खुलेआम 'शालोम' (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 7 डिसेंबर 2017

अमेरिकेने इस्राईलची पाठराखण करण्याचा मुद्दा नवीन नाही; पण त्याला तात्त्विक भूमिकेची झालर देण्याचा प्रयत्न केला जात असे. ट्रम्प यांनी मात्र त्यांच्या बेधडक शैलीनुसार उघड पवित्रा घेतला आहे. 

परराष्ट्र संबंध, धोरण आणि त्यासाठीच्या राजनैतिक व्यवहारात जे प्रकट करण्यात येते, त्यापेक्षा वाच्यता न केलेल्या गोष्टींचे महत्त्व जास्त असते, असे म्हटले जाते. त्यामुळेच गेली अनेक दशके अमेरिका इस्राईलची पाठराखण करण्यात जराही कसूर करीत नसूनदेखील तोंडाने मात्र इस्राईल व पॅलेस्टाईन यांच्यातील राजकीय पेच परस्पर चर्चेतूनच सोडविण्यात यावा, अशीच भूमिका जाहीरपणे घेत आली आहे. पूर्व जेरुसलेम भागावर पॅलेस्टिनी हक्क सांगताहेत; तर इस्राईल ते मानायला तयार नाही. या वादात परस्पर वाटाघाटींतून मार्ग काढावा, या मुद्यावर गेली अनेक वर्षे एक आधारभूत सहमती होती. अमेरिकाच नव्हे तर युरोपातील देशही अशीच भूमिका मांडत आले आहेत; पण अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतर त्यांनी एकूणच मळलेल्या वाटांपासून फारकत घेण्याचा पवित्रा घेतला आणि देशांतर्गतच नव्हे तर परराष्ट्र धोरणाबाबतही उचकापाचक सुरू केली. अमेरिकेचा दूतावास जेरुसलेमला हलविण्याचा आपला इरादा जाहीर करून ट्रम्प यांनी आपल्या या शैलीची चुणूक दाखवून दिली आहे. आपला हा इरादा पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष महम्मूद अब्बास यांना त्यांनी कळविलादेखील. दूतावास जेरुसलेमला हलविणे याचाच अर्थ इस्राईलच्या त्या संपूर्ण शहरावरील सार्वभौमत्वाला अधिमान्यता देणे असा होतो. थोडक्‍यात इस्राईलच्या अरब देशांबरोबरच्या वादातील इस्राईलधार्जिणेपण ट्रम्प यांनी उघड केले आहे. पॅलेस्टाईन, तुर्कस्तान, जॉर्डन या देशांनी या निर्णयाविषयी संताप व्यक्त केला असला आणि पश्‍चिम आशियातील स्थैर्याला यामुळे तडा जाईल, असा इशारा दिला असला तरी ट्रम्प यांच्यावर दडपण आणून धोरण बदलायला भाग पाडण्याजोगी अरब देशांची स्थिती नाही. 
इस्राईलला जेरुसलेम ही आपली अधिकृत राजधानी करण्याची इच्छा आहे. याचे कारण यहुदी (ज्यू) समाजाच्या दृष्टीने हे अत्यंत पवित्र शहर मानले जाते. आपण "ईश्‍वराचे लाडके पुत्र' अशी श्रद्धा बाळगणाऱ्या ज्यू समाजाने 1948 मध्ये याच भूमीवर "इस्राईल' हा देश स्थापन केला; पण जेरुसलेम ही मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन समाजाच्या दृष्टिनेही धार्मिकदृष्ट्या पवित्र भूमी आहे. तेथील राजकीय संघर्षाला विलक्षण धार आलेली आहे, ती या वास्तवामुळेही. ज्यू मोठ्या संख्येने तेथे गेले तेव्हा आठ लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनी अरब येथे राहात होते. त्यांना हुसकावून लावण्यात आल्याने त्यांच्या आयुष्याची ससेहोलपट झाली. शेजारच्या जॉर्डन, सीरिया, लेबनॉन, इजिप्त या देशांनाही इस्राईलचे अस्तित्व मान्य नव्हते. त्यामुळेच नवजात इस्रायलवर अरब देशांनी हल्ला चढविला. त्यानंतर तह झाला; पण संघर्ष कधीच थांबला नाही. गेली सहा दशके या भूमीवर, युद्ध - दहशतवाद - हिंसाचार आणि तडजोडी - तह - राजकीय करार यांचा लपंडाव सुरू आहे. 1967 मध्ये पूर्व जेरुसलेमवर इस्राईलने कब्जा केला. तो भाग पॅलेस्टिनींना त्यांची राजधानी म्हणून हवा आहे. परंतु या मुद्यावर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही तोडगा निघू शकला नाही. त्यानंतरच्या काळात 1993 मध्ये माद्रिद (स्पेन) येथे झालेल्या शांतता करारात पहिल्यांदा इस्राईलला विविध देशांनी मान्यता दिली. भारताचाही त्यात समावेश होता. त्या देशाचे एकटेपण संपुष्टात येण्याची ती सुरवात होती. जेरुसलेमला राजधानी बनविण्याच्या इस्राईलच्या स्वप्नाला अमेरिकेने दिलेली पुष्टी म्हणजे तीच प्रक्रिया आणखी पुढे नेण्याचा भाग आहे. त्याचे महत्त्व प्रामुख्याने प्रतीकात्मक आहे. त्यामुळे इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसण्याचे खरे तर कारण नाही. पण त्यासाठी किती मनापासून प्रयत्न केले जातात, हे महत्त्वाचे असेल. तसा प्रयत्न करायला हवा. 
पश्‍चिम आशियात इराणला रोखणे हे सध्या ट्रम्प यांच्या अजेंड्यावरील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. पश्‍चिम आशियातील राजकारणात रशियाचा होत असलेला शिरकावही अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपतो आहे. या परिस्थितीत थेट इस्राईलची बाजू घेऊन राजकारण पुढे रेटणे, असा ट्रम्प यांचा हेतू असू शकतो. अरब देशांचा रोष ओढवून घ्यायला नको, म्हणून गेल्या काही दशकांत अमेरिकी अध्यक्षांनी जेरुसलेमसंबंधीचा प्रस्ताव बासनात ठेवला होता; परंतु पारंपरिक राजकारणातून पुढे न आलेले ट्रम्प यांनी मात्र तो बासनातून बाहेर काढला. त्याचे सूतोवाच त्यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारातच केले होते. ज्यू असलेले आपले जामात कुशनर यांच्याकडेच पश्‍चिम आशियाची जबाबदारी सोपविल्यानंतर ते काय करणार, हे स्पष्ट झाले होते. खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी झाल्यानंतर पश्‍चिम आशियातील राजकारणाकडे बघण्याच्या अमेरिकी दृष्टिकोनांत काहीसा बदल झाला आहेच; त्यात ट्रम्प यांच्यासारखी प्रचलित राजकीय प्रवाहाबाहेरील व्यक्ती अध्यक्षपदी आल्याने हा बदल आणखी ठळकपणे समोर येत आहे. परंतु मूलभूत धोरणात्मक गाभ्याचा विचार केला तर ही घटना "स्थित्यंतरात्मक बदल', या प्रकारातील नक्कीच नाही. जे सूचक पद्धतीने चालू होते, तेच ट्रम्प यांनी उघडपणे सुरू केले आहे, एवढेच. 

Web Title: Marathi news change in views of america