आर्थिक मरगळीची दुखरी जाणीव (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

दीर्घकालीन आर्थिक लाभांसाठी तात्पुरता त्रास सहन करावा लागतो, हा सरकारचा युक्तिवाद रास्त असला तरी, या दीर्घ वाटचालीची दिशा सरकारी धोरणांमधून स्पष्टपणे दिसायला हवी.

एकीकडे वाढत्या महागाईची सर्वसामान्यांना जाणवत असलेली झळ, दुसरीकडे 'जीएसटी'मुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना रोज बसणारे फटके आणि त्याचवेळी आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रातील निरुत्साहाचे ढग लवकर हटत नसल्याचे वास्तव या साऱ्याचे पडसाद भारतीय जनता पक्षाच्या विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत उमटले नसते, तरच नवल! या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान या नात्याने घेतलेला नोटाबंदीचा धाडसी निर्णय व 'जीएसटी' यासारख्या आर्थिक सुधारणांचे जोरदार समर्थन करण्यात आले; मात्र त्याचवेळी ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीविषयीचा काळजीचा सूरही उमटला. या सगळ्याची पार्श्‍वभूमी लक्षात घ्यायला हवी.

स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून नोटाबंदीनंतरच्या बदलाबाबत जी काही आकडेवारी सादर केली होती, तिला नंतर तिमाही आर्थिक अहवाल व रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेला तपशील यामुळे छेद मिळाला. विरोधक गेले काही दिवस महागाईचा; तसेच पेट्रोल-डिझेलच्या अव्वाच्या सव्वा दरवाढीचा मुद्दा लावून धरत आहेत आणि सोशल मीडियावरही त्याविरोधात मोठा गदारोळ उडत आहे. शरद पवार यांनी मुंबईत नुकताच मोदी सरकारवर महागाईच्या मुद्यावरून हल्ला चढवला. भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनीही आर्थिक क्षेत्रातील समस्यांची कबुली दिली हे विशेष. या ज्या काही अडचणी सध्या समोर येत आहेत, त्या दात येत असताना लहान बाळाला होणाऱ्या त्रासासारख्या आहेत आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकार सज्ज झाले आहे, असा गडकरी यांचा सूर होता. कोणत्याही मोठ्या आर्थिक सुधारणा राबवताना, प्रारंभी थोडा-फार त्रास झाला असला, तरी भविष्यकाळाकडे नजर ठेवून तो सहन करावाच लागतो, असा गडकरी यांना घेणे भाग पडलेल्या या बचावात्मक पवित्र्याचा अर्थ आहे. मात्र, आता पुढच्या लोकसभा निवडणुकीस दीड-पावणेदोन वर्षेच बाकी राहिली असल्यामुळे सरकार, तसेच भाजपचे बडे नेते यांना खडबडून जाग आल्याचेच या कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर दिसून आले आहे. 

एप्रिल ते जून या तिमाहीत एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) दर हा 5.7 टक्‍क्‍यांवर घसरल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर झाले होते. या घसरणीस नोटाबंदीचा निर्णय निश्‍चितच कारणीभूत होता. नोटाबंदी आणि 'जीएसटी' हे भाजप सरकारचे दोन मोठे क्रांतिकारी निर्णय आहेत आणि 'जीडीपी'मधील घसरण फक्‍त या एकाच तिमाहीत झालेली आहे, त्यापूर्वीची तीन वर्षे अर्थव्यवस्था धडाडीने आगेकूच करत आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आर्थिक मंदीतून बाहेर पडायचे असेल तर रिकाम्या हातांना काम मिळाले पाहिजे, जेणेकरून जनतेच्या खिशात पैसा खुळखुळू लागेल. याच आघाडीवर सरकार अपयशी ठरत असल्यामुळे मंदीतून बाहेर पडणे कठीण झाले आहे. या साऱ्या परिस्थितीवर भाष्य करताना गडकरी यांनी सध्या रस्तेबांधणीच्या कामाला वेग आला असल्यामुळे सिमेंट उद्योगाला कशी बरकत आली आहे, त्याचा दाखला दिला. त्याचबरोबर रेल्वे व ऊर्जा क्षेत्रात मोठे प्रकल्प होऊ घातले असल्याने रोजगार निर्मितीलाही वेग येऊन लोकांच्या हातात पैसे कसे येणार आहेत, हे त्यांनी सांगितले. मात्र, रोजगारनिर्मितीची सुचिन्हे प्रत्यक्षात दिसताहेत काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर सध्या तरी फारसे उत्साहवर्धक नाही. 

औद्योगिक आघाडीवरचा गारठा घालविणे हे खरे म्हणजे सरकारपुढचे सर्वांत कळीचे आव्हान आहे. त्याबाबत सरकारला आता काळजी वाटू लागणे साहजिक आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर घटवावेत, अशी मागणी त्यामुळेच सातत्याने केली जात आहे; परंतु महाग कर्जपुरवठा हे त्या गारठ्याचे एकमेव कारण नाही. उद्योगस्नेही धोरणे, कामगार कायद्यातील सुधारणा, सुप्रशासन या ज्या पूरक गोष्टी आहेत, त्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करायला हवे. नव्या उद्योगप्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक का होत नाही आणि नोकऱ्या पुरविणारे उद्यमी वाढत्या संख्येने का पुढे येत नाहीत, यावर उपाय शोधायला हवा.

दीर्घकालीन आर्थिक लाभांसाठी तात्पुरता त्रास सहन करावा लागतो, हा गडकरी यांचा युक्तिवाद रास्त असला तरी, या दीर्घ वाटचालीची दिशा सरकारी धोरणांमधून स्पष्टपणे दिसायला हवी. उद्योगवाढीसाठी जो विश्‍वास निर्माण करावा लागतो, त्याची आज नितांत गरज आहे. निव्वळ घोषणाबाजीतून तो होत नाही. लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढेल, यालाही महत्त्व देण्याची गरज आहे. याचे कारण त्यातूनही मागणी वाढण्याची शक्‍यता निर्माण होते. सरकारने पंतप्रधानांना सल्ला देण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेची केलेली नव्याने नियुक्‍ती बोलकी आहे. 'यूपीए' सरकारच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेली ही परिषद मोदी सरकारने सत्तेवर येताच बरखास्त केली होती. आता याच परिषदेचे पुनरुज्जीवन करताना तिची सूत्रे निती आयोगाचे सदस्य आणि प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ विबेक देबरॉय यांच्याकडे देण्यात आली आहेत. ही समिती उत्तम सल्ला देईल, यात शंका नाही; परंतु निखळ अर्थविचार यापुढील काळातील राजकीय धुमश्‍चक्रीत झाकोळून जाणार नाही ना, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे आणि सरकारच्या कणखरपणाचा कस लागणार आहे तो त्या बाबतीत.

Web Title: marathi news marathi websites Narendra Modi Arun Jaitley Economic Slowdown