मार्ग शेतीच्या उत्पादकतावाढीचा

रमेश पाध्ये 
बुधवार, 26 एप्रिल 2017

राज्यातील शेतीच्या समस्येचे व्यामिश्र, वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप लक्षात घेऊन उपायही बहुस्तरीय असावे लागतील. शेतीतील उत्पादकतावाढीसाठी प्रयत्न करण्याला राज्यात भरपूर वाव आहे. 

राज्यातील शेतीच्या समस्येचे व्यामिश्र, वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप लक्षात घेऊन उपायही बहुस्तरीय असावे लागतील. शेतीतील उत्पादकतावाढीसाठी प्रयत्न करण्याला राज्यात भरपूर वाव आहे. 

महाराष्ट्र या दख्खनच्या पठारावरील राज्यामध्ये पाऊस कमी तर पडतोच आणि पडतो तोही बेभरवशाचा असतो. त्यामुळे राज्यात पावसाच्या पाण्यावर केल्या जाणाऱ्या शेतीची उत्पादनाची पातळी ही खालच्या स्तरावर स्थिरावलेली दिसते. राज्यात अशा कमी उत्पादकता असणाऱ्या शेतीच्या क्षेत्रफळाचा विस्तार हा सुमारे 82 टक्के आहे. त्यामुळे देशातील सतरा मोठ्या राज्यांमध्ये धान्योत्पादनाच्या संदर्भात महाराष्ट्राचे स्थान हे सर्वांत कमी उत्पादकता असणारे ठरते. "नीती आयोगा'ने अलीकडे प्रकाशित केलेल्या संशोधनपर निबंधानुसार, महाराष्ट्रात प्रतिहेक्‍टरी धान्याचे उत्पादन केवळ 1198 किलो एवढे कमी असल्याची माहिती नोंदविण्यात आली आहे. हे उत्पादनही 2013-14 सालातील म्हणजे दुष्काळाचा मागमूस नसणाऱ्या वर्षातील आहे. थोडक्‍यात राज्यातील शेती क्षेत्राची आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यातील अनेक जण आत्महत्या करीत आहेत. राज्यातील सुमारे 50 टक्के लोक हे त्यांच्या निर्वाहासाठी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, हे वास्तव लक्षात घेतले, की या प्रश्‍नाची विस्तारलेली व्याप्ती लक्षात येते. 

सर्वसाधारणपणे सिंचनाची सुविधा आणि शेती क्षेत्राची उत्पादकता यांची वाटचाल हातात हात घालून सुरू असल्याचे निदर्शनास येते. उदाहरणार्थ, पंजाब आणि हरियाना या राज्यांमध्ये सिंचनाची सुविधा अनुक्रमे 98.7 आणि 88.9 टक्के क्षेत्राला उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्या राज्यांचे दर हेक्‍टरी धान्याचे उत्पादन अनुक्रमे 4409 किलो आणि 3854 किलो असल्याचे दिसते. देशाच्या पातळीवर ही उत्पादकता विक्रमी ठरते. कारण देशाच्या पातळीवर दरहेक्‍टरी धान्याचे उत्पादन 2101 किलो एवढे कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धान्योत्पादनाच्या संदर्भातील आकडेवारी पाहिली, तर भारतातील शेती कमी उत्पादकतेची दिसते. या वास्तवाची नोंद "नीती आयोगा'ने घेतली आहे. 

शेती क्षेत्राचे दरहेक्‍टरी उत्पादन कमी असले तरी उत्पादन घेण्यासाठी होणारा खर्च हा दरहेक्‍टरी भरपूर उत्पादन होणाऱ्या शेताएवढाच असतो. याचे कारण उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्याला जी मशागत करावी लागते, त्या खर्चात थोडीशीही कपात होत नाही. यामुळेच राज्यातील शेतकऱ्याची शेती ही आतबट्ट्याची ठरते. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी दरिद्रीनारायण झाले आहेत. शेतकरी संघटनेने शेती उत्पादनांचे भाव वाढवून मिळावेत, यासाठी आंदोलने केली. त्यांनी प्रामुख्याने नगदी पिकाचे लढे उभारले; परंतु, महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या दुःखाला वाचा फोडण्याचे काम त्यांनी केले नाही, हे वास्तव आहे. 

राज्यातील सुमारे 49 टक्के शेतकरी हे सीमांत शेतकरी म्हणजे शेताचे आकारमान 1 हेक्‍टरपेक्षा कमी असणारे आहेत. तसेच अल्पभूधारक म्हणजे शेताचे आकारमान 1 हेक्‍टर ते 2 हेक्‍टर असणारे शेतकरी 30 टक्के आहेत. या सुमारे 79 टक्के शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत हलाखीची असणे संभवते. यातील बहुतेकांच्या शेतात त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा भागतील एवढेही शेतमालाचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे शेतीमालाचे भाव वाढवून त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यासारखी स्थिती नाही. झाला तर अशा भाववाढीचा त्यांना जाच होणेच संभवते. या गरीब शेतकऱ्यांचे शेती उत्पादन वाढले, तरच त्यांची दारिद्य्रापासून सुटका होईल. गेल्या 56 वर्षांत अशा उत्पादनवाढीसाठी खास प्रयत्न झालेले नाहीत. बहुधा याचे कारण या दगडधोंड्याच्या आणि पाण्याची टंचाई असणाऱ्या राज्यात संपन्न शेतीचे दिवास्वप्न पाहण्याचे धाडस करायला कोणी धजावला नसेल; परंतु, विज्ञानातील प्रगतीमुळे असाध्य ते साध्य होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

गेल्या 56 वर्षांत महाराष्ट्रात पावसाचे पाणी साठवण्याची क्षमता 60 हजार दशलक्ष घनमीटर एवढी निर्माण करण्याचे काम राज्यकर्त्यांनी पूर्ण केले आहे. तेव्हा खरी सस्या आहे, ती म्हणजे या पाण्याचा वापर निगुतीने केला जात नाही ही! पिकांच्या पद्धतीत सुयोग्य बदल केला आणि पाटबंधारे खात्याने सिंचन व्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यास सुरवात केली, तर विदर्भ हा विभाग वगळता राहिलेल्या महाराष्ट्रात आठमाही सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल. या उपलब्ध पाण्याचा संरक्षक सिंचनासाठी वापर करण्यास सुरवात केली, तसे भुसार पिकांचे उत्पादन आहे त्याच्या दुप्पट होईल. तसे होईल तेव्हा महाराष्ट्रातील धान्योत्पादनाची पातळी गुजरात राज्याप्रमाणे प्रतिहेक्‍टरी सुमारे 2000 किलो एवढी होईल. 

गुजरातेत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी दुधाच्या धंद्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यंना असा पर्याय उपलब्ध करून दिला, तर ते सुखासमाधानाने जगू शकतील. राज्यातील दुधाचे वार्षिक उत्पादन सुमारे एक कोटी टन एवढे मर्यादित आहे, तर महाराष्ट्राच्या निम्मे आकारमान आणि निम्मी लोकसंख्या असणाऱ्या गुजरात राज्यातील दुधाचे उत्पादन एक कोटी 20 लाख टन एवढे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला दुधाचे उत्पादन सुमारे अडीचपट करण्यासाठी वाव आहे. 
राज्याच्या आर्थिक पाहणीतील माहिती पाहिली तर राज्याच्या पुणे विभागात दुधाचे उत्पादन 4184.32 हजार मेट्रिक टन होताना दिसते, तर मराठवाडा आणि विदर्भ या प्रदेशात एकत्रितपणे ते केवळ 2765 हजार मेट्रिक टन होताना दिसते. दुधाच्या उत्पादनाला चालना द्यायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या दुधावर प्रक्रिया करून त्याचे वितरण करणारा अमूल डेअरीसारखा सक्षम "दूध उत्पादक संघ' विकसित व्हावा लागतो. हे काम दूधउत्पादक शेतकरी करू शकत नाहीत. राज्यात शेकडो सहकारी साखर कारखाने निघाले. सरकारने त्यांना भागभांडवल पुरविले. इतरही अनेक सवलती दिल्या, त्यामुळे राज्यात पाण्याची प्रचंड गरज असणारी उसाची शेती वाढत गेली. आता राज्य सरकारने दुधाच्या धंद्याच्या विकासासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसे केले तर विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुधाच्या धंद्याचा विकास होईल आणि तेथील शेतकऱ्यांना बरे दिवस दिसतील. 

रमेश पाध्ये 
(शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक) 

Web Title: method to increase agri produce