इंधनाच्या झळा रोखण्याचे पर्याय

कौस्तुभ केळकर kmkelkar@rediffmail.com
शुक्रवार, 11 मे 2018

कच्च्या तेलाच्या किमतीने गेल्या साडेतीन वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. त्यातच इराणवर नव्याने निर्बंध घातले गेल्यास त्या देशाकडून भारताला स्वस्तात कच्चे तेल मिळण्याचा मार्ग बंद होऊ शकतो. त्यामुळे आता इतर पर्यायांवर भर द्यावा लागेल.

कच्च्या तेलाच्या किमतीने गेल्या साडेतीन वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. त्यातच इराणवर नव्याने निर्बंध घातले गेल्यास त्या देशाकडून भारताला स्वस्तात कच्चे तेल मिळण्याचा मार्ग बंद होऊ शकतो. त्यामुळे आता इतर पर्यायांवर भर द्यावा लागेल.

अलीकडच्या काही महिन्यांतील विविध आर्थिक घटकांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने तेजीची कास धरल्याचे दिसून येते. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी हे धक्के पचवून एकंदर अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा दिसत आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक उत्पादन क्षेत्रात वाढीचे स्पष्ट संदेश देत आहे. ग्राहक किंमत चलनवाढ आणि घाऊक चलनवाढ आटोक्‍यात आहे. विविध अंदाजानुसार २०१८ -१९ मध्ये आर्थिक विकास दर ७.४ ते ७.६ टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे. परंतु सर्व काही आलबेल नाही. काही धोक्‍याचे घटक आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेले व्यापारयुद्ध आणि दुसरे म्हणजे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती. विद्यमान सरकार गेली तीन वर्षे याबाबत सुदैवी होते. परंतु २०१७ मध्ये तेलाचे दर वाढण्यास सुरवात झाली आणि आजमितीस कच्चे तेल ७६ डॉलर प्रति बॅरल या गेल्या साडेतीन वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे. आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८० टक्के आयात करतो. भारत कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा आयातदार आहे आणि ही मागणी दरवर्षी ४ ते ४.३० टक्‍क्‍यांनी वाढत आहे.

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट, आर्थिक विकासदर यावर विपरीत परिणाम करू शकतात. ‘ओपेक’ संघटनेतील काही देश आणि रशिया मिळून कच्च्या तेलाच्या उत्खननामधील कपात २०१९ पर्यंत सुरू ठेवणार असल्याने तेलाच्या किमती पुढील काळात आणखी वाढू शकतील, असे ‘ओपेक’ या तेल निर्यातदार संघटनेचे महासचिव मोहमद बार्किंडो यांनी नमूद केले आहे. नुकतीच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबरील अणुकरार रद्द केल्याची घोषणा केली. इराण हा ‘ओपेक’मधील सर्वांत मोठा तेल निर्यातदार देश असल्याने अमेरिकेने त्या देशावर कठोर निर्बंध घातले, तर तेलाच्या किमती वाढून त्या ८० डॉलरची पातळी पार करू शकतील. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही धोक्‍याची घंटा आहे

इंधनाच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय करण्याच्या दृष्टीने सरकार पावले टाकताना दिसत आहे. एप्रिलमध्ये ‘इंटरनॅशनल एनर्जी फोरम’ची  परिषद २२ वर्षांनंतर भारतात झाली. ऊर्जा, इंधन सुरक्षा, निर्मिती, उत्खनन या जागतिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या परिषदेत ऊहापोह, गुंतवणुकीचे निर्णय अशा अनेक गोष्टी होतात. या परिषदेनंतर भारतीय कंपन्या आणि ‘सौदी आरमको’ यांच्यात पश्‍चिम किनारपट्टीवर मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याबाबत करार झाला. तसेच भारत आणि चीन हे एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करतील आणि यातून किमतीत जास्तीत जास्त सवलत मिळेल हे पाहतील, असे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेश प्रधान यांनी जाहीर केले. कच्च्या तेलाच्या जागतिक वापरात भारत आणि चीन यांचा एकत्र वाटा १७ टक्के आहे. एकेकाळी आपण कच्च्या तेलासाठी सौदी अरेबियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होतो. आज ही परिस्थिती बदलली आहे. आज आपण विविध देशांतून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल मिळविण्याच्या प्रयत्नांत आहोत. २०१७-१८ मध्ये आपण इराक, अमेरिका, इराणकडून कच्चे तेल आयात केले. तसेच इस्राईलमधील एका तेल क्षेत्रात विहीर खोदण्याची परवानगी मिळविली. अमेरिका, सौदी अरेबिया, इराण, इस्राईल, इराक यांच्या परस्परसंबंधांमध्ये मोठी गुंतागुंत आहे. याचा परिणाम होऊ न देता राजनैतिक कौशल्य पणाला लावून आपण प्रत्येक देशाबरोबर स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करून कच्चे तेल मिळवले. तसेच रशियात एका कच्च्या तेलाच्या साठ्यामध्ये भागीदारीत मालकी हक्क मिळवून ‘रॉसनेफ्ट’ कंपनीबरोबर आपण उत्खनन सुरू केले. ही परस्परपूरक भागीदारी अजून विस्तृत करता येईल. व्हिएतनामच्या आखातात कच्च्या तेलाचे मोठे साठे आहेत. आपल्या कंपन्या रशियन कंपन्यांबरोबर संयुक्तपणे मालकी मिळवून तेलाचे उत्खनन करू शकतात. परंतु वर नमूद केल्याप्रमाणे इराणवर निर्बंध घातले गेल्यास त्या देशाकडून स्वस्तात कच्चे तेल मिळण्याचा मार्ग बंद होण्याची शक्‍यता आहे. हे पाहता आता इतर पर्यायांवर भर द्यावा लागेल.

कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून तयार झालेल्या इंधनांचा वापर वाहने, औद्योगिक आणि जनरेटरद्वारे वीजनिर्मिती यासाठी होतो. यातील मोठ्या प्रमाणावरील मागणी नैसर्गिक वायूवर आधारित करता येईल. नैसर्गिक वायू तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त आहे आणि पर्यावरणपूरक आहे. कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूचा आताचा सात टक्के हिस्सा आगामी काळात १५ टक्के आणि दीर्घ काळात वीस टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविणे गरजेचे आहे. या दृष्टिकोनातून सरकार मोठ्या प्रमाणावर देशभर नैसर्गिक वायूवाहिन्यांचे जाळे उभारत आहे. परंतु केवळ हे करून भागणार नाही. आज देशाची नैसर्गिक वायूची प्रति दिन मागणी सुमारे ३७३ एमएमएससीडी आहे. यातील सुमारे १६३ एमएमएससीडी वायू आयात होतो. ही आयात कतार, इराण आणि नुकतीच अमेरिकेतून करण्यास सुरवात झाली आहे. कतारमधील ‘रासगॅस’ कंपनीबरोबर करार करून किमतीत सवलत मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच नैसर्गिक वायू स्पॉट पद्धतीने खरेदी करून किमतीत सवलत मिळवता येईल. सरकारने देशांतर्गत नैसर्गिक वायूची किंमत आणि वितरणावरील निर्बंध हटविले पाहिजेत. ही सवलत सध्या उत्खनन सुरू असलेल्या आणि नवीन उत्खनन क्षेत्रे या दोघांसाठी लागू केली पाहिजे, तरच यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल.

वाहने विजेवर चालणारी असावीत अशा दृष्टीने सरकारची पावले पडत आहेत. परंतु ही वाहने महाग आहेत. कारण बॅटऱ्यांची किंमत, तसेच बॅटरी चार्जिंग स्टेशनची समस्या. या बॅटऱ्यांच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान देशात विकसित करणे आणि चार्जिंग स्टेशन उभारणे यात मोठी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन आणि सवलती दिल्या पाहिजेत, तरच विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या किमती कमी होतील. हे सर्व झाले मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाय. परंतु सध्या प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी करून सरकारने जनतेला दिलासा दिला पाहिजे. कच्च्या तेलाच्या किमती उतरत होत्या, त्या काळात सरकारने मोठी करवाढ करून घसरणाऱ्या किमतीचा फायदा जनतेला दिला नाही. तेव्हा आता किमती वाढत असताना कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याची गरज आहे. अन्यथा, जनतेच्या रोषाचे चटके सरकारला आगामी निवडणुकीत बसू शकतील.

Web Title: kaustubh kelkar write article in editorial