नवाझ शरीफ यांची चौफेर कोंडी

विजय साळुंके (आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)
बुधवार, 21 जून 2017

"पनामा पेपर्स'प्रकरणी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या संयुक्त समितीमार्फत चौकशी सुरू झाली आहे. या मार्गाने शरीफ यांची कोंडी करण्याची खेळी करण्यात आली आहे.

पंतप्रधानपद हे आपल्या पक्षाप्रमाणेच संपूर्ण देशाला मुठीत ठेवण्याचे साधन बनविण्याचा पायंडा दक्षिण आशियात पडला असला, तरी पाकिस्तानात हे पद म्हणजे सुळावरची पोळी बनले आहे. त्यांचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यापासून झुल्फिकार अली भुट्टो, बेनझीर भुट्टो तसेच विद्यमान पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी ते अनुभवले आहे.

पहिल्या तिघांना आपले प्राण गमवावे लागले. 1999 मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांचे कारगिलमधील साहस अंगाशी आले, पण त्याची किंमत मोजावी लागली नवाझ शरीफ यांना. राजद्रोहाच्या आरोपावरून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. सौदी अरेबियाच्या राजघराण्याबरोबरच्या संबंधांमुळे त्यांना तुरुंगाऐवजी रियाधमध्ये दहा वर्षे परागंदा व्हावे लागले. आता "पनामा पेपर्स'मध्ये त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सहा सदस्यांच्या संयुक्त चौकशी समितीपुढे त्यांना हजर व्हावे लागले. साठ दिवसांत या समितीचा अहवाल आल्यानंतर नवाझ शरीफ यांचे भवितव्य ठरणार आहे.

पाकिस्तान संसदेच्या 1990 मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी प्रस्तुत लेखकाची तत्कालीन लष्करशहा जनरल झिया उल हक यांचे चिरंजीव इजाज यांच्याशी भेट झाली होती. 1988 मध्ये जनरल झियांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला होता. नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीगने इजाज यांना उमेदवारी दिली होती. फील्ड मार्शल अयुब खान, झुल्फिकार अली भुट्टो, बादशहा खान, मुस्तफा खार यांसारख्या नेत्यांची पुढची पिढी राजकारणात आली. बेनझीर तर पंतप्रधान झाल्या. जनरल झिया 1977 ते 88 अशी अकरा वर्षे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख व अध्यक्ष या दोन्ही पदांवर होते. तेव्हा इजाज यांनाही पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा आहे काय, याची चाचपणी करायची होती. तेव्हा इजाज यांनी दिलेले उत्तर पाकिस्तानच्या जन्मापासूनच्या इतिहासाला दुजोरा देणारे होते. इजाज म्हणाले होते, "पाकिस्तान लष्कराची ठेवणच अशी आहे, की कोणतेही मुलकी सरकार सुखासुखी राज्यकारभार करूच शकणार नाही. म्हणून मला राजकारणात महत्त्वाकांक्षा नाही.' पुढे नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वाखाली इस्लामी लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यानंतर इजाजना उद्योगमंत्री करण्यात आले होते. जनरल झिया यांनी आपल्या लष्करशाहीला लोकशाहीचा तोंडवळा देण्यासाठी सिंधमधील मोहंमद खान जुनेजो यांना पंतप्रधान, तर नवाझ शरीफ यांना पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री केले होते. नवाझ शरीफ यांनी जनरल झिया आणि पाक लष्कराच्या सावलीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करताच त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. पुढे जनरल मुशर्रफ यांनीही 1999 मध्ये तसेच केले.

पाकिस्तानात पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. 2013 मध्ये भारताशी संबंध सुधारण्याचा अजेंडा समोर ठेवून निवडून आलेल्या नवाझ शरीफ यांना त्या दिशेने जाऊच देण्यात आले नाही. जनरल अश्‍पाक कयानी, जनरल राहील शरीफ यांनी नवाझ शरीफ यांना जखडून टाकण्यासाठी इम्रान खान आणि कॅनडाचे पाकिस्तानी वंशाचे धर्मगुरू काद्री यांना हाताशी धरले. लागोपाठ दोन वर्षे राजधानी इस्लामाबादेत सरकारच्या विरोधात लाखोंचे मोर्चे आणण्यात आले होते. नवाझ शरीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नवे नाहीत. जनरल झियांचे बोट धरून राजकारणात उतरलेल्या नवाझ शरीफ यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या "इत्तेफाक' उद्योगाचे झुल्फिकार अली भुट्टोंनी राष्ट्रीयीकरण केले होते. पुढे जनरल झियांच्या लष्करी राजवटीत त्यांचे उद्योग मुक्त करण्यात आले होते.

पनामा या देशातील मोसॅक फोन्सेका लॉ फर्मची कागदपत्रे आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांच्या एका गटाने प्रकाशात आणली होती. "पनामा पेपर्स' या नावाने ती प्रसिद्ध झाली. जगभरच्या देशांमधील राजकारणी, उद्योजक, नोकरशहा, चित्रपट कलाकार यांनी परदेशात बेकायदा केलेल्या गुंतवणुकीचा पर्दाफाश त्यात झाला होता. ब्रिटिश व्हर्जिनिया बेटावर नोंदलेल्या आठ कंपन्यांचे धागेदोरे नवाझ शरीफ यांची मुले हुसेन नवाझ, हसन नवाझ, मुलगी मरियम व जावई यांच्यापर्यंत पोचल्याने पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांनी, विशेषतः इम्रान खान या लष्कराच्या प्याद्याने त्यांच्याविरुद्ध मोहीम सुरू केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच या प्रकरणात चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.

पाकिस्तानचे लष्कर, तेथील न्यायसंस्था, नोकरशाही व राजकीय पक्ष हे देशाची राज्यघटना पाहिजे तेव्हा गुंडाळून आपले ईप्सित साध्य करण्यात वाकबगार आहेत. या प्रत्येक घटकाचा आपापला अजेंडा असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीकडे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासाचे काम असताना तेथे लष्करी गुप्तचर संस्था "आयएसआय' व मिलिटरी इंटेलिजन्सच्या प्रतिनिधींचे काम काय, हा प्रश्‍न पाकिस्तानात अप्रस्तुत ठरतो. नवाझ शरीफ यांनी नेमलेले लष्करप्रमुख जनरल मुशर्रफ त्यांच्यावरच उलटले होते. आताचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी "राजकारणात लष्कराची भूमिका नाही' असे म्हणत सूत्रे घेतली होती, पण चौकशी समितीतील लष्कराचे प्रतिनिधी काढून घेताना ते दिसले नाहीत. थोडक्‍यात पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची कोंडी करण्याचे कारस्थान शिजले आहे. त्यातून ते बाहेर पडले तरच आश्‍चर्य.