प्रशासनाची कार्यसंस्कृतीच पालटली

प्रकाश जावडेकर
शनिवार, 26 मे 2018

पारदर्शक कारभार आणि गरीब शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारने अनेक दूरगामी निर्णय घेतले. त्याने प्रशासनाची कार्यसंस्कृती बदलली. आधुनिकीकरणाची कास धरत सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

‘राज्य चालवणे म्हणजे भ्रष्टाचार करणे,’ हीच काँग्रेस सरकारांची ओळख बनली होती. अशा अनुभवांतून देशाला मुक्त करणारे, पारदर्शक कारभार आणि गरीब- शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच कल्याणकारी सरकार म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकार, अशी नवी ओळख देशभरात निर्माण झाली आहे. मोदींनी प्रशासनाची कार्यसंस्कृतीच बदलली. नैसर्गिक साधनस्रोतांची विक्री भ्रष्टाचाराची गंगोत्री बनली होती, त्यांचा लिलाव सुरू केल्याने फार मोठ्या भ्रष्टाचाराला लगाम बसला. मोदी सरकारने अधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घेतले. निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग वाढविला. अधिकाऱ्यांना नवा हुरूप आला. योजनांच्या अंमलबजावणीची गती वाढली. अलीकडेच मी मराठी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीला गेलो होतो, तेव्हा त्यांनी ‘दलालांचे राज्य खलास झाले,’ या शब्दांत मोदी सरकारचे वर्णन केले होते.

सरकारचे तीन दूरगामी निर्णय म्हणजे बॅंकांना बुडवणाऱ्या आणि विदेशातील पळपुट्यांच्या मालमत्ता जप्त करणे, ३ लाख शेल कंपन्यांना टाळे ठोकणे आणि खाणींचे विक्री व्यवहार लिलावाद्वारे करून राज्यांचा त्यातील वाटा ३२ वरून ४२ टक्‍क्‍यांवर नेणे. वस्तू आणि सेवा कर, जीएसटी हे संघराज्य रचनेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. कर भरणाऱ्यांची संख्या चार वर्षांत ७ कोटींपर्यंत झेपावली. किमान ४०० योजनांचे सुमारे ३ लाख ६५ हजार कोटींच्या सबसिडीचे पैसे थेट बॅंक खात्यांत जमा केल्याने आणि योजना ‘आधार’ला जोडल्याने बोगस लाभार्थींना लगाम बसला. शिवाय, वार्षिक ७५ हजार कोटींची बचत झाली. भविष्यनिर्वाह निधीत २८ हजार कोटी पडून होते, त्या कामागारांना शोधून १५ हजार कोटी त्यांच्यापर्यंत पोचविले.   

घोषणाबाज काँग्रेसने कधीही दिला नाही तो शेतमालाला किफायतशीर भाव मोदी सरकारनेच दिला. जमिनीचे भाडे, मजुरी आणि पीककर्जावरील व्याज असे मिळून ५० टक्के जास्त दर सरकारने दिले. देशातील ४ कोटी शेतकऱ्यांचा पीक विमा उतरवला. दूध उत्पादनात १२ टक्के वाढ झाली. 

‘स्वच्छ भारत’सारख्या योजना लोकचळवळी बनल्या. १७ राज्यांतील साडेसात कोटी शौचालयांचे काम झाले असून, देशातील ३ लाख ६५ हजार गावे हागणदारीमुक्त होणे ही क्रांतीच आहे. ३ कोटी ८५ लाख महिलांना गॅस कनेक्‍शन मिळाल्याने त्यांच्या चुली धूरमुक्त झाल्या. जंगलतोडही घटली.

७० वर्षांनंतर ४ कोटी घरांमध्ये प्रथमच वीज पोचली. ३० कोटी एलईडी बल्बचे वितरण झाल्याने १५ हजार कोटींचे वीजबिल वाचले. २०१९ पर्यंत प्रत्येक घराला वीज कनेक्‍शन देण्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाकडे आहे. १२ कोटी तरुणांना मुद्रा कर्जाचे वितरण झाले. ३१ कोटी जनधन बॅंक खाती उघडली. जम्मू- काश्‍मीरमध्ये पाकिस्तानच्या भ्याड हल्ल्याला ठोस आणि तत्काळ प्रत्युत्तर दिले. दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले. ओबीसींना घटनात्मक दर्जा देण्याचे विधेयक काँग्रेसने संसदेत अडवले तरी ते मंजूर करणारच, हा सरकारचा निर्धार आहे. मागासवर्गीयांसाठीच्या ॲट्रॉसिटी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मोदी सरकारने अध्यादेश आणला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सामान्यांच्या आवाक्‍यात आणण्यासाठी मोदी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्नरत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव २०१४-२०१८ या काळात ४० वरून ८० डॉलर प्रतिबॅरल इतके झाले. केंद्राने उत्पादनशुल्क घटविला की राज्यांनी व्हॅट वाढवायचा हे बंद व्हायला हवे.

‘जीएसटी’मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश होण्याचा पर्यायही आहे; मात्र त्यासाठी जीएसटी परिषदेत राज्यांमध्ये एकमत व्हावे लागेल. दलितांवरील अत्याचाराबद्दल दोषींना कठोर शिक्षा झाली आहे. यापुढेही ती होईलच. एका आर्चबिशपांनी नुकतेच पत्रक काढून २०१९ मधील मतदानाबाबत केलेले आवाहन अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. धर्माच्या नावाने मतदारांना आवाहन करणे अत्यंत चुकीचे आहे. मात्र, भारतीय मतदार सजग आहे. अपप्रचाराला भीक न घालता कल्याणकारी मोदी सरकारच्या मागेच तो ठामपणे उभा राहील, याची खात्री मला वाटते.

शिक्षण मंत्रालयाचे काम पाहताना मी ‘गुणवत्ताधारित स्वायत्त शिक्षण आणि त्याद्वारे शैक्षणिक क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीत परिवर्तनाचा निर्धार’ या तत्त्वाचे पालन करतो आहे. ‘स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन’सारख्या उपक्रमांना भरघोस प्रतिसाद मिळतोय. उच्च शिक्षणातही स्वायत्तता, गुणवत्ता आणि संशोधनाधारित शिक्षणपद्धती अवलंबण्याचा माझा आग्रह असतो. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करण्याचा घातक निर्णय बदलला. पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षा पुन्हा घेण्याचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होईल. लर्निंग आउटकम प्रणालीमुळे जबाबदारीचे भान शिक्षण क्षेत्रात आले.

१४ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले. शाळा तेथे ग्रंथालय, शाळा तेथे पटांगण आणि शाळा तेथे स्वच्छतागृह ही त्रिसूत्री माझ्या काळात राबवली. नववीपुढच्या १५ लाख वर्गखोल्यांत डिजिटल फळे बसवण्याची योजना गतिमान केली. १७ विद्यापीठांना स्वायत्त दर्जा दिला. दरवर्षी २२०० कोटींच्या तरतुदीतून गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज सुलभतेने मिळेल, याची दक्षता घेतोय. 
(शब्दांकन - मंगेश वैशंपायन)

Web Title: Modi Sarkar completes four years editorial article prakash javadekar BJP Narendra Modi