इराणमधील आंदोलन आणि सत्तासंघर्ष

इराणमधील आंदोलनाचे निमित्त साधून कट्टरवादी नेते, डोनाल्ड ट्रम्प, सौदी अरेबिया, इस्राईल यांनी अध्यक्ष रोहानी यांना घेरण्याचा चंग बांधल्याचे दिसते.

डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात इराणमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनांना तोंड फुटले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून २१ जण मृत्युमुखी पडले, तर सुमारे हजारभर लोकांना सरकारने ताब्यात घेतले. २००९मधील निदर्शनानंतरची इराणमधील ही सर्वांत मोठी निदर्शने मानली जात आहेत. महागाई, भ्रष्टाचार आणि इस्लामी राजवटीला कंटाळून हे आंदोलन छेडण्यात आले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी या आंदोलनाची छुपी कारणे आणि त्यातून साधल्या जाणाऱ्या राजकारणाचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.

इराणमध्ये दोन सत्ताकेंद्रे आहेत. एक अध्यक्ष आणि दुसरे सर्वोच्च नेते अली खामेनी. स्थानिक विषय, परराष्ट्र धोरण आणि इतर समित्यांवर अध्यक्षांचा दबदबा असला, तरी खामेनी यांचा शब्द अंतिम मानला जातो. धार्मिक संस्था, महत्त्वाच्या आर्थिक समित्या, इराणची ‘रेव्होल्युशनरी गार्ड’ फौज खामेनींच्या शब्दावर चालते. खामेनींचा कंपू हा कट्टरवादी समजला जातो. २००९मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत तत्कालीन अध्यक्ष मोहंमद अहमदीनेजाद यांनी बनवाबनवी केल्याचा आरोप करीत त्याविरोधात आंदोलन चिघळले होते. अहमदीनेजाद हे खामेनींच्या गटातले. त्यांनी कट्टरवादाचा पंथ स्वीकारून अणू कार्यक्रम अवैधरीत्या राबवला आणि पाश्‍चात्त्य देशांकडून आर्थिक निर्बंध ओढवून घेतले. त्यांना मागे सारत, अणू कार्यक्रम आवरू पाहणारे, पाश्‍चात्त्य देशांशी समझोता करून निर्बंध उठवू पाहणारे, रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देणारे आणि कट्टरवादी गटात न मोडणारे हसन रोहानी २०१३ मध्ये निवडून आले. निवडून आल्यानंतर त्यांनी कट्टरवादी गटाला हाताळत काही आश्वासने पाळली. मात्र, २०१५मध्ये अमेरिका आणि पाश्‍चात्त्य देशांशी करार करून आणि आर्थिक निर्बंध हटवूनही त्यांना इराणची विस्कटलेली आर्थिक घडी अद्याप नीट बसवता आलेली नाही. आर्थिक निर्बंध उठवल्यानंतर मुक्त बाजारपेठेत तेल विकून आलेला पैसा खामेनी गटाने सीरिया, इराक, येमेन आणि लेबनॉनमधील लढाईकडे वळवला. त्यामुळे इराणमध्ये भ्रष्टाचार, महागाई आणि बेरोजगारी बोकाळली आहे. इराणमधील सुमारे ४५ टक्के जनता तीस वर्षांच्या आतली आहे. त्यांच्या मागण्या काळाला धरून आणि सुसंगत आहेत. घरात खायचे हाल असताना खामेनी गट पश्‍चिम आशियात लष्कराच्या नसत्या भाकऱ्या भाजतोय हा त्यांचा राग आहे. ही गोष्ट रोहानी आणि मध्यममार्गीय गटाला मान्य असल्याचे दिसते. त्यामुळेच रोहानींनी यंदा प्रथमच अर्थसंकल्प जनतेसमोर मांडला. त्यात कट्टरवादी धार्मिक संस्थांना मुबलक पैसे मिळणार असल्याचे दिसल्यावर मध्यमवर्गीय आणि तरुण वर्गाचे पित्त खवळले. रोहानींनी कट्टरवादी कंपू देशाला कुठल्या मार्गाला नेत आहे हे दाखवले, तर कट्टरवादी गट रोहानी हे निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता करू शकलेले नाहीत म्हणून शंख करीत आहे. त्यांनी दिलेल्या या चिथावणीमुळे आंदोलन सुरू झाल्याचे सांगितले जाते. ते सुरू झाले मशाद या इराणच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या शहरापासून. मशाद हे रोहानींचे विरोधक इब्राहिम रईसी यांचा बालेकिल्ला. सर्वोच्च नेते अली खामेनींची गादी त्यांच्यानंतर कोण सांभाळणार, यासाठी रोहानी आणि रईसी यांच्यात चुरस आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला सत्तासंघर्षाची सुद्धा किनार आहे लक्षात घेतले पाहिजे.
घरच्या आघाडीवरची ही खदखद इराणच्या पश्‍चिम आशियातील इराणच्या वाढलेल्या वर्चस्वाला धक्का पोचवू शकते. हे आंदोलन पेटताच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इराण सरकार लोकांची मुस्कटदाबी करीत आहे, असा प्रचार सुरू केला आहे. अमेरिका आंदोलकांच्या पाठीशी आहे असे त्यांनी नमूद केले असले, तरी त्यांना या आंदोलकांचे व इराणचे किंचितही देणेघेणे नाही हे उघड आहे. आंदोलनाच्या या वहाणेने अणुकरार आणि इराणमधील मध्यममार्गीय गटाचा विंचू ठेचण्याचा त्यांचा विचार आहे, हे स्पष्टपणे दिसते. इराणमधील अंतर्गत बेबनाव वाढवण्यासाठी ट्रम्प हे बराक ओबामांच्या कार्यकाळात इराणशी केलेला अणुकरार रद्द करू शकतात. त्यांनी सुरवातीपासूनच इराणला असे धारेवर धरले आहे. ट्रम्प यांच्या या धमकीमुळेच इतर देश इराणमध्ये गुंतवणूक करताना कचरताहेत. आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक आघाडीवर रोहानींच्या मार्गात अडथळे उभे केले जाताहेत. त्यामुळेच, शमवलेले हे आंदोलन पुन्हा पेटणार नाही, याची काळजी रोहानी गटाला घ्यावी लागेल. अणुकरार वाचवताना, आंदोलनानंतर सोशल माध्यमांवरची बंदी उठवताना, आर्थिक गाडा रुळावर आणताना, रोहानींना स्थिरतेचा संदेश लवकरात लवकर द्यावा लागेल. तसे न केल्यास अंतर्गत आणि परकी विरोधक त्यांची खुर्ची धोक्‍यात आणू शकतात.

जागतिक पातळीवर सारासारविचार न करता निर्णय रेटणाऱ्या राजकारण्यांची संख्या वाढत असताना, नेमस्तपणे, सर्वांगाने विचार करून निर्णय घेणाऱ्या राजकारण्यांची स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर अडचण होऊ लागली आहे. इराणमधील कट्टरवादी पुढारी, डोनाल्ड ट्रम्प, सौदी अरेबिया आणि इस्राईलच्या रूपात उभे ठाकलेले विरोधक अशा कात्रीत रोहानी सापडल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प, सौदी अरेबिया आणि इस्राईल हे तर इराणचा घास घेण्याची वाटच बघत आहेत. त्यात, चर्चेने मार्ग काढणाऱ्या रोहानींची राजकीय शिकार झाल्यास आणि अंतर्गत कारणांमुळे इराण धगधगत राहिल्यास त्यासारखे दुसरे सुख नाही अशा विचारात हा विरोधी गट आहे. या दोन्ही बाजूंचा अंदाज घेत, आपले धोरण राबवताना आणि जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करताना रोहानींच्या वाटेत विघ्न येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. इराणमधील ताजी, छोटेखानी निदर्शने हेच अधोरेखित करतात. मात्र, रोहानी वेळ घेऊन काम करण्यात, आपल्या चालींचा पत्ता न लागू देण्यात आणि विरोधकांना चितपट करण्यात तरबेज मानले जातात. या संकटात त्यांनी दाखवलेला संयम त्यांच्या या स्वभावाला अनुसरूनच आहे. संयतपणे धोरण राबविणारा राजकारणी नेता तावून-सुलाखून निघणाऱ्या परिस्थितीतून तयार होत असतो. अध्यक्ष हसन रोहानींसाठी अशाच कसोटीचा हा काळ आहे.