर्नाटक विधानसभा निवडणुका फार महत्त्वाच्या आहेत. राहुल गांधी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर या निवडणुका होत आहेत. राहुलजींनी मार्च महिन्यात कर्नाटकात असंख्य सभा घेतल्या, अनेक मंदिरांना, मशिदींना भेटी दिल्या. 1985 सालापासून केरळप्रमाणे कर्नाटकची अशी ख्याती होती, की तेथे एकच पक्ष दोनदा सत्तेत येत नाही. त्याचप्रमाणे 1978 नंतर कर्नाटकात एकच व्यक्ती दोनदा मुख्यमंत्री झालेली नाही. कर्नाटकात मुस्लिम समाज 9 टक्के आहे व अनेक मतदारसंघात मुसलमानांची मते निर्णायक ठरतात. मात्र आता तेथे मुसलमानांच्या व इतर अल्पसंख्याक समाजाच्या मतांना खेचण्यासाठी अनेक छोटे-मोठे राजकीय पक्ष निर्माण झाले आहेत. तेथे "महिला एम्पॉवरमेंट पार्टी' तसेच एम.आय.एम. आहेच. 
अशा स्थितीत कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुका किती चुरशीच्या होतील याचा अंदाज केलेला बरा. या निवडणुकांच्या निकालाचे परिणाम मध्य प्रदेश व राजस्थानात डिसेंबर 2018 मध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर व 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांवर होतील, यात शंका नाही. 
- प्रा. अविनाश कोल्हे (0989 210 3880)

Web Title: Karnataka Assembly elections