रेडिओ संवादाच्या ताळेबंदाची बात 

प्रसारमाध्यमाचा हेतूच मुळी विकासात्मक संवाद हाच आहे; पण हे करताना कार्यक्रमात चर्चिले गेलेले प्रश्‍न, अडचणी व आव्हाने यांच्या परिस्थितीत काही फरक पडला का, याचाही पाठपुरावा याच माध्यमातून होणे आवश्‍यक आहे. 

पंडित नेहरुंनी चौदा-पंधरा ऑगस्टच्या मध्यरात्री बाराच्या ठोक्‍याला नियतीशी करार (Tryst with Destiny) हे भाषण केलं आणि आकाशवाणीनं ते थेट प्रसारित केलं. त्यायोगे रेडिओची देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचण्याची शक्ती, त्याच्या परिणामाची ताकद भारतीयांनी पाहिली. पुढे मात्र या माध्यमाचा खास असा उपयोग कोणत्याच राजकीय पक्षांनी, सरकारनी केलेला दिसत नाही. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींचं भाषण आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधानांचे मनोगत, निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांना भाषणासाठी दिली जाणारी संधी या पलीकडे कोणीही या अद्भुत यंत्राकडे फारसे लक्ष दिले नाही. मोदी सरकारने मात्र या सर्वदूर पोचणाऱ्या आणि देशातील 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकांना सहज उपलब्ध होणाऱ्या माध्यमाची जादू ओळखली आणि 'मन की बात' हा कार्यक्रम सुरू झाला. तीन ऑक्‍टोबर 2017ला तीन वर्षे पूर्ण होताहेत. 

गेल्या 36 कार्यक्रमांत पंतप्रधानांनी या माध्यमातून स्वच्छ भारत, कौशल्य विकास, विद्यार्थी जग, त्यांचा अभ्यास, तरुणाईमधील व्यसनाधीनता, तंत्रज्ञानातील प्रगती अशा कळीच्या मुद्द्यांना अग्रक्रम देऊन आपली विकासात्मक दृष्टी जनतेसमोर ठेवली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नापासून नोटाबंदीपर्यंत आणि सीमेवर लढणाऱ्या जवानांपासून ते मुलींच्या शिक्षणापर्यंतच्या विषयांना स्पर्श करून त्यांनी आपल्या संवेदनशीलतेचे दर्शनही घडवले. पंतप्रधान आपल्याशी थेट बोलत आहेत, सूचना मागवत आहेत त्यांचा अंतर्भाव कार्यक्रमात करत आहेत ही भावना सर्वसाधारण नागरिकांना सुखावणारी आहे. हा कार्यक्रम अ-सरकारी आणि 'असर'कारी म्हणजे परिणामकारक ठेवण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. 

तो अ-सरकारी आहेच, याचे कारण यात सरकारची जाहिरात नाही. एक साधा सरळ संवाद साधण्याचा प्रयत्न हे स्वरूप मोदी यांनी टिकवले आहे आणि ती या कार्यक्रमाची जमेची बाजू आहे. पण त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे तो 'असर'कारी होतो आहे का, हे तपासताना तीन महत्त्वाच्या बाबी विचारात घ्याव्या लागतील. माध्यमाचा पर्याप्त उपयोग, सादरीकरण आणि कोट्यवधी जनतेच्या आशा-आकांक्षाना मूर्त रूप देण्याची त्या कार्यक्रमाची बांधिलकी. 

मुळात हा कार्यक्रम रेडिओ हे माध्यम डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आला आहे. या माध्यमाचं वैशिष्ट्य हे की यात माणूस दिसत नसतो; पण तो प्रभावीपणे सादरीकरण करत असेल तर तो नखशिखांत दिसतो. शेतात, काम करताना, प्रवासात, केव्हाही- कुठेही- कसेही हे माध्यम श्रोत्यांपर्यंत पोचते आणि या माध्यमाचे हे वेगळेपण पंतप्रधानांच्या माध्यम सल्लागारांनी फारसे गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. याचे कारण हा कार्यक्रम त्यांनी टीव्ही माध्यमातूनही प्रसारित करण्यास सुरवात केली. इथेच याची विशेषता 'प्रसारभारती'ने संपवली. 

आकाशवाणीसाठीचे ध्वनी कार्यक्रम आणि दूरचित्रवाणीसाठीचे आणि दृश्‍य कार्यक्रम यांच्या मूळ आलेखात फरक असतो. ध्वनी कार्यक्रमाला दृश्‍यांची जोड दिली म्हणजे टीव्हीचा कार्यक्रम होत नाही, हे मूलभूत तत्त्व 'प्रसारभारती' विसरलेली दिसते. आपण किती लोकांपर्यंत पोचतो, यापेक्षा कसे पोचतो हे महत्त्वाचे. याचे भान माध्यम धोरणकर्त्यांनी ठेवायला हवे. हा कार्यक्रम फक्त रेडिओ याच माध्यमातून प्रसारित करावा म्हणजे माध्यमाची ताकदही समजेल आणि कार्यक्रमाच्या प्रारूपाची प्रतिष्ठाही जपता येईल. दुसरा मुद्दा सादरीकरणाचा. लाखो लोकांसमोर पंतप्रधान मोदी जेव्हा भाषण करतात तेव्हाचा त्यांचा अविर्भाव आणि आक्रमकता या कार्यक्रमात अपेक्षित नाही हे मान्य करूनही त्यांचं हे प्रकटन प्रभावी होत नाही. याची दोन कारणे मला दिसतात. एक तर रेडिओ माध्यमातून साधलेल्या संवादाचा मोदींच्या नैसर्गिक अभिव्यक्ती शैलीशी मेळ साधला जात नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे याचे ध्वनिमुद्रण होताना समोर केवळ मायक्रोफोन, संबंधित तंत्रज्ञ आणि अधिकारी असणार, शिवाय तयार संहितेचं वाचन असे त्याचे स्वरूप असल्यामुळे मोदींकडे असलेली उत्स्फूर्तता यात डोकावत नाही. त्यामुळे 'मन की बात'चं सौहार्द आणि संवादी आपलेपण यात कुठेतरी हरवल्यासारखे वाटतं. 

एक छोटा का होईना जनसमूह त्यांच्यासमोर असेल आणि वाचण्यापेक्षा मुद्द्यांना धरून बोलण्याची मोकळीक दिली तर अपेक्षित फरक पडू शकतो. 

या कार्यक्रमाच्या उपयोगितेविषयी आणि प्रभावाविषयी महत्त्वाच्या शहरातून जनमत चाचणी घेण्यात आली आणि बहुसंख्य लोकांनी याला पसंती दिल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. हजारो लेखी सूचना सरकारला या कार्यक्रमाच्या संदर्भात प्राप्त होतात आणि देशाच्या विविध भागांतून ध्वनिमुद्रित प्रतिक्रियाही मिळतात, ही समाधानाची बाब असली तरी या कार्यक्रमाचं अधिक सखोल मूल्यमापन केलं जावं. परिपत्रक काढून कार्यक्रम बघायला उद्युक्त केलं तर तो केवळ उपचार ठरतो. जनतेला हा कार्यक्रम ऐकण्याची ओढ लागली आहे, असे चित्र आज तरी दिसत नाही. हा कार्यक्रम खरोखर 'असर'कारी व्हावा, अशी इच्छा असेल तर तो अधिक संवादी, जास्तीतजास्त जनतेला त्यात सहभागी करून सादर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास याचा इच्छित परिणाम मिळू शकेल. 

प्रसारमाध्यमाचा हेतूच मुळी विकासात्मक संवाद हाच आहे; पण हे करताना कार्यक्रमात चर्चिले गेलेले विषय, अडचणी आणि आव्हाने या परिस्थितीत काही फरक पडला का, प्रश्न काही प्रमाणात सुटले का, लोकांनी सहभाग घेऊन काही मुद्दे तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला का, याचाही पाठपुरावा याच माध्यमातून होणे आवश्‍यक आहे. तसे होताना दिसत नाही, ही प्रभावी संवादाच्या दृष्टीने एक मोठी उणीव मानावी लागेल. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या उद्दिष्टांना आणि जनतेच्या आशा-आकांक्षाना या कार्यक्रमामुळे बळ मिळते आहे, असा निष्कर्ष काढता येणे अवघड आहे. 

'मन'की बात या मागचा नाजूक धागा आणि त्यातून सर्वसामान्यांशी जोडले जाणारे नाते हे चिरंतन टिकणारे व्हावे अशी पंतप्रधानांची प्रामाणिक इच्छा आहे हे खरे. ती पूर्ण करण्यासाठी दोन मनांमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या पुलांच्या मार्गावरील अनेक अडथळे दूर करावे लागतील. आणि असे झाले तर पंतप्रधानांची 'मन की बात' 'मन मन की बात' व्हायला वेळ लागणार नाही.

(लेखक प्रसारमाध्यमांचे अभ्यासक आहेत)