धोरणाला छेद देणारे पर्रीकरांचे विधान

अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असतानाची ही गोष्ट ! त्या वेळी मदनलाल खुराणा हे संसदीय कामकाजमंत्री होते. त्यांना प्रसिद्धी आणि पत्रकार परिषदांची विलक्षण हौस होती. अनेकदा ते काहीतरी वादग्रस्त विधान करून जात आणि मग त्याच्यासाठी खुलाशासाठी पुन्हा पत्रकार परिषद होत असे.

"पाकिस्तानला युद्धाची खुमखुमी असेल, तर त्यांनी त्यासाठी स्थळ, वेळ, तारीख निवडावी' असे विधान त्यांनी एकदा जोषात करून टाकले. मग काय? एकच हलकल्लोळ ! संसदेत त्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. त्या वेळचे ज्येष्ठ संसदपटु इंद्रजित गुप्त यांनी त्यांच्या उपरोधिक शैलीत भाषण करताना, "या सरकारमधले मंत्री एखाद्या धंदेवाईक कुस्तीगिराप्रमाणे पाकिस्तानला कुस्तीसाठी आखाडा निवडा असे आव्हान देत आहेत,' अशी टिप्पणी करून खुराणांची हजेरी घेतली. तत्कालीन चंद्रशेखर हे तर विलक्षण आक्रमक ! त्यांनी "मंत्र्यांना युद्ध म्हणजे गंमत वाटते काय? त्याचे परिणाम किती भयंकर असतात याची कल्पना आहे काय? तुम्ही लाहोर किंवा इस्लामाबादवर अणुबॉंब टाकला, तर (त्याच्या किरणोत्सर्गापासून) दिल्ली तरी वाचणार आहे काय?' अशा शब्दांत त्यांनी खुरानांना सभागृहात झापले. वाजपेयींना उद्देशून त्यांनी "गुरुदेव, मंत्र्यांना आवरा' म्हणून एक चिमटाही काढला होता. परंतु तो काळ निराळा होता. वाजपेयी समंजस होते आणि खुराना बिचारे सरळ होते. अहंकाराचा लवलेशही त्यांच्यात नव्हता. त्यामुळेच जोषात ते बोलून गेले असे समजून घेऊ; परंतु त्यांना कानपिचक्‍या देऊन हा विषय संपविण्यात आला होता. आता काळ बदललेला आहे.

संरक्षणमंत्र्यांनी अलीकडेच अण्वस्त्रांच्या "प्रथम वापर बंदी' (नो फर्स्ट यूज - एनएफयू) तत्त्वाला विरोध केला. भारतात गेली अनेक वर्षे प्रचलित असलेल्या धोरणात्मक "भारतीय अण्विक तत्त्व' किंवा अधिकृत सिद्धांताचे बंधन पाळण्याची आवश्‍यकता काय, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. त्यावरून एकच गदारोळ झाला. वादग्रस्त विधान करताना त्यांनी अशी पुस्तीही जोडली, की हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे आणि तरीही माध्यमे यावर वाद उत्पन्न करतील. अपेक्षित वाद झालाच. तसेच मंत्र्यांचे विधान हे त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचा खुलासा संरक्षण मंत्रालयातर्फे करण्यात आला. आणखी अजब प्रकार. आपली अण्वस्त्रविषयक भूमिका बदलण्याचा अधिकार भारतात सत्तारूढ सरकारला आहे. भाजपच्या 2014च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या मुद्याचा समावेशही आहे. मूलतः वाजपेयी सरकारने केलेल्या पोखरण-2 अणुस्फोटानंतर प्रचलित करण्यात आलेल्या या अण्विक भूमिकेच्या आधारभूत मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देखील दर सहा वर्षांनी त्याचा आढावा घेण्याची तरतूद आहे. वर्तमान राजवटीने 2015मध्येही हा आढावा घेताना ती भूमिका (प्रथम वापर बंदी) कायम ठेवण्याचा निर्णय केला होता. त्यामुळेच संरक्षणमंत्र्यांच्या व्यक्तिगत पातळीवर केलेल्या मतप्रदर्शनाने वाद निर्माण झाला. ज्या पुस्तक प्रकाशन समारंभात त्यांनी हे मत व्यक्त केले तो समारंभ खासगी नव्हता आणि त्यांना त्या कार्यक्रमाला संरक्षणमंत्री या नात्याने आमंत्रित करण्यात आले होते; त्यामुळे त्यांना तेथे आपले व्यक्तिगत मत व्यक्त करण्याचे काहीच कारण नव्हते व ते अपेक्षितही नव्हते.

आता त्यांच्या या विधानाच्या "टायमिंग'बद्दल ! 11 आणि 12 नोव्हेंबर रोजी व्हिएन्ना येथे "न्युक्‍लिअर सप्लायर्स ग्रूप' (एनएसजी) या राष्ट्रगटाची बैठक होती. त्यात प्रवेश मिळावा यासाठी वर्तमान राजवटीतर्फे आटापिटा करण्यात येत आहे. पंतप्रधान जपानच्या दौऱ्यावर होते आणि त्यातही अतिमहत्त्वाची बाब म्हणजे भारत-जपान अण्विक सहकार्य समझोत्यावर ते सही करणार होते. जपान हा देश अण्विक मुद्यांबाबत अतिशय संवेदनशील आहे. अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर सही केलेली नसतानाही जपानने भारत ही एक जबाबदार अण्विक शक्ती असल्याचे तसेच भारताने स्वेच्छेने घेतलेल्या "प्रथम वापर बंदी' भूमिकेचा आदर राखून हा अण्विक सहकार्याचा करार केला. गेली सहा ते सात वर्षे याबाबत भारत व जपान यांच्या दरम्यान वाटाघाटी सुरू होत्या व त्याचे फलित म्हणून हा करार झाला. म्हणजेच हा करार होण्याच्या आदल्या दिवशीच भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी त्यांचे व्यक्तिगत मत जाहीर करावे याला योगायोग म्हणावे की काय? तसेच व्हिएन्ना येथील बैठकीतदेखील चीन, आइसलॅंड आणि खुद्द ऑस्ट्रिया यांचा भारताला या राष्ट्रगटात सामील करून घेण्यास विरोध कायम असताना आणि भारतातर्फे आपली बाजू मांडण्याची वेळ असताना संरक्षणमंत्र्यांनी त्यात बाधा येईल असे वक्तव्य करणे ही गंभीर बाब. अनेक सामरिक तज्ज्ञांनी त्यांच्या या वक्तव्याला आक्षेप घेतला आहे.

त्यांनी असे विधान करण्याची ही पहिली वेळ नव्हे. सर्जिकल हल्ल्यानंतर त्यांनी भारतीय सेनेचीच ऐशीतैशी केली. "भारतीय सेना ही हनुमानासारखी आहे. तिला आपल्या ताकद व सामर्थ्याची कल्पनाच नव्हती. पण या हल्ल्यानंतर ती जाणीव त्यांना झाली आहे !' आणखीही एकदा त्यांनी, "हल्ली सेनेची दखलच कोणी फारसे घेताना दिसत नाही. गेल्या 30-40 वर्षांत युद्धच झाले नसल्याने बहुधा लोकांचे सेनेकडे लक्ष जात नसावे', अशी लाजिरवाणी टिप्पणी केली होती. "माजी पंतप्रधानांनी सेनेच्या अतिमहत्त्वाच्या केंद्रांबाबत तडजोड केली होती', असे खळबळजनक विधानही त्यांनी केले होते. अगदी ताजे विधान म्हणजे "दिल्लीत राजकीय प्रदूषण मोठे आहे !' पूर्वीही त्यांनी "पाकिस्तानबद्दल बोलताना, "कांटे से कांटा निकालना पडेगा' वगैरे विधाने करून सनसनाटी निर्माण केलीच होती. त्यामुळे संरक्षणमंत्री हे त्यांच्या मनातल्या भावना प्रामाणिकपणे व्यक्त करीत असतात हे मान्य केले तरीही अण्विक विषय असा संवेदनशील आहे की तेथे घसरत्या जिव्हेचा अपराध क्षम्य मानता येणारा नाही. याचे कारण हा व्यक्तिगत मताचा विषयच नाही. तसेच देशाच्या संरक्षणमंत्र्याचे खासगीतले मत देशाच्या धोरणाला छेद देणारे आहे ही बाब जगजाहीर होणे हेही आक्षेपार्ह आहे. "एनसजी' सदस्यत्वात खोडे घालण्यासाठी टपून बसलेल्या चीन व पाकिस्तानला आयते कोलीत देण्याचा हा प्रकार आहे !