शेत खाणारे कुंपण  दुरुस्त व्हायला हवे

सध्या गुन्हेगारीत होत असलेली वाढ ही सर्वांच्याच चिंतेची बाब आहे. सध्या गुन्हे तीन प्रकारचे आढळतात. १) एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीविरुद्ध केलेले गुन्हे, २) एका व्यक्तीने समाजाविरुद्ध केलेले गुन्हे, ३) काही भ्रष्ट व्यक्ती व संस्था यांनी झुंडशाहीने केलेले गुन्हे. यापैकी क्रमांक २ व ३ चे गुन्हे नियंत्रणात आणणे कठीण झाले आहे. कारण, यात नियंत्रणासाठी एकापेक्षा जास्त सरकारी यंत्रणांचा समावेश होतो व या यंत्रणा स्वतःची जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलतात व त्यांना असे करण्यास स्थानिक पातळीवरील घटक भाग पाडतात.

भ्रष्ट व्यक्ती नियमांची, कायद्याची अंमलबजावणी करू देत नाहीत. याचे प्रमुख कारण त्या भागातील मते व व्यक्तिगत स्वार्थ. असे करून हे नेते- कार्यकर्ते हे समाज व देशाचे भवितव्य धोक्‍यात आणत आहेत. आपल्याला सोयीच्या असलेल्या पद्धतीनुसार परगावांतील, परप्रांतांतील नागरिक यांची वस्ती सोयीस्कर मतदान होण्यासाठी स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते वाढवितात. कायदा व सुव्यवस्था राबविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षणासाठी विशेष असे कोणतेच कलम सध्याच्या कायद्यात नसल्यामुळे पोलिसांशी हुज्जत घालणे, अटकाव करणे, बिनदिक्कत मारहाण करणे, पोलिस वाहने व पोलिस ठाणे जाळणे असे प्रकार सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले आहेत.

सीसीटीव्ही, सॅटेलाइट इमेज यांचा प्रभावीपणे वापर अनेक क्षेत्रांत म्हणावा तेवढा केला जात नाही. उदा. बांधकाम, अतिक्रमणे, झोपडपट्टी. काही ठराविक चौकडी ही नेहमी आघाडीवर असते. अनेक भ्रष्ट मार्गांनी ते स्वतःच्या फायद्याची कामे करून घेतात. तसे करताना समाजहित पायदळी तुडविले गेले, तरी त्यांना पर्वा नसते. किंबहुना, त्यातील बरीच कामे समाजविघातक असतात. प्रामाणिक व निःपक्षपातीपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर विविध प्रकारे दडपणे आणून, प्रसंगी मारहाण करून त्यांचे खच्चीकरण केले जाते व त्यांची बदली करून बेकायदा कामे पुन्हा सुरू ठेवली जातात.

सायबर क्राइम व त्यातील आर्थिक क्षेत्रातील गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे. यासाठी कायद्यामध्ये जबर दंड, तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. हे खटले गुन्हेगारांना जरब बसविण्यासाठी पूर्णतः न्यायप्रक्रियेने न चालवता जलद अर्धन्यायिक (Qasi judcial) प्रकाराने किंवा ‘फास्ट ट्रॅक’वर चालवले गेले, तरच यावर नियंत्रण येण्याची शक्‍यता आहे. परदेशी नागरिकांना भारतात प्रवेश देताना त्यांची कागदपत्रे स्कॅनिंग करणे, त्यांच्या बोटांचे ठसे घेणे गरजेचे आहे. भारतात येणारे काही परदेशी नागरिक प्रवेश मिळवून त्यांची कागदपत्रे नष्ट करून येथेच स्थायिक होतात. अशा गुन्हेगार नागरिकांना पुन्हा परदेशी पाठविणे म्हणजे पोलिस कर्मचाऱ्यांना एकप्रकारे शिक्षाच आहे. पुराव्याची कागदपत्रे जमवावी लागतात व परदेशी परत पाठविण्याचा खर्चही भरपूर असतो आणि त्याचा भुर्दंड सरकारला पडतो. परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशाच्या वेळी बोटांचे ठसे घेणे, कागदपत्रांचे स्कॅनिंग याबाबत उपाययोजना न करण्याचे कारण, त्यामुळे भारतात येणाऱ्या पर्यटकांवर विपरीत परिणाम होईल, असे सांगितले जाते; पण हा हलगर्जीपणा देशाचे नुकसान करणारा आहे. फसवणुकीच्या गुन्ह्यामध्ये गुन्हेगारांनी वापरलेल्या त्यांच्या बॅंक खात्याचा पाठपुरावा केला जातो, तेव्हा ‘केवायसी’ बोगस असल्याचे आढळते. त्याची पडताळणी केलेली नसते. ही बॅंक कर्मचाऱ्यांची सर्वांत मोठी चूक असते. त्यामुळे आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढते. आउटसोर्सिंगच्या या काळात सायबर गुन्हे वाढतीलच, अविश्‍वासार्ह कंपन्यांचा सुळसुळाट वाढणार आहे व अशामधून निष्पन्न होणारे प्रश्‍न/गुन्हे कायदेशीरीत्या हाताळणे अवघड व वेळखाऊ होणार आहे. उदा. पासपोर्ट, आधारकार्ड. याचा फायदा घेऊन अशी कृत्ये जाणूनबुजून करणाऱ्यांना हे गुन्हे अजामीनपात्र झाल्यास जरब बसेल आणि ते आटोक्‍यात येतील. या वर्षात पाणीटंचाईचा प्रश्‍न अनेक ठिकाणी भेडसावण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागात त्याचा परिणाम मोठा होऊन, त्या संदर्भाने अनेक गंभीर आणि सामाजिक गुन्हे होऊ शकतात. तेव्हा काळाची पावले ओळखून याबाबत ठोस धोरण ठरविणे आवश्‍यक आहे.