नाचक्‍की आणि नामुष्की

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 30 ऑगस्ट 2017

एवढे महाभारत घडल्यानंतर न्या. ओक यांनी सरकारची अत्यंत तिखट शब्दांत कानउघाडणी केली आणि फडणवीस सरकारची मोठीच नाचक्‍की झाली. अखेर न्यायालयाची माफी मागण्याची वेळ कुंभकोणी यांच्यावर आली. त्यामुळे आणखी मोठ्या नामुष्कीला सरकारला सामोरे जावे लाग

दीडशे वर्षांची उज्ज्वल परंपरा असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. अभय ओक यांच्या सचोटीबाबत व्यक्‍त केलेली शंका फडणवीस सरकारला महागात पडली आहे. शिवाय, त्यामुळे ध्वनिप्रदूषणाचे सारे नियम धाब्यावर बसवून गोंगाटाचे साम्राज्य सणासुदीच्या दिवसांत उभे करणाऱ्या सार्वजनिक मंडळांची सरकार कशी पाठराखण करत आहे, त्यावरही प्रकाश पडला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच सरकारने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करणारे थेट प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आणि सर्वांना धक्‍काच बसला. सरकारचे महाधिवक्‍ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. ओक पक्षपाती असल्याचा आरोप करणे मुळातच निषेधार्ह होते. कुंभकोणी यांनी याच उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असतानाही, आता मात्र ते न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा विचार न करता सरकारची तळी कशी उचलून धरत आहेत, हेही यामुळे दिसून आले.

मात्र त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी ध्वनिप्रदूषणाबाबतचे खटले अन्य खंडपीठापुढे वर्ग केल्यामुळे सारेच चकित झाले. पण मुंबई बार असोसिएशन न्या. ओक यांच्या पाठीशी उभी राहिली आणि अखेर न्या. चेल्लूर यांनी संबंधित खटले अन्य पीठापुढे वर्ग करण्याचा निर्णय मागे घेतला. तसेच सामाजिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा या विषयाची सुनावणी पूर्ण पीठाकडे देण्याचा निर्णय घेत त्यांनी त्यावर न्या. ओक यांचीही नियुक्‍ती केली. हे एवढे महाभारत घडल्यानंतर न्या. ओक यांनी सरकारची अत्यंत तिखट शब्दांत कानउघाडणी केली आणि फडणवीस सरकारची मोठीच नाचक्‍की झाली. अखेर न्यायालयाची माफी मागण्याची वेळ कुंभकोणी यांच्यावर आली. त्यामुळे आणखी मोठ्या नामुष्कीला सरकारला सामोरे जावे लागले. सध्या न्याय आणि विधी, तसेच गृह अशी यासंबंधातील खात्यांची धुरा फडणवीस यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे कुंभकोणी यांनी हा आरोप करताना, स्वत:च डोके चालवले, की मुख्यमंत्र्यांशी बोलून त्यांनी हे धारिष्ट्य दाखवले, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

अर्थात, यापूर्वी वेगळ्या विदर्भाची मागणी जाहीरपणे करून, तत्कालिन महाधिवक्‍ता श्रीहरी अणे यांनी सरकारला अडचणीत आणले होते. अखेर त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. हे प्रकरण विस्मृतीत जाण्याआधीच आता कुंभकोणी यांनी सरकारवर ही नामुष्कीची पाळी आणली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर "आपल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत तीन महाधिवक्‍ता का नेमावे लागले?' याचा फडणवीस सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.

Web Title: mumbai high court devendra fadanvis