निकड विद्यापीठांच्या विभाजनाची

संजय धांडे
शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

 

मुंबई विद्यापीठातील निकालाचा जो सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला, त्याने विद्यापीठांच्या विभाजनाची गरज स्पष्ट केली आहे. अभ्यासक्रमांबाबतच्या स्वायत्ततेसह विविध मूलगामी सुधारणांना आता हात घालायला हवा.

 

 

मुंबई विद्यापीठातील निकालाचा जो सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला, त्याने विद्यापीठांच्या विभाजनाची गरज स्पष्ट केली आहे. अभ्यासक्रमांबाबतच्या स्वायत्ततेसह विविध मूलगामी सुधारणांना आता हात घालायला हवा.

 

मुंबई विद्यापीठाकडून विविध परीक्षांचे निकाल घोषित करण्यास झालेल्या विलंबामुळे शिक्षण व्यवस्थेला भेडसावणारे प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. गेली 30 वर्षे या प्रश्‍नांनी भंडावून सोडले आहे. देशात अर्थव्यवस्था आणि मध्यमवर्गीयांची वाढ होऊ लागल्याने शिक्षणाच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च पातळ्यांवर आकड्यांचे स्फोट होताना दिसतात. या संख्यात्मक वाढीवरून समाज अधिक सुशिक्षित आणि व्यावसायिक होऊ लागल्याचा निष्कर्ष कोणीही काढेल. या वाढीबरोबरच देशातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित अनेक मुद्यांवर पुन्हा चर्चा होऊ लागली आहे. यातील पहिला घटक हा गुणात्मक नि संख्यात्मक परिणामांशी संबंधित आहे.

देशाच्या शिक्षणक्षेत्राचा प्रवास 50 वर्षांत शास्त्रीय शिक्षणाकडून व्यावसायिक शिक्षणाकडे झालेला दिसतो. व्यावसायिक शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक आणि त्याचबरोबर मनुष्यबळ, सहायक असा कर्मचारीवर्ग लागतो.

आपल्याकडे अपूर्ण, अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट नियामक संस्थांमुळे केवळ संख्यात्मक वाढ झालेली दिसते. दर्जाचा विचार केला तर आपण आजही यापासून कोसो दूर आहोत. गुणवत्तेचा प्रश्‍न थोडा गुंतागुंतीचा आहे. शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या गुणवत्तेचा अभ्यासक्रम, शिक्षणशास्त्र आदी दृष्टिकोनांतून विचार केला तर त्यावर तिहेरी वजन टाकण्यात आल्याचे दिसून येते. यात पहिल्या पातळीवर केंद्रीय नियामक संस्था, दुसऱ्या स्तरावर राज्य सरकारे आणि तिसऱ्या पातळीवर विद्यापीठे, ज्यांच्याशी महाविद्यालये संलग्न असतात यांचा समावेश होतो. उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये केंद्रापेक्षाही मोठी जबाबदारी ही राज्यांवर असते; पण राज्य सरकारे मात्र केवळ वरवरची रंगसफेदी करताना दिसतात. राज्यपातळीवरील विद्यापीठांचा दर्जा निकृष्ट आहे. संलग्न आणि स्वायत्त विद्यापीठांची अवस्थाही दयनीय आहे.

'अमिबा'सारखा साधा एकपेशीय जीव गुणवत्ता आणि संख्यात्मक वाढ यांना कशाप्रकारे हाताळायचे याचा पाठ आपल्याला शिकवीत असतो. विशिष्ट मर्यादेपर्यंत त्याची वाढ झाल्यानंतर तो विभागला जातो. विघटनानंतर नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या जीवामध्येही पूर्वीसारखेच सर्व घटक असतात. जेव्हा जुनी विद्यापीठे मोठी होतात, तेव्हा ती आपोआप विभागली जायला हवीत. पन्नासच्या दशकामध्ये जेव्हा पुणे विद्यापीठाची स्थापना झाली, तेव्हापासून ते आतापर्यंत या संस्थेची वाढ लक्षात घेतली, तर तिचे किमान तीन विद्यापीठांत विभाजन होणे गरजेचे आहे. पण ते होताना दिसत नाही. हेच तत्त्व मुंबई विद्यापीठालाही लागू पडते. मुंबई विद्यापीठ हे पुण्याच्या तुलनेत जुने असतानाही येथे विभाजनाची प्रक्रिया होताना दिसत नाही. आता जो सावळागोंधळ निकालांवरून निर्माण झाला आहे तो या सर्वांचा परिपाक म्हणावा लागेल.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जसे न्यायालय, रुग्णालय आणि वेगळे नागरी प्रशासन असते तसेच तेथे विद्यापीठदेखील असायला हवे. आकारमानाचा विचार केला तर आज राज्यात किमान 50 विद्यापीठे असायला हवीत. मी खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांना गृहीत धरलेले नाही. आपल्याकडे ज्या प्रमाणात विद्यापीठांची वाढ होत गेली, त्या प्रमाणात प्रशासकीय कौशल्य, भौतिक सुविधा व अन्य बदल झालेले नाहीत. गेल्या 50 वर्षांत तंत्रज्ञानातही मोठे बदल झाले आहेत. जगभरात शिक्षणक्षेत्रात तीन घटकांत बदल होत आहेत. यात अभ्यासक्रम, शिक्षणशास्त्र व त्याचे मूल्यमापन यांचा समावेश होतो. मूल्यमापनाचा विचार केला तर माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञानाच्या वापरात आश्‍चर्यकारक बदल झालेले दिसतात. 'असोसिएशन ऑफ टेस्टिंग प्रोफेशनल्स' (एटीपी) सारख्या व्यावसायिक संघटना जगभर मूल्यमापनासंदर्भात परिषदांचे आयोजन करत असतात. जगभरातील दोनशेपेक्षा अधिक कंपन्या या क्षेत्रात काम करतात. मूल्यमापनामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक वेगाने होताना दिसून येतो. शंभरपेक्षाही अधिक देशांत वर्षभरात अनेक सॅट (स्कुलोस्टिक ऍप्टिट्यूड टेस्ट) चाचण्या घेतल्या जातात. भारतातही याची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी.

आपल्याकडे कोणतीही एकच गोष्ट अधिक रेटून नेण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठासारखी परिस्थिती निर्माण होते. प्रश्‍नांची गुणवत्ता, मूल्यमापनाची गुणवत्ता आणि शिस्तपालन यांचा विचार करायला हवा. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात होणारा स्वीकार आणि त्याची अंमलबजावणी याचे स्वागतच व्हायला हवे. तंत्रज्ञान ही दुधारी तलवार आहे. ती हाताळताना आपल्याला विशेष काळजी घ्यायला हवी. विद्यापीठांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षा घेताना काळजीपूर्वक नियोजन, मानवी संसाधनांचा योग्य विकास, योग्य अंमलबजावणी आणि बारीक निरीक्षण आदी बाबींचा विचार करावा लागेल. संयुक्त प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी 'आयआयटी'ने यासाठी तयार केलेली व्यवस्था खरोखरच स्तुत्य आहे. कारण यामध्ये सर्व संस्थांचा सहभाग असतो. 'जेईई ऍडव्हान्स्ड'सारख्या परीक्षांमुळे 'आयआयटी'चा तंत्रज्ञानात्मक दर्जा अधिक उंचावताना दिसतो.

पॅरिस विद्यापीठाचेच उदाहरण घ्या. त्याचे त्रिभाजन झाले आहे. तिसऱ्या विद्यापीठांमध्ये मला काही नोबेलविजेत्या संशोधकांची भेट घेण्याची संधी मिळाली. याचाच अर्थ ही प्रक्रिया म्हणजे गुणवत्तेशी तडजोड नव्हे. दुसऱ्या टप्प्यात शैक्षणिक सुधारणांवर भर दिला जाऊ शकतो. यात महाविद्यालये, विद्यापीठांमधील आघाडीच्या शिक्षणतज्ज्ञांना सामावून घेता येईल. विद्यापीठांचे बहुतांश अभ्यासक्रम हे कालबाह्य झाले आहेत. त्यात बदल करण्याचे अधिकार शिक्षणतज्ज्ञांना द्यायला हवेत. यातील सरकार आणि नियामक संस्थांची भूमिका कमी करायला हवी. शिक्षणशास्त्रात सुधारणा व्हाव्यात. विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालये व प्रयोगशाळांत जायला उत्साह वाटावा. मूल्यमापनाच्या प्रक्रियेत बदल हवेत. येथे तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. या सगळ्या बाबी खुल्या, पारदर्शक व काळजीपूर्वक व्हाव्यात. यासाठी जगभरातील तज्ज्ञांशी संपर्क साधायला हवा.

तिसरा बदल हा उच्च शिक्षणातील प्रशासन आणि नियामक संस्थांशी संबंधित आहे. महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक शुल्काचा संबंध हा गुणवत्तेशी जोडला जायला हवा. शैक्षणिक संस्थांनी आर्थिक बाबतीत पारदर्शक राहायला हवे. आपल्याकडच्या संस्थांचे नियमन हे ब्रिटिश मॉडेलवर आधारित आहे. यात संपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत. समाज, उद्योग आणि विद्यार्थ्यांकडून आपण वेळोवेळी मते मागविली पाहिजेत. उदारमतवादी कला शिक्षण हे समाजासाठी महत्त्वाचे असते. राष्ट्रीय आणि वैयक्तिक शिक्षण अधिक जटिल होत चालले आहे. या सर्व घटकांसाठी प्रशासकीय सुधारणा आवश्‍यक आहेत. शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर पडणारे संचित हे उद्योग आणि समाजासाठीचे फलित असते. त्यामुळे हे दोन्ही घटक उच्च शिक्षणाच्या दर्जाबाबत विशेष चिंतित असल्याचे दिसतात. यांचा समावेश पुढे व्यावसायिक नियमनामध्ये केला जावा. हे बदल जर आपण वेळोवेळी केले नाही, तर आपली बहुतांश विद्यापीठे ही पूर्वेकडची ऑक्‍सफर्ड नाही तर झुमरीतलय्या बनतील.

अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी

(लेखक : माजी संचालक, आयआयटी, कानपूर)

Web Title: marathi news marathi websites Mumbai University Results Sanjay Dhande