विकेंद्रीकरण साधण्यात कस लागणार (भाष्य)

'वस्तू-सेवा करा'मुळे (जीएसटी) राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या दोहोंच्या महसुलास आहोटी लागण्याची ओरड होत असणाऱ्या पार्श्‍वभूमीवर 15 व्या वित्त आयोगाच्या कामकाजास नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरवात झाली. माजी अर्थसचिव शक्तिकांता दास हे आयोगाचे सदस्य म्हणून नेमले जाणे पुरेसे बोलके आहे. कारण 'जीएसटी'च्या जडणघडणीमध्ये त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. पूर्वीच्या आयोगांच्या तुलनेने नव्या वित्त आयोगात काही स्वागतार्ह बदल झालेले जाणवतात. उदाहरणार्थ, 15 व्या आयोगाने 2011 च्या शिरगणतीचा संदर्भ घेऊन त्यानुसार शिफारशी करायच्या आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगाने 1971 च्या माहितीचा आधार घेऊन शिफारशी केल्या होत्या. गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्येत झालेले बदल (उदा. लिंग गुणोत्तर प्रमाण, नागरीकरण, जन्म व मृत्यू दर इ.) विचारात घेऊन अधिक वस्तुनिष्ठपणे विश्‍लेषण आणि शिफारशी करता येतील. विशेष म्हणजे राज्यांकडे मदतीचा निधी वळवताना अधिक पारदर्शकता आणता येईल. तसेच चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे याही आयोगाने मर्जी व स्वेच्छाधिकार हे मुद्दे निधी वाटप करताना दूर ठेवायचे आहेत, याचे कारण असा निधी वाटताना सापत्नभाव किंवा भेदभाव यांना जागा राहत असे. 

राज्यात भिन्न पक्षाचे सरकार असेल, तर टीकेला अधिकच धार येत असे. केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये सध्या जो "सहकारी संघराज्यवादा'चा पाठपुरावा केला जातो, त्यास अनुसरूनच हे पाऊल पडले आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंध सुरळीत व विश्‍वासार्ह होण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे. पूर्वीच्या भूमिकेमध्ये राज्य सरकारांना दुय्यम स्थान असे. मग ते विकास प्रकल्पास मदत देण्याचे प्रकरण असो अथवा निधी वाटपाचे! याच कारणाने जानेवारी 2015 मध्ये केंद्र सरकारने नियोजन आयोग बरखास्त करून "नीती आयोगा'ची स्थापना केली. कारण नियोजन आयोग आणि वित्त आयोग यांच्यात सूक्ष्म संघर्ष व स्पर्धा असल्याचे जाणवत असे. अ-संविधानिक असूनही देशाच्या आर्थिक घडामोडींवर नियोजन आयोगाचा प्रभाव असे. त्या गोष्टीला आता विराम मिळाला आहे. या उलट पूर्वीच्या नियोजन आयोगाची एक गोष्ट नव्या वित्त आयोगाने तशीच चालू ठेवण्याचे ठरवले आहे. ती म्हणजे विश्‍लेषण व शिफारशी करताना कराव्या लागणाऱ्या प्राथमिक संशोधनासाठी अनेक प्रगत संशोधन संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. उदा. शेतीच्या पद्धतीतील बदल, आदिवासी भागांतील विकासाच्या गरजा इत्यादी. अशा बाबतीतील प्रगत संशोधनाचा वित्त आयोगास चांगला उपयोग होऊ शकतो. अशा पद्धतीने विकेंद्रीकरण, लवचिकता आणि सहभागी निर्णय प्रक्रिया यांना आता वित्त आयोगाच्या कामकाजात मध्यवर्ती स्थान मिळणार आहे. 

वित्त आयोगापुढे खरे आव्हान आहे तो नोटाबंदी व जीएसटी यांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था जी विस्कटून गेली आहे, तिचा अभ्यास करणे. त्याचे परिणाम मध्यमकालीन व दीर्घकालीन परिस्थितीचा अंदाज घेऊन अभ्यासावे लागणार आहेत. याचे कारण या आयोगाचा अंतिम अहवाल ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये सादर होणार असून, शिफारशी एप्रिल 2020 ते मार्च 2025 या कालावधीसाठी लागू असणार आहेत. राज्य व स्थानिक पातळीवरचे कर जुलै 2017 पासून रद्द झाल्याने या पातळीवर जी महसुली तूट येणार आहे, तिची प्रतिपूर्ती पाच वर्षांपर्यंत करण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. पण त्यामुळे परिस्थिती सुधारेलच असे नाही. मुळात करांचा पाया विस्तृत व सखोल करण्याचे प्रयत्न फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नाहीत. 'जीएसटी'मुळे राज्यांची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर बसवण्याची शक्ती अधिकच आक्रसली आहे. त्यामुळे विकास निधी आणि महसुली तूट यांच्या तोंडमिळवणीसाठी केंद्रावर अवलंबून राहण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ झाली आहे. विकेंद्रीकरणाच्या काळात हे आर्थिक केंद्रीकरण विसंगत वाटत आहे. वित्त आयोगाने यावर अभ्यासपूर्ण शिफारशी करणे अपेक्षित आहे. देशात जीएसटी परिषदची स्थापना झाली आहे, ज्यात केंद्र व राज्य यांना समसमान प्रतिनिधित्व आहे. तेव्हा अधिकारांची पुनरावृत्ती न करता वित्त आयोगाला आपले काम पार पाडावे लागणार आहे. 

राज्यांनी आर्थिक आघाडीवर उल्लेखनीय कामगिरी केली तर प्रोत्साहनपर निधी कसा देता येईल, याच्या शिफारशीही वित्त आयोगाने करायच्या आहेत. म्हणजे राज्याने वीज-क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र येथील तोटे कितपत आटोक्‍यात आणले आहेत, करयंत्रणा कितपत कार्यकुशल केली आहे, करसंकलन कितपत प्रभावीरीत्या केली आहे, लोकसंख्या नियंत्रण धोरण कसे राबवले आहे, भांडवली खर्च कसा व किती केला आहे, रोजगारनिर्मिती कशी साधली आहे, व्यवसाय सुलभतेसाठी काय पावले उचलली आहेत, अशा अनेक निकषांच्या कामगिरीनुसार आयोग प्रोत्साहन निधीच्या वाटपाचा विचार करणार आहे. चांगल्या कामगिरीला अर्थात अधिक विकास निधीचे बक्षीस मिळेल. त्यामुळे लोकसंख्या, गरिबांची संख्या, दरडोई उत्पन्न या पारंपरिक निकषांना आता मर्यादित महत्त्व असेल. घटना अनुच्छेद 275 नुसार राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांचा पुनर्विचार करावा, असा एक मतप्रवाह सध्या दिसतो. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना 32% ऐवजी 42% निधी केंद्राकडून दिला जातो. या 'भरघोस' निधीमुळे अनुदानांची गरज नाही, असा हा युक्तिवाद आहे. पण केंद्राने अनेक केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यांवर सोपवल्या असल्याने राज्यांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे या युक्तिवादात फारसे तथ्य नाही. एका हाताने देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यातला हा प्रकार आहे. शिवाय असा बदल केला तर ते अनुच्छेद 275 व 280 (3) याला विसंगत ठरेल, हे स्पष्ट आहे. आर्थिक विकासाची एकूण उद्दिष्टे गाठण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी वित्त आयोगास सर्व मुद्द्यांचा वस्तुनिष्ठ व समतोल विचार करावा लागेल. एकांगी व तात्कालिक विचार आत्मघातकी ठरेल.