रेल्वेच्या कंपनीकरणाची गरज

एस. श्रीरामन (वाहतूकविषयक अर्थतज्ज्ञ)
बुधवार, 10 ऑगस्ट 2016

रेल्वेविषयक महत्त्वाच्या सुधारणांना आधी हात घालायला हवा. त्यात प्रामुख्याने तिचे कंपनीकरण करणे, व्यावसायिकता आणणे आणि भांडवली गुंतवणुकीचे मार्ग शोधणे यांचा समावेश असायला हवा. रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्यास या सुधारणा लांबणीवर पडण्याचा धोका आहे.

रेल्वेविषयक महत्त्वाच्या सुधारणांना आधी हात घालायला हवा. त्यात प्रामुख्याने तिचे कंपनीकरण करणे, व्यावसायिकता आणणे आणि भांडवली गुंतवणुकीचे मार्ग शोधणे यांचा समावेश असायला हवा. रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्यास या सुधारणा लांबणीवर पडण्याचा धोका आहे.

स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करून केंद्रीय अर्थसंकल्पातच त्याचा समावेश करावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात येत आहे. विवेक देब्रॉय समितीने रेल्वेच्या पुनर्रचनेबाबत केलेल्या शिफारशीनंतर दोन वर्षांपासून हा मुद्दा वारंवार उपस्थित होत आहे. अलीकडेच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही या प्रस्तावाच्या बाबतीत अनुकूल मत व्यक्त केले. राष्ट्रीय परिवहन विकास धोरण समितीने 2014 मध्ये दिलेल्या अहवालात रेल्वेचे कंपनीकरण करण्याचे अप्रत्यक्ष सुचविले होते आणि रेल्वेची स्वायत्तता कायम ठेवण्यावर भर दिला होता. हे सर्व पाहता खरी गरज आहे ती रेल्वेच्या कंपनीकरणाचा मुद्दा पुढे नेण्याची. केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेचाही समावेश केल्यास रेल्वेला अनेक बाबतीत त्याचा फटका बसेल. चांगल्या पद्धतीच्या व्यावसायीकरणाबाबतही हे घडेल.
मुळात हे अर्थसंकल्प वेगवेगळे असणे, हे ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आले आहे. ऍकवर्थ समितीने 1924 मध्ये रेल्वेसाठी वेगळा अर्थसंकल्प करण्याचे सुचविले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महसूल व खर्चाच्या मोठ्या ताळेबंदामुळे रेल्वेला व्यावसायिक पद्धतीने काम करण्यात अडचणी येत होत्या, ही पार्श्‍वभूमी त्यामागे होती. सरकारच्या अर्थसंकल्पी तरतुदीपैकी दहाव्या हिश्‍श्‍यापेक्षाही कमी रकमेचा रेल्वे अर्थसंकल्प आता असतो. त्यामुळे आता तो एकच करण्यात काय अडचण आहे, अशा अर्थसंकल्पांचे एकत्रीकरण करावे, असे म्हणणाऱ्यांचा मुद्दा आहे. आपल्यापुढील सध्याचा मुख्य प्रश्‍न हा रेल्वेतील भांडवली गुंतवणुकीचा आहे. ती गुंतवणूक कमी होत असून, त्यावर उपाय सापडलेला नाही. वास्तविक रेल्वे अर्थसंकल्पाने त्याबाबत योग्य ती दिशा दाखवायची; परंतु अलीकडचे रेल्वे अर्थसंकल्प पाहता ते केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यापुरतेच राहिले आहेत, असे दिसते. रचनात्मक सुधारणांची दिशा व अंमलबजावणी याकडे लक्ष देण्याऐवजी लोकानुनयी योजना, नव्या गाड्या, नवे लोहमार्ग याबाबतच्या घोषणांना अधिक महत्त्व देण्यात येत आहे. हे चित्र बदलायला हवे, असे "नीती आयोगा‘च्या टिपणात म्हटले आहे.
या सगळ्या गोष्टी पाहता रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट होईल का? रेल्वे अर्थसंकल्प ही प्रामुख्याने खर्चासाठीची आर्थिक तरतूद असते व संसदेची संमती त्यासाठी आवश्‍यक असते. त्यातूनच काही राजकीय मर्यादाही येतात. त्यामुळे लवकरात लवकर कंपनीकरणाकडे पावले टाकण्याची गरज आहे.
नीती आयोगाच्या टिपणात उपस्थित केलेल्या मुद्‌द्‌यांवर या पद्धतीने मार्ग काढण्यात येईल. व्यावसायिक तत्त्वानुसार रेल्वेचे कामकाज चालावयाचे असेल, तर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया रेल्वे बोर्ड अथवा दुसऱ्या मंडळाकडे कंपनीकरण प्रक्रियेचा भाग म्हणून द्यायला हवी. खरे तर हे खूप आधीच व्हायला हवे होते. यानंतर रेल्वेमंत्री व रेल्वे खात्याचे महत्त्व कमी होण्याचा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. यात मोठा प्रश्‍न निर्णयावर प्रभाव टाकणाऱ्या अर्थ मंत्रालयातील बड्या अधिकाऱ्यांचा असणार आहे. प्रत्यक्ष परिस्थितीला सामोरे जात असताना रेल्वे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना राजकीय हस्तक्षेप सहन करावा लागतो. आपल्यापैकी अनेकजणांना असे वाटते की रेल्वे भाड्याबाबतचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घ्यावा. (रेल्वे कायद्यात अशी तरतूद आहे.) परंतु तसे होत नाही. याचा एकत्रित परिणाम रेल्वेच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत आहे. माध्यमांमुळे रेल्वेला चुकीच्या कारणांसाठी प्रसिद्धी मिळते आणि त्यामुळेच राजकीय हस्तक्षेपही वाढत जातो. प्रसिद्धीची संधी जेवढी जास्त तेवढा सवंगपणा अधिक असे आजचे चित्र आहे. रेल्वेसमोर सध्या असलेल्या गंभीर व मूलभूत प्रश्‍नांना मात्र योग्य ती प्रसिद्धी मिळत नाही. वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडताना मोठ्या प्रमाणात संसाधने वाया घालविली जात आहेत. एखादा असा प्रश्‍न उपस्थित करेल की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्यानंतर संसाधने खर्च होणार नाहीत का? याचे उत्तर देताना रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प यातील गुंतागुंतीचे संबंध लक्षात घ्यायला हवेत. या दोन्ही मंत्रालयातील उघड संबंध म्हणजे अर्थ मंत्रालयाने तरतूद केलेला निधी रेल्वेला पुरविणे. या निधीत भांडवली गुंतवणूक आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असलेले, परंतु सामाजिकदृष्ट्या हवे असलेल्या प्रकल्पातील गुंतवणूक यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाची रेल्वे समिती ठरविते तेवढ्या दराने गुंतवणुकीवरील लाभांश सरकारला देण्यात येतो. हा लाभांश दर बाजारातील दरापेक्षा कमी असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून रेल्वे अर्थसंकल्पाला मिळालेले हे उघड अंशदान असते.
आता आपण कोठे पोचलो आहोत? रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू आहे. परंतु यासाठी कंपनीकरण करण्याचा मार्ग टप्प्या-टप्प्याने अवलंबण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याचे उपाय योजले पाहिजेत. रेल्वेच्या सेवांवर अंशदान देण्याची प्रकिया गुंतागुंतीची असून, यात मालवाहतूक (रोजीरोटीचा स्रोत) आणि प्रवासी वाहतूक (तोट्यातील) या विभागांचे परस्परसंबंध आहेत. अनेक समित्यांनी याआधी सुचविल्याप्रमाणे रेल्वेने आतापर्यंतचे एकूण कर्ज (150 वर्षांपासूनचे) जाहीर करायला हवे. याचवेळी भाडे नव्याने ठरविण्याची आवश्‍यकता असून, योग्य प्रवासभाडे ठरविण्यासाठी आपल्याला अजून खूप काम करावे लागणार आहे. प्रवासी खर्च आणि भाडे याकडे वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. सेवा पुरविताना होणारा खर्च भाड्यातून निघावा आणि याचवेळी रस्ते वाहतुकीतून मोठ्या प्रमाणात, तसेच हवाई वाहतुकीतून काही प्रमाणात निर्माण झालेली स्पर्धा लक्षात घ्यायला हवी. रेल्वेचे कंपनीकरण झाल्यानंतर सेवांच्या संख्येबरोबर गुणवत्ताही वाढवायला हवी. यामुळे प्रवासाचा दर्जा वाढून प्रवाशांचा ओघ वाढेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेचा समावेश केल्यास रेल्वेचे व्यावसायीकरण करण्याचे प्रयत्न लांबणीवर पडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आधी सुधारणा आणि मग अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण असा क्रम ठेवायला हवा. 

टॅग्स