|
कमालीच्या वेगवान आणि स्पर्धात्मक अशा तंत्रज्ञानाधारित उद्योग क्षेत्रात सातत्याने बदल होतच असतात. किंबहुना या वेगाशी जुळवून घेण्याच्या धडपडीत अशी घुसळण अपेक्षितच असते. तरीदेखील इन्फोसिससारख्या बड्या आयटी कंपनीतील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे (सीईओ) संस्थापकांशी मतभेद होऊन अडीच वर्षांत त्यांना पद सोडावे लागणे, ही घटना असाधारणच म्हणावी लागेल. वास्तविक, ही अंतर्गत धुसफूस याआधी म्हणजे गेल्या वर्षीच बाहेर आली होती.
विद्यमान संचालक मंडळ, विशेषतः सीईओ विशाल सिक्का यांच्या काही निर्णयांबाबत संस्थापक व इन्फोसिसचे माजी प्रमुख नारायण मूर्ती यांनी आक्षेप उपस्थित केले होते. कंपनीतील अंतर्गत वाद सहसा अशा रीतीने प्रसारमाध्यमांतील चर्चेचे विषय बनत नाहीत, याचे कारण सगळ्या अंतर्गत कारभाराला गोपनीयतेचे पोलादी कवच असते. पण कोणतीही संस्था; मग ती छोटी असो वा मोठी, ती सुविहित नियमांच्या आणि प्रमाणित अशा प्रक्रियांच्या आधारानेच नीट चालू शकते आणि या कारभाराची घडी विस्कटू न देणे ही जबाबदारी नेतृत्वाची असते.
नारायण मूर्ती यांनी जाहीररीत्या कंपनीतील काही गोष्टींबद्दल आक्षेप नोंदविताना नेमक्‍या याच गोष्टीवर त्या वेळीही बोट ठेवले होते आणि संचालक मंडळाला नुकत्याच पाठविलेल्या ताज्या पत्रातही तोच मुद्दा उपस्थित केला आहे. सिक्का यांच्या राजीनाम्यानंतर जुन्या-नव्या पिढीतील संघर्ष आणि कार्यकारी अधिकाऱ्याला आवश्‍यक असलेली स्वायत्तता अशा मुद्द्यांभोवती ही चर्चा फिरत असली तरी प्रश्‍न त्यापेक्षा खोलातला आहे. तो पारदर्शित्व, उत्तरदायित्व यांच्याशी अर्थात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सशी संबंधित आहे. हे खरे की तीव्र स्पर्धेच्या काळात प्रत्यक्ष काम करताना वेगाने काही निर्णय घ्यावे लागतात, ते करताना काही वेळा प्रमाणित रीतीला मुरड घालून पुढे जावेही लागते.
याच मुद्द्यावर संचालक मंडळ सिक्का यांना स्वातंत्र्य देतही होते. पण त्यातून निष्पन्न काय झाले? सिक्का यांनी पदाची सूत्रे घेतल्यानंतर वीस अब्ज डॉलर नफ्याचे उद्दिष्ट गाठू, असे आव्हान स्वीकारले होते. अन्य मार्गांनी दीड अब्ज डॉलर मिळविण्याचा आणि तीस टक्के स्वयंचलितीकरण साध्य करण्याचाही त्यांचा निर्णय होता. ही उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत. मात्र सिक्का आणि इतर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पॅकेजचे प्रचंड आकडे फुगत चालले होते. मुख्य तक्रार होती, ती पनाया कंपनी विकत घेण्याच्या व्यवहाराविषयी. त्यासाठी मोजलेली किंमत आणि हा व्यवहार ज्या प्रकारे झाला, त्यात "कॉन्फ्लिक्‍ट ऑफ इंटरेस्ट'ची तक्रार झाल्यानंतरही तिचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न झाला नाही. त्याविषयी जे मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले, त्याचीही उत्तरे स्पष्टपणे मिळाली नाहीत.
|
