जपानला पुन्हा उभारी देण्याचे आव्हान

शांतताप्रिय आर्थिक महासत्ता म्हणून जपानला पुन्हा उभारी देण्यासाठी अबे यांना अनेक बदल करायचे आहेत; पण त्यासाठी सहमती निर्माण करणे ही बाब महत्त्वाची ठरेल.

प्रतिनिधिगृहाच्या (जपान) नुकत्याच झालेल्या मुदतपूर्व निवडणुकीत सत्ताधारी लिबरल डेमॉक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि कोमितो आघाडीला दणदणीत यश मिळाले आहे. या निवडणुकीत दोन तृतीयांशांपेक्षा अधिक बहुमत प्राप्त करून जपानच्या राजकारणावर प्रभाव कायम असल्याचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांना पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. जपानमधील सार्वत्रिक निवडणुकीतील 2012पासूनचा हा अबे यांचा सलग पाचवा विजय आहे. या विजयामुळे त्यांची सप्टेंबर 2018मध्ये तिसऱ्यांदा पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. परिणामतः 2021पर्यंत अबे हेच जपानच्या पंतप्रधानपदी कायम असतील. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या पंतप्रधानपदी सर्वाधिक काळ राहण्याचा विक्रम अबे यांच्या नावावर जमा होणार आहे.

जपानी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुका जुलै 2019मध्ये होणार आहेत. म्हणजे अबे यांना पुढील बराच काळ कुठल्याही महत्त्वाच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार नाही. ही बाब त्यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. विकासाच्या धोरणांची आखणी करण्यात आणि त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अबे यांना आता बराच मोठा काळ मिळणार आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पारंपरिक संरक्षक धोरणाला कालानुरूप वळण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव त्यांना आता साकारता येईल.
मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची घोषणा जेव्हा अबे यांनी केली होती, त्या वेळी ते जाणीवपूर्वक मोठा राजकीय धोका पत्करत आहेत, असे मानले जात होते. अबे यांच्या सरकारला दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत असताना मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची गरज नाही, असे मानले जात होते. मात्र, आपल्या निर्णयावर अबे ठाम राहिले. सरकारची आर्थिक धोरणे आणि उत्तर कोरियामुळे निर्माण झालेला अणुयुद्धाचा धोका या पार्श्वभूमीवर नव्याने कौल मागण्याचा निर्णय अबे यांनी अखेर घेतला. विरोधकांना बेसावध ठेवण्याची रणनीती होती. मात्र दोन गोष्टींनी त्यांच्यापुढे आव्हान निर्माण केले.

एक म्हणजे टोकियोच्या गव्हर्नर असलेल्या श्रीमती युरिको कोईके यांनी "पार्टी ऑफ होप' हा नवा पक्ष स्थापन केला. त्यांच्या पक्षाने जुलैमध्ये झालेल्या टोकियो महापालिकेच्या निवडणुकीत मोठा विजयही संपादन केला. त्यामुळे श्रीमती कोईके या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्या म्हणून समोर आल्या. साहजिकच त्यांचे नाव सत्ताधारी "एलडीपी'च्या प्रमुखपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे मानले जात होते. अनेकांना तर त्यांच्यात पहिला महिला पंतप्रधान बनण्याचे गुण असल्याचा साक्षात्कारही होऊ लागला होता. साहजिकच अबे यांना आव्हान निर्माण झाले. दुसरी बाब होती होती ती प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या डेमोक्रॅटिक पार्टीत (डीपी) पडलेली फूट. डीपीचे नेते सेईजी माइहारा यांनी अक्षरशः आपल्या पक्षातील नेत्यांना नव्याने स्थापन झालेल्या "पार्टी ऑफ होप' या नव्या पक्षात जाण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. मात्र, डीपीच्या सर्वच नेत्यांना आंधळेपणाने "पार्टी ऑफ होप'मध्ये प्रवेश देणार नाही, यावर श्रीमती कोईके ठाम होत्या. "डीपी'तून येणाऱ्या नेत्यांच्या पूर्वेतिहासाचा अभ्यास करून आणि आपल्या नव्या पक्षाची धोरणे मान्य असलेल्यांनाच पक्षात प्रवेश दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. यामुळे उदारमतवादी व समाजवादी विचारधारा मानणारे "डीपी'मधील अनेक जुन्या नेत्यांनी कोईके यांच्या पक्षात जाण्यास नकार दिला. या नेत्यांनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीची (सीडीपी) या नव्या पक्षाची स्थापना केली. "सीडीपी'च्या अध्यक्षपदी "डीपी'चे ज्येष्ठ नेते युकिओ इडानो यांची निवड करण्यात आली. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जपानसारख्या इतर लहान पक्षांशी निवडणुकीसाठी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न या "सीडीपी'कडून करण्यात आला.

जपानच्या राजकारणात श्रीमती कोईके यांच्या झालेल्या उदयामुळे "एलडीपी'च्या गोटात खळबळ उडाली होती. मात्र, त्यानंतर आपली लय कायम ठेवण्यात श्रीमती कोईके अपयशी ठरल्या. निवडणूक न लढविण्याचा श्रीमती कोईके यांच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा फटका बसला, त्यांचे अनेक चाहते नाराज झाले. "पार्टी ऑफ होप'कडून पंतप्रधानपदासाठी कोणाचेही नाव जाहीर न करण्याचा निर्णय ही त्यांची दुसरी मोठी चूक. परिणामी, अनेक जागांवर या पक्षाला उमेदवारही उभे करता आले नाहीत. या घडामोडींमुळे निवडणुकीत तिरंगी सामना झाला आणि "पार्टी ऑफ होप' व "सीडीपी' या दोन पक्षांनी विरोधकांच्या मतांमध्येच मोठी फूट पाडली. त्याचा फायदा आर्थातच अबे यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीपी-कोमितो आघाडीला झाला. त्यामुळे "एलडीपी'साठी ही निवडणूक जिंकणे सोपे झाले. निवडणूक निकालांमध्ये त्याचेच प्रतिबिंब दिसले. एलडीपी-कोमितो आघाडीने दोनतृतीयांश बहुमत कायम ठेवत मोठे यश संपादन केले. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्‍यक असलेला 310 सदस्यांचा आकडाही "एलडीपी'ने ओलांडून विजय मिळवला. सत्ताधारी पक्षाला 465 पैकी 313 जागांवर विजय मिळाला. त्यामुळे घटनादुरुस्तीसाठीचा अबे यांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

मोठा विजय मिळाला असला तरी अबे यांना पुढील काळात काळजीपूर्वक वाटचाल करावी लागेल. कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रीय पातळीवर एकमत तयार करावे लागणार आहे. घटनादुरुस्तीसाठी जपानी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दोनतृतीयांश मताधिक्‍याने मंजुरी मिळणे आवश्‍यक असून, त्याचबरोबर या निर्णयावर सार्वमताद्वारे जनतेचा कौल मागावा लागणार आहे. याबाबतचा निर्णय घेताना जपानी जनतेचा शांततावाद हा मुख्य मुद्दा असणार आहे. शांतताप्रिय आर्थिक महासत्ता म्हणून जपानला पुन्हा उभारी देण्यासाठी याच आधारे 1952पासून प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. त्याला पूर्णपणे नाकारून अबे यांना चालणार नाही. नागरिकांच्या मतांचा आदर करत अबे यांना पुढील शक्‍यता पडताळून पाहाव्या लागणार आहेत. मात्र, हा मुद्दा अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळण्याची गरज असणार आहे.

पुढील चार वर्षे अबे हे जपानच्या पंतप्रधानपदी असणार आहेत, ही बाब भारत-जपान संबंधांसाठी फायद्याची ठरू शकते. अबे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील चांगल्या संबंधांचाही दोन्ही देशांना फायदा होईल. 2014पासून त्याची प्रचिती आलेली आहे. अबे यांचा अलीकडेच झालेला अहमदाबाद दौरा आणि मोदींबरोबर झालेल्या बैठकीत भारत-जपान द्विपक्षीय संबंधांसाठी महत्त्वाची घटना ठरली आहे.
(लेखक दिल्लीस्थित 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'चे फेलो आहे.)