सामूहिक सहवेदनेतून हुंकारले शिवार

दीपक चव्हाण
शनिवार, 3 जून 2017

शेतकऱ्यांचा संप ही अनोखी घटना आहे. जातपात, राजकारण, प्रांतवाद आदीच्या भिंती तोडून शेतकरी समूह म्हणून एकजूट झालाय. शेतकऱ्यांच्या रचनात्मक संघटनेची ही नवी सुरवात असून, एकूणच समाजाला ती नवी चेतना देईल. आपण सर्वांनी, नव्या नजरेने आणि नव्या जाणिवेतून या प्रक्रियेकडे पाहिले पाहिजे.

ऐंशीच्या दशकाचा उत्तरार्ध हा शेतकरी चळवळीचा सुवर्णकाळ होय. शेतकऱ्यांचे पंचप्राण (स्व.) शरद जोशी यांनी त्या काळी जणू काही महाराष्ट्राचे शिवार मंतरून टाकले होते. आजच्या शेतकरी संपात ऐंशीच्या दशकाची झलक दिसतेय. तीन दशकांनंतर गावशिवाराच्या नदी - नाल्यातून बरेच पाणी वाहून गेलेय. दोन्ही वेळच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी, प्राधान्यक्रम आणि प्रश्न वेगवेगळे असले, तरी मुख्य समस्या एकच आहे ती म्हणजे न परवडणारी शेती. तीन दशकांपूर्वी ऊस आणि कांदा प्रश्नातून शेतकरी चळवळ जन्माला आली. आता ऊस-कांद्याबरोबरच फळबागा, भाजीपाला, डेअरी -पोल्ट्री, कडधान्ये अशा वेगवेगळ्या पीकपाण्यातून चळवळ पुढे येतेय.

गेल्या दोन वर्षांत तर जे काही पिकलेय, त्यात त्याचा उत्पादन खर्च तर निघालाच नाही, उलट तोटाच झाल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खंगला आहे. यात कांद्याचे उदाहरण प्रातिनिधिक आणि बोलके आहे. गेल्या १६ महिन्यांपासून कांद्यात अभूतपूर्व मंदी सुरू असून, त्यास सरासरी ५०० रु. विक्री दर मिळाला आहे. सध्याचा उत्पादन खर्च ९५० रु. असून, प्रतिक्विंटल सुमारे ४०० रु. तोटा झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतीमालास बाजारभाव न मिळणे, हे आजच्या संपामागील तत्कालिक कारण आहे. मात्र यापेक्षा गंभीर आणि दीर्घकालीन कारणे या असंतोषामागे आहेत.

ऐंशीच्या दशकानंतर उदरनिर्वाहाची शेती टप्प्याटप्प्याने तोट्याची होत गेलीय, हे लक्षात घ्यावे लागेल. शिवाय, शेतीवरचा भार जवळपास दुप्पट-तिप्पट झालाय. पाच एकरांत संसार करणाऱ्या शेतकरी दांपत्याची आता तीन मुलं तेवढ्याच क्षेत्रात उदरनिर्वाह करताहेत. मधल्या काळात जीवनशैली आमूलाग्र बदललीय. त्यानुसार महागाईचा वेग आणि व्याप्तीही वाढलीय. त्याप्रमाणात वाढले नाहीत, ते शेतीमालाचे दर. त्याची अनेक उदाहरणे आज आपल्या समोर आहेत. त्याची कारणेही वेगवेगळी आहेत. शेतकऱ्यांच्या संपामागे, शेतीमालाचा बाजारभाव हे एकच कारण नाही. राजसत्ता, राजकारणी आणि शेतकरी यामधील दरी दिवसेंदिवस रुंदावत गेलीय. आता तर ती भयावह वाटावी इतकी विस्तारलीय.

शेतकरी आणि राजकारणी हे दोन स्वतंत्र वर्ग झाले असावेत, इतके अंतर वाढले आहे. नव्वदच्या दशकापर्यंत स्वातंत्र्य आणि सहकार, शेतकरी चळवळीची पार्श्वभूमी असलेले विविध विधायक विचारधारेचे लोक प्रामुख्याने राजकारणात होते. त्यांच्या परिवाराचे उपजीविकेचे साधन बहुतांशी शेती होते. पुढे सहकार चळवळीचे विघटन आणि घराणेशाहीचा उदय एकाच वेळी घडत होता. त्यामुळे हळूहळू शेतकऱ्याशी असलेला राजकारण्यांचा 'कनेक्ट' कमी होत गेला. शेतकरीबहुल मतदारसंघात खरा शेतकरी निवडून येत नाही. तर निवडून येणाऱ्यात प्रामुख्याने ठेकेदार, बिल्डर, उद्योजक, डॉक्टर-प्राध्यापक, व्यावसायिक आणि सर्व पक्षांत संचारणाऱ्या पारंपरिक सत्ताधाऱ्यांच्या तिसऱ्या - चौथ्या पिढीच्या लोकांचा समावेश आहे. पारंपरिक सत्ताधाऱ्यांच्या नव्या पिढीची मिळकतीची साधने ही प्रामुख्याने शिक्षण संस्था, बॅंका, सहकारी - खासगी ऊस कारखाने आणि ठेकेदारी ही होत. यांचेही उत्पन्न तसे थेट पीकपाण्यातून - शेतीतून येत नाही. यातील बरीच मंडळी आता आपापल्या जातीची संघटना सांभाळून आहेत. थोडक्यात, एकीकडे शेती तोट्याची होत जाणे आणि लोकप्रतिनिधींशी असलेला शेतीविषयक ‘कनेक्ट’ तुटणे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्या आहेत. त्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्याला कुठलाही आधार उरला नाही. त्यातूनच आजच्या संपाचा हुंकार भरला आहे.

शेतकरी भासवणाऱ्या आमदार - खासदारांचे उत्पन्न शेतीतून येत नसल्यामुळेच स्वाभाविकपणे शेतीचे वा बेरोजगारीचे प्रश्न धोरणकर्त्यांच्या अजेंड्यांवर येत नाहीत, हे स्पष्ट आहे. आता प्रश्न आहे, यातून मार्ग कसा काढणार याचा. शेतकरी संपाच्या मागण्या एक दिवसात मंजूर होऊन लगेच सर्व अलबेल होईल, असे नाही. पण या मागण्यांचा आशय समजून घेतला पाहिजे. शेतीमालाचे बाजारभाव आणि आयात-निर्यात धोरणे याचा आज अजिबात ताळमेळ नसून, तो युद्धपातळीवर कसा प्रस्थापित करता येईल, यासंबंधी तातडीने शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याची गरज आहे. कर्जमुक्ती हा गुंतागुंतीचा विषय असून, शेतकरी आता याबाबतीत कुणाचेही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. पण चर्चेच्या आणि संवादाच्या पारंपरिक चौकटीतून बाहेर येऊन आश्वासक आणि व्यवहार्य तोडगा काढता येऊ शकतो. त्यासंबंधी सर्व शेतकरी नेत्यांशी दररोज संवाद साधला पाहिजे. बाजारभाव आणि कर्जमुक्तीइतकाच, पण सध्या दुर्लक्षित असलेला बेरोजगारीचा मुद्दाही अजेंड्यावर आणण्याची गरज आहे. खेड्यापाड्यातील बहुसंख्याक अर्धशिक्षित आणि अप्रशिक्षित तरुणांत शेती व शेतीसंबंधी व्यवसाय-उद्योगात कौशल्य विकसित करण्याचे मोठे आव्हान आपल्या समोर आहे. त्यासाठीही सरकार, नागरी समाज आणि संघटनांनी सध्याची चौकट मोडून पुढे आले पाहिजे. शेतकऱ्यांचा संप, असहकार वरकरणी नकारात्मक वाटत असला, तरी त्याने सध्याच्या रूढ अशा – जातपात, राजकीय पक्ष, प्रांतवाद, गावकीभावकीच्या सीमा ओलांडल्या आहेत आणि हीच यातली सकारात्मक आणि जमेची बाजू आहे. शेतकऱ्याचे शेतकरी म्हणून संघटित असणे खूप महत्त्वाचे आहे. त्याचे दुभंगलेपण नेहमीच अराजक आणि अव्यवस्था निर्माण करणारे असते. शेतकरी जेव्हा व्यावसायिकदृष्ट्या एकात्म होतो, तेव्हा ‘अमूल’सारखी यशकथा उभी राहते. म्हणून, सर्व भेद विसरून त्याच्या एकत्र येण्याच्या उत्सवाचे आपण स्वागत करावे. एक-दोन नकारात्मक घटनांच्या आधारे संपूर्ण आंदोलनाला बोल लावणे हे डिवचण्यासारखे होईल. त्यातून परिस्थिती आणखी चिघळेल. आंदोलनाला समजून घेतले, तरच सर्वांना पुढे जाता येईल, त्यातच सर्वांचे हित आहे.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत)