बनारसचा बालिका 'दीन'

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 26 सप्टेंबर 2017

कॉलेज कॅम्पस सुरक्षित नसतील तर शैक्षणिक प्रगती कशी होणार, हा मूलभूत विचार करून ती व्यवस्था उभी राहील, हे पाहणे आवश्‍यक आहे. राजकारण करण्यापेक्षा समस्येच्या मुळाशी जायला हवे.

काशी विश्‍वविद्यालय म्हणून गेली शंभर वर्षे देशाच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात वेगळी ओळख असलेल्या बनारस हिंदू विद्यापीठात विद्यार्थिनींच्या छेडछाडीविरोधातील आक्रोशाला पोलिसांनी लाठीमाराने प्रतिसाद दिला. वाराणसी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ. त्यातही उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतल्या देदीप्यमान विजयानंतर मोदी पहिल्यांदाच त्यांच्या मतदारसंघात दोन दिवस दौऱ्यावर असताना हा प्रकार घडला. ज्यांनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ', नारे दिले, 'सेल्फी विथ डॉटर' नावाचा 'डिजिटल इव्हेंट' साजरा केला, त्यांच्या डोळ्यादेखत पुरुष पोलिसांनी मुलींवर लाठ्या चालवाव्यात, बुटांनी तुडवावे, तेदेखील देशभर 'बालिका दिन' साजरा होत असताना; हा सगळा प्रकार संतापजनकच आहे.

शनिवारी रात्रीच्या त्या पोलिसी अत्याचाराविरुद्ध देशभरात संताप व्यक्‍त झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. लाठीमाराशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. बाराशेवर विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. विद्यापीठाला गुरुवारपासून विजयादशमीची सुटी लागणार होती. ती तीन दिवस आधीच जाहीर केली गेली आहे. आता थेट तीन ऑक्‍टोबरलाच वर्ग भरतील. तोपर्यंत या मुद्द्यावर बरेच राजकारण झालेले असेल. कॉंग्रेससह सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी लाठीमार व हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर भाजपला लक्ष्य केले आहेच. राज बब्बर यांच्यासह अनेक नेत्यांना विद्यापीठात प्रवेश नाकारला गेला. 

योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तेवर येताक्षणी सार्वजनिक ठिकाणी होणारी मुलींची छेडछाड रोखण्यासाठी 'अँटी रोमिओ स्क्वाड' तयार केली होती. माध्यमांनी त्यासाठी त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षावही केला; पण बनारस हिंदू विद्यापीठातील घटना पाहता,'तो 'स्क्वाड' नावाचा प्रकार म्हणजे केवळ मुखवटा होता, पोलिसांचा खरा चेहरा आता दिसला,' असे म्हणावे लागेल. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी घेतलेली भूमिकादेखील आक्षेपार्ह आहे. हा प्रश्‍न विद्यापीठ प्रशासनाच्या आडमुठेपणामुळे चिघळला आहे. गेल्या गुरुवारी सुरक्षारक्षकांसमोर छेडछाडीची घटना घडली. सर्व संबंधितांकडे तक्रार केल्यानंतरही कोणी दखल घेतली नाही. तेव्हा, मुली आंदोलनात उतरल्या. प्रशासनाच्या उदासीनतेचा उबग आलेल्या मुली मुंडण करून निषेध नोंदवतात, प्रवेशद्वारावर धरणे देतात, तेव्हा कुलगुरू गिरीशचंद्र त्रिपाठी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी 'पीएम का दौरा है, आप जरा शांत रहिए' असा सल्ला देतात. कारण, विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरून पंतप्रधानांची स्वारी दुर्गाकुंडकडे कार्यक्रमांसाठी जाणार असते.

डॉ. त्रिपाठी यांनी दिल्ली व अलाहाबाद येथील काही समाजविरोधी घटकांमुळे हिंसाचार उफाळल्याचा हास्यास्पद आरोपही केला आहे. ते समाजकंटक किंवा छेडखानी करणारे, विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहांमध्ये दहशत निर्माण करणारे टारगट विद्यापीठात प्रवेशच करणार नाहीत, हे पाहण्याच्या जबाबदारीचा जणू कुलगुरूंना विसर पडला आहे.

विद्यापीठे व विद्यार्थी यांच्याशी संबंधित घटनांच्या भारतीय जनता पक्षापुढील अडचणींची मालिका संपण्याची चिन्हे नाहीत. हैदराबादच्या रोहित वेमुला आत्महत्येपासून पुढे दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ व देशाच्या अन्य भागात एका मागोमाग अशा घटना घडत गेल्या. दरवेळी सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपवर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहून बचावाची वेळ आली. पण, खरे तर हा विषय केवळ विद्यार्थिनींच्या छेडखानीपुरता, त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षापुरताही मर्यादित नाही. लिंगडोह समितीने एकूणच विद्यापीठांचा कारभार, प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या, विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका आणि एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण याबाबत विविध शिफारशी केल्या आहेत. या निमित्ताने त्या शिफारशींची किती अंमलबजावणी होते, मुलींच्या सुरक्षेच्या गप्पा मारल्या जातात की खरेच तक्रारी नोंदविण्याचे निर्भय वातावरण, तक्रारींचे समाधानकारक निराकरण करण्याची काही ठोस व्यवस्था आहे, हे तपासण्याची गरज आहे.

अनेक विद्यापीठांनी जुन्या चांगल्या व्यवस्थाही बदलल्याची उदाहरणे आहेत. तेव्हा, कॉलेज कॅम्पस सुरक्षित नसतील, तर शैक्षणिक प्रगती कशी होणार, हा मूलभूत विचार करून ती व्यवस्था उभी राहील, हे पाहणे आवश्‍यक आहे. या प्रक्रियेत विद्यापीठ अनुदान आयोग, तसेच मनुष्यबळ मंत्रालय व एकूणच सत्ताधारी मंडळींची जबाबदारी मोठी आहे; परंतु, अनुभव असा आहे की हैदराबाद, वाराणसी, दिल्ली किंवा जाधोपूरसारख्या घटना घडल्या, की सत्ताधारी व विरोधी पक्ष राजकीय चष्म्यातूनच त्याकडे पाहतात. एकमेकांना दोष देतात. विद्यापीठांच्या कारभारात राजकीय पक्षांना रस असणे समजू शकते. तथापि, केवळ विद्यार्थ्यांच्या मतांसाठी राजकीय खटाटोप सुरू आहेत. शिक्षण,संशोधन व तरूणांच्या कारकीर्दीसाठी एक मुक्‍त वातावरण देण्याऐवजी प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्याची राजकीय विचारसरणी मुलांमुलींमध्ये पेरायची आहे. पक्षाच्या वाढीसाठी तरुण रक्‍ताचा वापर करायचा आहे. सगळ्या भानगडी त्यातूनच उभ्या राहताहेत. हे लक्षात घेऊन समस्येच्या मुळाशी जायला हवे.

Web Title: marathi news marathi websites Banaras Hindu University Narendra Modi