अर्थकारणातील उसने अवसान (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 जुलै 2017

पैशाचे सोंग आणता येत नाही', किंवा 'अंथरूण पाहून हातपाय पसरावेत', या लोकोक्ती शहाणपणाच्याच निदर्शक आहेत. त्या जेवढ्या व्यक्तीला लागू पडतात, तेवढ्याच त्या सरकारलाही; परंतु अलीकडे लोकानुनयाची स्पर्धा इतकी टोकाला गेली आहे, की तिजोरीची शक्ती आणि आकारमान न पाहताच घोषणाबाजी केली जाते.

राज्य सरकारच्या नाजूक आर्थिक स्थितीचा आत्ताच गांभीर्याने विचार करायला हवा. पेचातून तात्पुरता मार्ग काढायचा आणि 'पुढचे पुढे पाहू' अशी वृत्ती तयार होणे घातक आहे. 

संसदीय लोकशाही ही स्पर्धात्मक राजकारणावर आधारित असते आणि लोकमत आपल्याकडे वळविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी जंगजंग पछाडणे हे स्वाभाविकच आहे; पण लोकांना आपल्याकडे आकृष्ट करणे त्या त्या पक्षाच्या सुशासन क्षमतेच्या मुद्यावर असेल, तर ही स्पर्धा लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरते; परंतु ती चढाओढ सवंग लोकानुनयाकडे झुकू लागली तर मात्र अंतिमतः नुकसान जनतेचेच होते. राज्याच्या अतिशय नाजूक अशा आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही समस्या पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 33 हजार 533 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या. आता मुळातच 'पुरवणी मागण्या' हा प्रकार अनिष्ट आहे, असे म्हणता येणार नाही. अर्थसंकल्पात विविध खात्यांसाठी तरतूद केली जाते, तेव्हाच्या परिस्थितीत नंतर बदल होतो. खर्च वाढतात, नवे उद्‌भवू शकतात. त्यांना तोंड देण्यासाठी 'पुरवणी मागण्यां'चा मार्ग उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याचा आधार सरकारला घ्यावाच लागतो. पण त्याचे स्वरूप आपद्‌धर्म असे असणे अपेक्षित आहे. ती नेहमीचीच बाब बनणे गंभीर आहे.

गेल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभीदेखील अकरा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. त्या वेळीच ही रक्कम मोठी असल्याचे म्हटले गेले. आता तोही उच्चांक मोडला गेला आहे. अर्थसंकल्पातील अंदाज आणि वास्तव यात एवढा मोठा फरक पडत असेल तर त्यातून स्पष्ट आर्थिक धोरणाचा अभाव दिसून येतो. अर्थसंकल्पातच वित्तीय तूट 35 हजार 31 कोटी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते, तर कर्जाचा बोजा तीन लाख 56 हजार कोटींवर गेल्याचे सांगण्यात आले. तत्त्वतः पाहिले तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सरकारची पैसा उभा करण्याची क्षमता मोठी असते. सरकारने काढलेले कर्ज ही प्रत्येक वेळी अनिष्ट बाब असते, असेही मानण्याचे कारण नाही. याचे कारण पायाभूत सुविधांचा विकास हा शेवटी प्रगतीच्या नवनव्या शक्‍यता खुल्या करीत जातो आणि या प्रक्रियेला चालना देणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे; पण अक्राळविक्राळ समस्या आहे ती वाढत्या महसुली खर्चाची. प्रशासकीय आस्थापना खर्च, यापूर्वी काढलेल्या कर्जावरील व्याज, वेतनभत्ते व निवृत्तिवेतन यांच्या खर्चाचा आकडा फुगत जाणे हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक असते. घरातल्या रोजच्या खर्चासाठीच एखाद्याला कर्ज काढावे लागले, तर त्या व्यक्तीच्या स्थितीविषयी आपण काय म्हणू? सरकारची अवस्थाही सध्या तशी झाली आहे.

या परिस्थितीत उत्पन्नाचे नवनवे स्रोत शोधणे, जे आहेत ते कार्यक्षम रीतीने उपयोगात आणणे आणि अनावश्‍यक खर्चांना कात्री लावून काटकसरीची शिस्त अंगी बाणवणे याला पर्याय नसतो. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उद्योगसंस्था कार्यक्षमपणे चालल्या आणि त्यांनी काही उत्पन्न मिळवून दिले तर सरकारला त्याचा आधार मिळू शकतो. दुर्दैवाने हे उद्योग तोट्यात चालले आहेत. वर्षानुवर्षे त्यांना 'पांढरे हत्ती' म्हणून संबोधले गेले आणि आजही ते आपला 'रंग' बदलायला तयार नाहीत. खर्चाच्या योजना आखल्याच पहिजेत; परंतु त्यासाठी उत्पन्नाची बाजूही भक्कम करीत न्यावी लागते. 'पैशाचे सोंग आणता येत नाही', किंवा 'अंथरूण पाहून हातपाय पसरावेत', या लोकोक्ती शहाणपणाच्याच निदर्शक आहेत. त्या जेवढ्या व्यक्तीला लागू पडतात, तेवढ्याच त्या सरकारलाही; परंतु अलीकडे लोकानुनयाची स्पर्धा इतकी टोकाला गेली आहे, की तिजोरीची शक्ती आणि आकारमान न पाहताच घोषणाबाजी केली जाते. सरकारी जाहिरातींवरही अमाप खर्च केला जातो. निवडणुकीतही आश्‍वासने देताना कसलाच धरबंद ठेवला जात नाही आणि मग ती पुरी करताना दमछाक होते. आर्थिक बेशिस्त त्यातून वाढत जाते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर 1995 नंतर ही घसरण ठळकपणे दिसते. 'युती' आणि 'आघाडी' या दोघांचाही या अपश्रेयात वाटा आहे. कर्जमाफी हा काही शेतीच्या दुरवस्थेवरचा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही; परंतु अलीकडच्या काळातील राजकीय चर्चा ज्या पद्धतीने होत आहे, ते पाहता कोणाचाही तसा समज होऊ शकतो.

सातव्या वेतन आयोगामुळे पगार- भत्ते- निवृत्तिवेतन यांचेही ओझे वाढले आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक व्यवस्थापन ही बाब आणखीनच जिकिरीची बनते. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे भान संपूर्ण 'राजकीय वर्गा'ला असले पाहिजे आणि लोकशिक्षणाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेतही यासंबंधीची किमान जागरूकता निर्माण करणे आवश्‍यक आहे; पण 'शहाणे करून सोडावे...' ही प्रेरणाच आता जणू लुप्त झाल्याचे चित्र असून, लोकांना आभासी दुनियेतच ठेवण्याचा प्रघात पडतो आहे. खरी चिंता आहे ती याची. यातूनच आर्थिक बाबतीत आत्तापुरते पाहण्याची शैली रुजते आहे. सध्या समोर आलेला पेच मिटला, की ठीक; पुढचे पुढे पाहू, ही वृत्ती धोक्‍याची आहे. एकूणच ही समस्या पुरवणी मागण्यांची नसून या वृत्तीची आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

Web Title: marathi news marathi website mumbai news Devendra Fadnavis Maharashtra Economy