तारुण्याचे निखारे (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 जुलै 2017

शेतीत काही नीट पिकत नाही, पिकले तर विकले जात नाही, विकले तर भाव मिळत नाही, भाव मिळाला तरी त्यात संसाराचा गाडा ओढण्याइतके उत्पन्न मिळत नाही, हे बहुतांश शेतकरी कुटुंबांतील वास्तव आहे. 

शेतीत काही नीट पिकत नाही, पिकले तर विकले जात नाही, विकले तर भाव मिळत नाही, भाव मिळाला तरी त्यात संसाराचा गाडा ओढण्याइतके उत्पन्न मिळत नाही, हे बहुतांश शेतकरी कुटुंबांतील वास्तव आहे. 

भारत हा आता तरुणाईचा देश असल्याचा गौरव विविध व्यासपीठांवरून केला जातो. हा डंका पिटण्याचा कोण अभिमान आपल्या धोरणकर्त्यांना वाटतो. 2011 च्या पाहणीनुसार 35 वर्षांखालील तरुणांचे लोकसंख्येतील प्रमाण तब्बल 66 टक्के असून त्यापैकी 50 टक्के लोकसंख्या 25 वर्षांखालील आहे. सन 2020 पर्यंत भारत जगातील सर्वांत तरुण देश बनलेला असेल आणि तेव्हा भारतीयांचे सरासरी वय असेल 29 वर्षे. महाराष्ट्रातही असेच चित्र आहे. राज्यात काम करण्यायोग्य (पात्र की अपात्र हा वेगळा विषय) 20 ते 50 वयोगटातील तरुणांची संख्या 50 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. भारत आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र असा तारुण्यात येत असताना अनेक आर्थिक, सामाजिक समस्यांचा गुंता वाढतो आहे आणि त्याकडे सगळ्याच पातळ्यांवर कानाडोळा केला जातो आहे. तरुणाईच्या या शस्त्राची दुसऱ्या बाजूची धार आजमावून पाहण्याची कोणाचीच इच्छा नाही. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात तळमळीने काम करणारे कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सधन मानल्या जाणाऱ्या नगर जिल्ह्यात केलेले सर्वेक्षण महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या आणि वाळूत माना खूपसून बसलेल्या साऱ्या शहामृगांना गदगदा हलविणारे ठरावे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या लग्नाचा प्रश्‍न किती गंभीर बनला आहे, याचे भयावह चित्र या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. हा प्रश्‍न गेली काही वर्षे चर्चिला जातो आहे, मात्र त्याला आकडेवारीचा आधार नव्हता. सामाजिक, आर्थिक वास्तव तपासून पाहणाऱ्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीतही (एनएसएस) याकडे कधी लक्ष वेधले गेले नाही. कुलकर्णी यांनी या गंभीर विषयाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे लागेल. 

शेतीत काही नीट पिकत नाही, पिकले तर विकले जात नाही, विकले तर भाव मिळत नाही, भाव मिळाला तरी त्यात संसाराचा गाडा ओढण्याइतके उत्पन्न मिळत नाही हे बहुतांश शेतकरी कुटुंबांतील वास्तव आहे. अशा कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण आणि नोकरी, व्यवसायासाठी आवश्‍यक असलेले कौशल्य याची गेल्या दोनेक दशकांत प्रचंड हेळसांड झाली आहे. महानगरे, शहरे झपाट्याने बदलत असताना ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा झपाट्याने घसरत गेला. मुलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी आवश्‍यक असलेले ज्ञान, कौशल्य, आत्मविश्‍वास देण्यात हे शिक्षण पार कूचकामी ठरले. त्यामुळे कर्जाच्या बळावर इंजिनिअरिंग करून शहराच्या आसऱ्याला आलेल्या बहुतांश तरुणांना 10-12 हजार पगारावर राबावे लागते आहे. तालुका, जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या औद्योगिक वसाहती बंद पडल्यात जमा आहेत. त्यामुळे पुणे, मुंबई, नाशिककडे धाव घेणे एवढाच पर्याय शिल्लक उरतो. ग्रामीण भागातील लोंढ्यामुळे ही शहरे सुजली. जे गावात मागे राहिले त्यांची अक्षरशः दुर्गती झाली. शेतातून काही मिळत नाही, त्यामुळे शेतात काम करायची इच्छा नाही. दुसरीकडे टीव्ही, मोबाईलमधून आलेल्या झगमगीत विश्‍वाची लागलेली आस अस्वस्थ करते आहे. रोजगाराअभावी लग्नाचे वय उलटून चालले तरी कोणी जोडीदार मिळत नाही. कर्जबाजारी झालेला बाप पोराची अवस्था पाहून हवालदिल होतो आहे. शेतकऱ्याच्या मुलीही शेतकऱ्याच्या मुलाशी लग्न करायला तयार नाहीत. त्यांनी शेतीवर अवलंबून असलेल्या बापाचे हाल आणि त्यातून झालेली स्वतःची परवड सोसलेली असते. त्यामुळे त्यांना या खातेऱ्यातून बाहेर पडावेसे वाटले, तर त्यात चुकीचे काही नाही. असे सारे अस्वस्थतेचे दशावतार ग्रामीण महाराष्ट्राला वेढून बसले आहेत आणि त्याची मगरमिठी दिवसेंदिवस अधिकच आवळत चालली आहे. 

महाष्ट्रातील मराठा मोर्चे, गुजरातमधले पाटीदार समाजाचे आंदोलन, हरियानातील जाटांचा उद्रेक आणि त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रापासून सुरू झालेला शेतकरी आंदोलनांचा एल्गार हा 'नाही रे' वर्गाच्या नाकारलेपणातून आलेल्या प्रचंड अस्वस्थतेचा हुंकार आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. शेतकरी नेते दशरथ सावंत यांनी म्हटल्याप्रमाणे नव्या आर्थिक चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत शेतकरी नवशूद्र ठरला आहे. हाताला काम आणि घरात मायेचा, प्रेमाचा ओलावा नसलेली ग्रामीण महाराष्ट्रातील ही तरुणांची फौज काय करू शकेल, याचा अंदाज बांधणे कठीण नाही. त्यासाठी जाणत्यांना, धोरणकर्त्यांना आपल्या डोळ्यावर आलेली कातडी थोडी मागे ओढावी लागेल. शेतीमालाला उचित भाव देण्याच्या व्यवस्थेची उभारणी; गाव, तालुका स्तरावर कृषिपूरक आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना; त्यासाठी कौशल्य विकास, भांडवल पुरवठ्याकडे लक्ष द्यायला हवे. शेतीला प्रतिष्ठा मिळवून देणे हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा ठरावा. त्यासाठी शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांत पैसा आला पाहिजे. हातांना काम आणि खिशात चार पैसे आल्याशिवाय ग्रामीण तरुणांची आयुष्ये सुस्थिर होणार नाहीत. हे झाले दीर्घकालीन उपाय. गावपातळीवर ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन या समस्येवर तात्कालिक तोडगे काढले पाहिजेत. असे झाले नाही तर येत्या दशकभरात हे तारुण्याचे निखारे साऱ्या देशालाच चटके देतील, हे नक्की!