फाटक्‍या खिशाला ‘पुरवणी’ ठिगळे (अग्रलेख)

राज्यासमोरील आर्थिक आव्हाने आणि काही आकस्मिक आपदा आदी कारणांची गोळाबेरीज केली तरीदेखील पुरवण्या मागण्यांच्या प्रचंड आकडेवारीचे समर्थन करता येत नाही. त्यामुळेच राज्याच्या आर्थिक प्रशासनाची घडी कुठेतरी विस्कटली असल्याचे दिसते. गरज आहे ती घडी पुन्हा बसविण्याची.

राजकीय लोकप्रियता आणि आर्थिक शिस्त यांचे नाते व्यस्त का असते, हा राजकीय अर्थकारणात नेहमीच उपस्थित होणारा प्रश्‍न. तसे ते असते, याचे ठळक प्रत्यंतर सध्या महाराष्ट्राच्या बाबतीत येत आहे. वास्तविक अप्रत्यक्ष करपद्धतीत ‘जीएसटी’च्या रूपाने करण्यात आलेली सुधारणा, त्यातून घडत असलेले स्थित्यंतर, आर्थिक सुधारणांच्या पार्श्‍वभूमीवर वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्याची वाढलेली अपेक्षा, हे सगळे लक्षात घेतले, तर राज्य सरकारांवरील जबाबदारी कितीतरी अधिक वाढली आहे. परंतु, सध्याचे चित्र हे काळजी निर्माण करणारे आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या सरकारने आतापर्यंत दीड लाख कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडून उच्चांक केला आहे. विविध खात्यांकडून पुरवणी मागण्यांचा धडाका लावला जात आहे. त्यामुळेच राज्याच्या वित्त विभागाने पुरवणी मागण्यांना ‘ब्रेक’ लावण्याचे पाऊल उचलले आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने आर्थिक तिजोरी रिती केल्याचा आरोप युती सरकारने केला आणि सत्तेवर आल्यानंतर स्वतः लगेचच डिसेंबर २०१४ मध्ये आठ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. त्यानंतरही पुरवणी मागण्यांचा धडाका युती सरकारने कायम ठेवला. एकट्या २०१७ मध्ये सत्तर हजार कोटींवर पुरवणी मागण्या केल्या गेल्या. सरकार चालवताना आर्थिक कसरत करावी लागते, शिस्त आणतानादेखील सर्व घटकांना सांभाळून घ्यावे लागते, त्यांचे तुष्टीकरण करावे लागते, आश्‍वासनांची पूर्तता करावी लागते, हे सर्व मान्य. पण, ही कसरत अर्थसंकल्पातच करायची असते. त्यातच सर्व घटकांचे हित जपण्याचा प्रयत्न करायचा असतो. प्रशासकीय खर्च, देणी, केंद्रपुरस्कृत योजना आणि त्यावरील बोजा यांच्यापासून ते दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यापर्यंत सर्व बाबींचा साकल्याने विचार नियोजनात प्रतिबिंबित होणे महत्त्वाचे. विद्यमान सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, ‘जीएसटी’ येण्याआधीच ‘एलबीटी’ बंद केला. काही घटकांकरिता कल्याणकारी निर्णय घेतले. त्यातच स्थित्यंतरपर्व सुरू झाले, तसेच काही प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तींशीही सामना करावा लागला. या सर्व बाबींची गोळाबेरीज केली तरीदेखील पुरवण्या मागण्यांच्या आकडेवारीचे समर्थन करता येत नाही. त्यामुळे असे म्हणावे लागते, की राज्याच्या आर्थिक प्रशासनाची घडी कुठेतरी विस्कटली आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्र हे आर्थिक शिस्त, कामकाजाचे नियोजन याबाबत देशात आघाडीवर होते. त्याकडे आदर्श म्हणून पाहिले जायचे. त्याच राज्यात पुरवणी मागण्यांचे शेपूट ज्या पद्धतीने वाढत राहिले आहे, ते चित्र धोक्‍याची घंटा वाजविणारे आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४.१३ लाख कोटी रुपयांचा आहे, तर त्याच्या निव्वळ व्याजावर २८ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट तीन हजार ६४४ कोटी असेल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ती १४ हजार ३७७ कोटींवर गेली. महसुली खर्चासाठी कर्ज उचलावे लागत असेल, तर ती परिस्थिती गंभीर मानली जाते. सध्या राज्यात नेमके तेच घडते आहे.  ‘वचने किम्‌ दरिद्रता’ या न्यायाने सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेवर येताना आणि आल्यानंतर अनेक घोषणा केल्या. पण, पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे व्यक्तीच्या बाबतीत जेवढे खरे आहे, तेवढेच ते राज्यसंस्थेच्या बाबतीतही खरे आहे. बरे, पुरवणी मागण्या करून घेतलेला निधी पूर्णपणे खर्च केला काय? तर तेही झालेले नाही. त्याबाबत महालेखापालांनी ताशेरे ओढल्याचेही दिसते. आर्थिक तरतूद करून घ्यायची, पैसे पदरात पाडून घ्यायचे, तथापि ते खर्चच करायचे नाही, त्यानंतर ते परत जातात म्हणून ओरड करायची, असेही प्रकार घडले आहेत. हा सगळा सावळा गोंधळ आहे तो स्पष्ट, काटेकोर वित्तीय व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे. महाराष्ट्राच्या प्रशासनात अनुभवी अधिकाऱ्यांची फौज आहे. गरज आहे ती, सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना प्रशासकीय कारभारात मोकळा हात देताना स्वतः शिस्तीचे कठोर पालन करण्याची. सवंग लोकप्रिय घोषणा करताना अर्थकारणाशी त्याची सांगड बसते काय, त्यासाठी आर्थिक तरतूद कधी शक्‍य आहे, हेही तपासले पाहिजे.