आधुनिक लेखापरीक्षणाचे इंजिन 

रेल्वेविषयी आपल्या देशातील लोकांच्या मनात एक वेगळेच स्थान आहे आणि प्रवासाची इतर प्रगत साधने कितीही उपलब्ध झाली, तरी रेल्वे प्रवासाविषयी एक हळुवार कोपरा प्रत्येकाच्याच मनात आहे. जनसामान्यांच्या मनात अशा प्रकारे मानाचे स्थान मिळवलेल्या भारतीय रेल्वेने देशभरात आपले जाळे पसरवले आहे. भारतीय रेल्वे जगातील सर्वांत मोठ्या रेल्वेसेवांपैकी एक आहे. लोहमार्गाच्या लांबीनुसार भारतीय रेल्वेचा जगभरात चौथा क्रमांक लागतो. देशभरात पसरलेल्या सुमारे 7200 रेल्वे स्थानकांच्या माध्यमातून आणि तेरा लाख कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर दररोज लाखो प्रवासी रेल्वे प्रवास करत असतात. तरीपण अलीकडे ती चर्चेत येत आहे, ती सातत्याच्या तोट्यामुळे.

भारतीय रेल्वेमध्ये सर्व काही आलबेल आहे, असे नाही. प्रवासाची नवनवीन साधने उपलब्ध झाल्याने त्यांच्यामध्ये मोठी स्पर्धा सुरू झाली. त्यात वाढते खर्च आणि त्या प्रमाणात न वाढलेले उत्पन्न यामुळे गेली अनेक वर्षे भारतीय रेल्वेला सातत्याने आर्थिक तोटा होत आहे. गॅसवरील अनुदान सोडण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केले होते. तसे आवाहन रेल्वे प्रवाशांना करून ज्यांना उत्स्फूर्तपणे तिकिटावरील सबसिडी सोडायची असेल, त्यांच्यासाठी तिकीटदराची वेगळी व्यवस्था करण्याचा विचार सुरू आहे. पण यात एक अडचण आहे, ती म्हणजे प्रत्यक्ष खर्चाधारित दरडोई दर नेमका ठरवायचा कसा, हीच. याचे कारण दरडोई सबसिडी किती पडते, याचे गणित उपलब्ध नाही. त्यामुळे पहिला उपाय करावा लागणार आहे, तो अकाउंटिंग व्यवस्थेतील सुधारणांचा. 

उपलब्ध आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये फक्त प्रवासी रेल्वे विभागाला 33 हजार 491 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता, तर आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये 35,918 कोटी रुपये तोटा झाला होता. या तोट्याची अनेक कारणे असली, तरी आर्थिक हिशेबांची तपशीलवार माहिती नसणे, हे देखील त्यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. कोणते विभाग फायद्यात आहेत, कोणते तोट्यात आहेत, कोणत्या खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्‍यक आहे, प्रवाशांकडून होणारी तिकीट आकारणी योग्य आहे का, उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणत्या स्रोतांकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे, या प्रश्नांची उत्तरे योग्य वेळी मिळण्यासाठी सध्याची अकाउंटिंग यंत्रणा सक्षम नाही. म्हणूनच या अकाउंटिंग पद्धतीचे आधुनिकीकरण होणे आवश्‍यक आहे. हे लक्षात घेऊनच भारतीय रेल्वे प्रशासनाने येणाऱ्या काळात अकाउंटिंगमध्ये कालानुरूप बदल करण्याचे ठरवले आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून ' Beyond Book Keeping` अर्थात 'आकडेवारीच्या पलीकडे' जाण्याचे ध्येयधोरण रेल्वेने ठरवले आहे, त्यासाठी अकाउंटिंगमध्ये नवनवीन संकल्पनांचा समावेश करून त्यानुसार अकाउंटिंगच्या प्रक्रियेमध्ये योग्य ते बदल करायला हवेत. याचबरोबर खर्चनियंत्रण आणि खर्चकपात यांसारख्या उपक्रमांचा नियमित अंगीकार व्हायला हवा. असे झाले तरच अकाउंटिंगचा खऱ्या अर्थाने सर्वांना उपयोग होईल. येणाऱ्या काळात रेल्वेच्या अकाउंटिंगमध्ये पुढील बदल अपेक्षित आहेत. 

सध्या भारतीय रेल्वेमध्ये रोखीच्या व्यवहारांवर आधारित खर्च आणि उपन्न यांचीच नोंद घेऊन अकाउंटिंग केले जाते. खरं तर आपल्या देशातील बहुसंख्य सरकारी खात्यांमध्ये याच पद्धतीने अकाउंटिंग केले जाते. याउलट अमेरिका, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, रशिया आणि इतर अनेक देशांमध्ये सरकारी खात्यांमध्ये अधिक पारदर्शक असलेली accrual basis ही अकाउंटिंग पद्धत वापरली जाते. या पद्धतीत रोख व्यवहारांबरोबरच जे खर्च देय आहेत अशा खर्चाचे देखील अकाउंटिंग केले जाते.

रेल्वेच्या अकाउंटिंगच्या पद्धतीत बदल करण्याबरोबरच रेल्वेचे एकूण उत्पन्न आणि खर्च यांचा विभागवार बजेट पद्धतीने मेळ घालता येईल. या दृष्टिकोनातून रेल्वेने पावले उचलली असून इनपुट आणि आउटपुट यांचा संबंध लावणारी बजेट पद्धत रेल्वेमध्ये राबवली जाईल, असे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. थोडक्‍यात Accounting For Accountability म्हणजेच अकाउंटिंगच्या माध्यमातून जबाबदारी ठरविण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

विभागवार बजेट तयार करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास जबाबदारी ठरवणे सोपे जाईल. तसेच, भारतीय रेल्वेच्या निर्णयप्रक्रियेत खर्चनियंत्रण आणि खर्चकपात यांचा समावेश येणाऱ्या काळात केला जाईल, खर्चाचे आणि उत्पन्नाचे स्रोत शोधून काढले जातील. याशिवाय 'ऍक्‍टिव्हिटी बेस्ड कॉस्टिंग' या आधुनिक पद्धतीचा उपयोग करून व्यवसायातील अनुत्पादक खर्च शोधून काढले जातील. 

नुकतीच जाहीर झालेली इकॉनॉमी एसी क्‍लास रेल्वे तसेच भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन परीक्षा घेऊन कागदावर होणारा प्रचंड खर्च वाचविणे यांसारख्या उपाय योजनांतून रेल्वेने कात टाकायला सुरवात केल्याचे लक्षात येऊ शकते. या बदलांचा फायदा रेल्वेसोबतच सामान्य प्रवाशांना देखील होईल. अनुत्पादक खर्च कमी होऊन प्रवास खर्चामध्ये कपात होण्यामध्ये मदत होईल; तसेच अकाउंटिंग, बजेट आणि कॉस्टिंग यांच्या मदतीने भविष्यातील भांडवली खर्चाविषयीचे योग्य निर्णय घेणे शक्‍य होईल. 

विभागवार अकाउंटिंगमुळे प्रत्येक विभागाचा आणि प्रत्येक सुविधेचा फायदा- तोटा तपशीलवार कळू शकेल, उपलब्ध साधनसामग्रीचा अधिकाधिक परिणामकारक उपयोग करता येईल, व्यवहारातील पारदर्शकता वाढेल, गुंतवणूकदार, बॅंका आणि वित्तीय संस्था यांना आवश्‍यक असलेली आर्थिक माहिती मिळू शकेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे योग्य प्रकारे अकाउंटिंग आणि कॉस्टिंग झाल्याने योग्य आणि रास्त दरात चांगल्या दर्जाच्या सुविधा मिळणे शक्‍य होईल.